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Dainik Bhaskar
Dainik Bhaskar निर्भया की मां बोलीं- भारत में महिलाएं अभी भी असुरक्षित:बेटी ने कहा था- अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो
16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। आज इस कांड को 12 साल पूरे हो रहे हैं। सोमवार को निर्भया कांड की पीड़ित की मां ने कहा, 'देश में बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं।' निर्भया की मां आशा देवी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई थीं। उन्होंने भावुक होकर कहा- मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं कि 12 साल बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब मैं अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो मुझे पता था कि वो अब नहीं रही और कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे उसकी बातें याद हैं कि अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों की रक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। नए कानूनों और कई चर्चाओं के बावजूद आज भी हालात नहीं बदले हैं। आशा देवी ने कहा- मैं कुछ घटनाओं को समझ नहीं पा रही हूं, जहां माता-पिता अपनी बेटी खो देते हैं, लेकिन मामला अदालत तक नहीं पहुंचता। अपराधी की पहचान करने में 6 महीने से लेकर एक साल का समय लग जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी और जिन माता-पिता ने अपनी बेटियों को खो दिया है, उन्हें न्याय मिलेगा? आरजी में क्या हुआ आज भी पता नहीं आशा देवी ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा- अभी भी किसी को नहीं पता कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से सोचने की अपील की कि सोचें कि पुलिस, कानून और दूसरी व्यवस्थों के बावजूद चीजें क्यों नहीं बदली हैं। उन्होंने कहा- मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन मुझे दुख है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह स्कूल में हो, कार्यालय में हो, कहीं भी हो। आमतौर पर छोटी बेटियों के लिए तो हालात और भी बदतर होते हैं और जब कस्बों और शहरों में ऐसी स्थिति है तो गांवों के बारे में क्या कहा जा सकता है, जहां ज्यादातर घटनाएं अनदेखी हो जाती हैं।"उन्होंने कहा कि जो भी हमारा कानून है उसके सही मायने में काम हो ताकि हमारी बच्चियों को इंसाफ मिले। उसने अपने दिल के बोझ को रेखांकित करते हुए कहा। "सब लोगों की मिलकार - सरकार, पुलिस - को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जो लोग आज भी
Dainik Bhaskar कर्नाटक वक्फ मामला- भाजपा-कांग्रेस में विवाद:मंत्री प्रियंक खड़गे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर रिश्वत देने का आरोप लगाया, जांच की मांग की
कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और विरोधी पार्टी भाजपा के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपदी के एक पुराने वीडियो से जुड़ा है। कांग्रेस का दावा है कि यह वीडियो कुछ साल पुराना है और इसमें अनवर मणिपदी ने तत्कालीन CM येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट दबाने के लिए मणिपदी को 150 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की थी। कांग्रेस के इस दावे के बाद रविवार को खुद मणिपदी ने कहा कि रिश्वत भाजपा ने नहीं, बल्कि कांग्रेस ने ऑफर की थी। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। सच सामने लाने के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए। समझें, पूरा मामला क्या है... 12 दिसंबर: राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खड़गे ने 12 दिसंबर को विधानसभा में आरोप लगाया कि विजयेंद्र ने कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष को 2012 में उनकी रिपोर्ट दबाने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में मणिपदी ने वक्फ संपत्तियों में 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। 13 दिसंबर: प्रियंक खड़गे ने मणिपदी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए। लिखा- इन वीडियो में अनवर मणिपदी, विजयेंद्र और पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा पर रिश्वत ऑफर करने का आरोप लगा रहे हैं। 15 दिसंबर: कांग्रेस के आरोपों पर मणिपदी ने कहा कि मुझे विजयेंद्र ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं ने रिश्वत देने की कोशिश की थी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कुछ पूर्व अध्यक्षों ने भी रिपोर्ट दबाने के लिए फोन किए थे। एक कांग्रेस नेता के पर्सनल असिस्टेंट ने मुझसे संपर्क किया था। मुझे अब उनके नाम याद नहीं हैं। 16 नवंबर: विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विजयेंद्र ने CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मैं सदन में नहीं था तब मंत्री (प्रियंक खड़गे) ने मुझ पर आरोप लगाए। ये सही नहीं था। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं मणिपदी के घर जाकर रिश्वत देने की कोशिश क्यों करूंगा जबकि रिपोर्ट में कांग्रेस नेताओं के नाम हैं। 16 नवंबर: विजयेंद्र को जवाब देते हुए प्रियंक ने विधानसभा में कहा कि मैंने अनवर मणिपदी के इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट के आधार बयान दिया है। इसके बाद विधानसभा में
Dainik Bhaskar रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग वाली याचिका:सुप्रीम कोर्ट बोला- ये बेहद क्रूर; निर्भया केस की 12वीं बरसी पर अर्जी लगाई गई
सोमवार को निर्भया गैंगरेप-मर्डर की 12वीं बरसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसमें रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर गाइडलाइंस बनाने और कानूनों में सुधार सहित 20 मांगें की हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- ये मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (SCWLA) ने याचिका में सार्वजनिक इमारतों और जगहों पर CCTV कैमरा लगाने, ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक और OTT के अश्लील कंटेट पर रोक लगाने की मांग की है। SCWLA की अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी ने कहा निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से घर तक महिलाओं से रेप हो रहा है। निर्भया केस के बाद कानून सख्त किए गए लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। रेप केस में जब तक मीडिया ट्रायल नहीं होता,तब तक देश जागता नहीं है। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है। इसमें रेप करने वाले अपराधियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और 8 अमेरिकी राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए नपुंसक करने जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गाइडलाइंस जारी की थी महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों में गाइडलाइंस जारी कर चुका है। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी गवर्नमेंट ऑफिस में POSH (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट) एक्ट के तहत इंटरनल कमिटी बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में निर्भया केस हुआ था 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 6 लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था। हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। निर्भया के 6 में से चार दोषियों को फांसी दी गई थी। वहीं एक ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। अगस्त में आरजी कर रेप केस आरजी कर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की स
Dainik Bhaskar AI इंजीनियर सुसाइड केस- पत्नी निकिता रोज लोकेशन बदलती थी:पुलिस ट्रैक न कर पाए इसलिए वॉट्सऐप कॉल करती थी, एक फोन कॉल से पकड़ी गई
AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी की कहानी सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी है कि केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। पुलिस से बचने के लिए वह सिर्फ वॉट्सऐप कॉल ही कर रही थी। इतना ही नहीं, वह लगातार अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में लगी थी। इस दौरान निकिता ने एक फोन कॉल किया था, जिसकी वजह से बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करके शनिवार को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया। निकिता की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को ही पुलिस ने उसके भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को प्रयागराज से पकड़ लिया। तीनों को दो हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। निकिता के चाचा अशोक सिंघानिया अभी फरार हैं। 9 दिसंबर को AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगुलरु में अपने फ्लैट में सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर जान दे दी थी। इसके बाद अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। घर पर ताला लगाकर फरार था परिवार बेंगलुरु पुलिस ने जैसे ही निकिता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया, वे सभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। जब बेंगलुरु पुलिस के जवान जौनपुर में निकिता के घर पहुंचे तो उन्होंने सिंघानिया के घर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें उन्हें तीन दिन के अंदर पेश होने के लिए कहा गया। इस दौरान पुलिस ने परिवार के करीबी रिश्तेदारों की सूची बनाई और उन पर नजर रखी। ग्रुरुग्राम में पीजी में रह रही थी निकिता गुरुग्राम आने के बाद निकिता रेल विहार में पीजी में रहने लगी, इस दौरान उसकी मां और भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के झूसी कस्बे में छिपे थे। वे सभी वॉट्सऐप कॉल के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन, निकिता ने गलती से अपने एक करीबी रिश्तेदार को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने टावर लोकेशन को ट्रैक किया औरअरेस्ट कर लिया। पुलिस ने निकिता से उसकी मां को कॉल करवाया, जिसके बाद उसकी मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तीनों को देर रात की फ्लाइट से बेंगलुरु ले गई और मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें रविवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। निकिता बोली- अतुल मुझे परेशान करता था पुलिस के मुताबिक, निकिता ने बताया है कि उसने कभी अतुल को परेशान नहीं
Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट बोला- ‘जय श्री राम’ नारा लगाना अपराध कैसे:याचिकाकर्ता से पूछा- मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल, शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहें कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे। ये अपराध कैसे हो सकता है। कोर्ट रूम लाइव: सुप्रीम कोर्ट: शिकायतकर्ता के वकील देवदत्त कामत से- शिकायतकर्ता ने उन लोगों की पहचान कैसे की? क्या सभी CCTV में रिकॉर्ड हुए? ये किसने बताया कि कौन मस्जिद के अंदर आया? शिकायतकर्ता के वकील: मामले में जांच पूरी न होने के बावजूद हाईकोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट ने यह देखा कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 503 या धारा 447 के तहत कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। (धारा 503 आपराधिक धमकी से संबंधित है, वहीं धारा 447 आपराधिक रूप से कहीं दाखिल होने के मामले से जुड़ी है।) शिकायतकर्ता के वकील: FIR अपराधों का ऐनसाइक्लोपीडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: क्या शिकायतकर्ता उन लोगों की पहचान कर पाए हैं, जो मस्जिद में दाखिल हुए? शिकायतकर्ता के वकील: ये पुलिस ही बता पाएगी। सुप्रीम कोर्ट: याचिका की एक कॉपी सरकार के पास जमा कराएं। मामला जनवरी 2025 में सुना जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था- कथित अपराध का कोई सबूत नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया था। इन दोनों पर 24 सितंबर 2023 को मस्जिद के अंदर दाखिल होने और वहां धार्मिक नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। दोनों के खिलाफ कड़ाबा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। इस FIR में कहा गया था कि कुछ अनजान लोग मस्जिद में दाखिल हुए, जय श्री राम के नारे लगाए और धमकी दी। दोनों ने अपने खिलाफ FIR और कानूनी कार्यवाही को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा था कि जिन अपराधों की शिकायत की गई है उनका कोई सबूत नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की इ
Dainik Bhaskar दिल्ली में फिर से GRAP- 3 प्रतिबंध लागू:सोमवार दोपहर AQI 366 पर पहुंचा; SC ने 5 दिसंबर को GRAP- 4 से छूट दी थी
दिल्ली में सोमवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए। NCR इलाकों में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे शहर का AQI 366 रिकॉर्ड होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ये फैसला किया। AQI का यह लेवल हवा की बहुत खराब श्रेणी को दिखाता है। GRAP-3 प्रतिबंध लागू होने से पांचवीं तक की क्लासेज हाइब्रिड मोड में चलेंगी। हाइब्रिड मोड में स्टूडेंट और पैरेंट्स ऑनलाइन और इन-पर्सन क्लासेज के बीच चुनाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को GRAP- 4 के प्रतिबंधों को कम करके GRAP- 2 में बदलने की इजाजत दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि AQI 350 से ज्यादा होने पर GRAP- 3 और 400 से ज्यादा हो जाने पर GRAP- 4 के प्रतिबंध लागू किए जाएं। इन्हीं निर्देशों के आधार पर CAQM ने आज कार्रवाही की है। इसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने GRAP- 2 के साथ GRAP- 3 के कुछ उपायों को भी लागू करने के निर्देश दिए थे। इनमें पानी का छिड़काव, मशीनों से सड़कों की सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में बढ़ोतरी करना शामिल है। 5 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों में क्या हुआ... 2 दिसंबर: पाबंदियां लागू होने के बाद मजदूरों को कितना भुगतान किया अगले तीन दिन में AQI का स्तर फिर देखेंगे। सुधार होने पर GRAP- 4 की पाबंदियां हटाने पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से पूछा था कि, ' GRAP- 4 पाबंदियां लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कितना भुगतान किया। 5 दिसंबर को वे सुनवाई में मौजूद रहें।' दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने 90,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को तत्काल 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। 25 नवंबर: कमीशन बताए कि स्कूल कैसे खुलें अगले दो दिनों में AQI का स्तर फिर देखेंगे, अगर कुछ सुधार होता है तो GRAP- 4 के क्लॉज 5 और 8 को हटाने पर विचार कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या GRAP- 4 के मानदंडों में छूट की आवश्यकता है। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि AQI में लगातार गिरावट हो रही है, GRAP- 3 या GRAP- 2 में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में 113 एंट्री पॉइंट पर चेकिंग का क्या स्टेटस है। 22 नवंबर: सरकार ने ट्रकों की एंट्री बैन पर कुछ नहीं किय
Dainik Bhaskar जब जाकिर हुसैन ने तबले पर सुनाई घुंघरू-डमरू-ट्रेन की आवाज:5 साल पहले भोपाल आए थे उस्ताद; कहा था-कुछ गलत बजाऊं तो ताली बजा देना
प्रख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। मध्यप्रदेश से भी उनकी कुछ यादें जुड़ी हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन 2 मार्च 2019 को भोपाल आए थे। उन्होंने भारत भवन के मुक्ताकाश मंच पर परफॉर्मेंस दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था- कुछ तालियां बचाकर रखो। कुछ गलत बजाऊं तो ताली बजा देना। भारत भवन विश्व विख्यात कला का केंद्र है। ऐसे केंद्र में आकर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से योगदान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस्ताद ने डेढ़ घंटे की परफॉर्मेंस में घुंघरू, डमरू, बुलेट बाइक और ट्रेन का साउंड निकाला था। यह अपने आप में बेहद खास प्रस्तुति थी। उस्ताद ने तबले से ही शंख और डमरू, हिरण की मनमोहक चाल और बारिश की बूंदों जैसी आवाज निकाल कर श्रोताओं को हैरत में डाल दिया था। इस दौरान वे बीच-बीच में श्रोताओं से मजाकिया अंदाज में संवाद भी कर रहे थे। ध्रुपद संस्थान में कलाकारों के बीच समय बिताया था जाकिर हुसैन तब सूरज नगर स्थित ध्रुपद संस्थान भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने संस्थान के स्टूडेंट्स और अन्य कला प्रेमियों, कलाकारों से बातचीत कर उनके बीच समय बिताया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ध्रुपद संस्थान संगीत का मंदिर है, यहां आकर बहुत अच्छा लगा। इस मौके पर उन्होंने संस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बने कमरों का उद्घाटन भी किया था। उस्ताद ने याद किया था 100 रुपए के नोट का किस्सा उस्ताद जाकिर हुसैन ने भोपाल में 100 रुपे के नोट का किस्सा भी बताया था। उन्होंने कहा था कि एक बार उन्हें अपने पिता के साथ प्रेस कोर प्रोग्राम में जाना था। उसमें उस्ताद अली अकबर खां भी थे। मैंने उसके साथ तबला बजाया। उन्होंने खुश होकर मुझे 100 का नोट दिया। वह नोट चलन में नहीं है, फिर भी मैंने अब तक इसे सहेजकर रखा है। वो आज भी मेरे लिए करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा कीमती है। मेरी पहली प्रस्तुति और प्रोफेशनल करियर की शुरुआत भी उस्ताद अली अकबर खां के साथ ही हुई है। ये भी बताया था- मुगल-ए-आजम में ऑफर हुआ था रोल उस्ताद जाकिर हुसैन को मुगल-ए-आजम फिल्म में युवा सलीम का रोल ऑफर हुआ था। इस पर बात करते हुए भोपाल में उन्होंने कहा था, 'मोहन स्टूडियो में शीशमहल का सेट लगा हुआ था। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या... की शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर के. आसिफ मेरे पिता के बड़े
Dainik Bhaskar कांग्रेस बोली- उमर CM बनते ही बदल गए:जम्मू-कश्मीर CM बोले थे- कांग्रेस EVM पर रोना बंद करे; भरोसा नहीं तो चुनाव लड़ना छोड़े
कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के EVM पर भरोसा रखने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनते ही बदल गए हैं। विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर उनका नजरिया बदल गया है। टैगोर ने कहा- समाजवादी पार्टी, एनसीपी (शरद गुट) और शिवसेना-(UBT) ने भी EVM में गड़बड़ी की बात कही है। CM अब्दुल्ला को अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने भी EVM के मुद्दे को उठाया है। सीएम बनने के बाद अपने सहयोगियों के प्रति ऐसा रवैया क्यों? जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस EVM पर रोना बंद करे। चुनाव में जीतने पर आप जश्न मनाते हैं और हारते हैं तो EVM पर सवाल उठाते हैं। यह ठीक नहीं है। EVM के जरिए 100 से ज्यादा सांसद चुनते हैं, तब इसे अपनी पार्टी की जीत बताते हैं। पार्टियों को चुनाव लड़ने से पहले यह तय करना चाहिए कि उन्हें EVM पर भरोसा है या नहीं। भरोसा नहीं है, तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जम्मू-कश्मीर चुनाव के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। यानी जम्मू-कश्मीर की सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनी है। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने EVM में हेरफेर के आरोप लगाए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक के दलों ने हेरफेर के आरोप लगाए थे। INDIA ब्लॉक ने दावा किया था कि EVM में हेरफेर के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन को 46 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव नतीजों में मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी और कांग्रेस नेताओं के डेलिगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि यहां इस्तेमाल EVM हैक की गई, जिससे 20 सीटों के नतीजों में हेराफेरी की गई। 8 अक्टूबर को हुई मतगणना में भाजपा को 48, कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 और 3 सीट पर निर्दलीय जीते थे। तीनों निर्दलीय विधायकों ने BJP को समर्थन दिया था। ------------------------------------------------------ अन्य खबरें भी पढ़ें... उमर ने कहा- LG के साथ पाव
Dainik Bhaskar पटियाला में महिला के कपड़े फाड़ने पर बवाल तेज:BJP ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखी चिट्ठी, निगम चुनाव नामांकन के दौरान की घटना
पंजाब में चल रहे नगर निगम चुनाव के दौरान पटियाला में एक महिला के कपड़े फाड़े जाने की घटना को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान जयइंदर कौर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के साथ हो रहे भयानक व्यवहार पर गहरी चिंता के साथ यह पत्र लिख रही हूं और राज्य महिला आयोग आपके निर्देशों का इंतजार कर रहा है। जय इंदर कौर ने लिखा कि पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से इन निंदनीय घटनाओं के खिलाफ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह कर रही हूं। पटियाला में नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा उम्मीदवारों और समर्थकों समेत महिलाओं को आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों और समर्थकों द्वारा अपमानजनक हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। पटियाला में डीसी कार्यालय के बाहर भाजपा महिला उम्मीदवारों के नामांकन पत्र फाड़े गए और महिलाओं पर शारीरिक हमला किया गया। (उन्होंने शिकायत के साथ एक वीडियो भी भेजा) वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आप के वरिष्ठ नेता विधायक चेतन सिंह जोड़ा माजरा (समाना) और विधायक अजीत पाल कोहली (पटियाला) इन निंदनीय कार्यों में शामिल थे। पंजाब महिला आयोग पर उठाए सवाल पंजाब महिला आयोग की निष्क्रियता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जय इंदर कौर ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक निकाय है। आयोग की निष्क्रियता के कारण पीड़ित महिलाओं को न्याय और सहायता से वंचित होना पड़ा है। नेशनल कमिशन से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं- राष्ट्रीय आयोग से हस्तक्षेप की मांग जयइंदर कौर ने कहा कि पंजाब की महिलाएं न्याय और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर देख रही हैं। देश के किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय आयोग इस मामले में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करेगा।
Dainik Bhaskar प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंचीं:लिखा था- फिलिस्तीन आजाद होगा; पहले भी इजराइली PM पर क्रूरता का आरोप लगा चुकीं
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है- 'फिलिस्तीन आजाद होगा।' हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। प्रियंका ने X पर लिखा था- सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। प्रियंका गांधी के बैग की तस्वीर... बैग पर बने फिलिस्तीन के प्रतीक चिह्न फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिह्न ऐसे हैं, जो उनकी पहचान और इजराइल के लिए विरोध को दिखाते हैं। प्रियंका जो बैग लाईं थीं उसमें कैफियेह, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीन कढ़ाई, शांति का प्रतीक का कबूतर बना हुआ है। कैफियेह: इसे कुफिया भी कहते हैं। यह एक चौकोर कॉटन का कपड़ा होता है। जिसे अरब देशों के लोग सिर पर पहनते हैं। इसे आजादी का प्रतीक माना जाता है। इस पर काली-सफेद फिशनेट, जैतून की पत्तियां और बोल्ड पैटर्न बना होता है। इसका इस्तेमाल धूप से बचने के लिए किया जाता था, 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए अरब विद्रोह में इसे लोकप्रियता मिली। ऑलिव ब्रांच : जैतून के पेड़ का फिलिस्तीन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसकी शाखाएं सदियों से शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। ये पेड़ इजराइली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों के जमीन से उनके जुड़ाव का प्रतीक हैं। इजराइल-फिलिस्तीन के बीच 1 साल से जंग जारी, 45 हजार से ज्यादा मौतें गाजा में इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी लंबे समय से जंग चल रही है। अब तक इजराइली हमलों में 45 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइली हमलों में अब तक हमास के दो चीफ इस्माइल हानियेह और याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं। इसके बाद से गाजा में हमास के कोई नया नेता घोषित नहीं हुआ है। -------------------------- संसद से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... खड़गे बोले- संविधान जलाने वाले नेहरू को गा
Dainik Bhaskar SGPC प्रधान बोले- गलती हुई, माफी मांगता हूं:पंजाब महिला आयोग के नोटिस का जवाब दिया; इंटरव्यू में बीबी जागीर को कहा था अपशब्द
पंजाब महिला आयोग से समन मिलने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी आज चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। शनिवार को शुरू हुए विवाद में एडवोकेट धामी ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामला मीडिया में आने के बाद महिला आयोग ने इसका स्वत: संज्ञान लिया और एडवोकेट धामी को 17 दिसंबर तक जवाब देने के आदेश जारी किए। एडवोकेट धामी ने इस दौरान महिला आयोग को अपना जवाब सौंपा और बताया कि उनसे गलती हुई है और वह इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने साफ किया कि सिर्फ माफी मांगने से यह मामला खत्म नहीं होगा। जल्दबाजी में दिल में जो बातें होती हैं, वह बाहर आ जाती हैं। राज लाली गिल ने कहा कि उन्होंने बीबी जागीर कौर से फोन पर भी बात की है। वह जल्द ही उन्हें फोन करके उनका पक्ष सुनेंगी। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। 17 दिसंबर तक देना था पक्ष इस मामले को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष लाली गिल ने एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को नोटिस जारी किया था। जिसके अनुसार उन्हें 17 दिसंबर तक आकर अपना पक्ष रखना था, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज एडवोकेट धामी अपना पक्ष रखने के लिए महिला आयोग के पास पहुंचे हैं। दरअसल एडवोकेट धामी ने एक इंटरव्यू में तीन बार एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। एडवोकेट धामी एक वेब चैनल से फोन पर बात कर रहे थे। सुखबीर बादल के इस्तीफे पर चर्चा हो रही थी एक वेब चैनल पर इंटरव्यू देते समय एंकर ने सुखबीर बादल के इस्तीफे के बारे में बीबी जगीर कौर के हवाले से कही बात का जिक्र कर सवाल पूछा। जिस पर एडवोकेट धामी भड़क गए थे और इंटरव्यू के बीच आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। उनके शब्द तेजी से मीडिया में वायरल हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा चुके माफीनामा शनिवार श्री अकाल तख्त सचिवालय को माफीनामा सौंपते हुए एडवोकेट धामी ने कहा था कि फोन पर बात करते समय अनजाने में मुझसे कुछ आपत्तिजनक शब्द निकल गए। इस पद की गरिमा के विपरीत भाषा के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं बीबी जागीर कौर और सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं। अकाल तख्त साहिब सभी सिखों के लिए सर्वोच्च है। मैं अकाल तख्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करूंगा।
Dainik Bhaskar कोलकाता रेप-मर्डर केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे:पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध, CBI से चार्जशीट फाइल करने की मांग
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में दो आरोपियों को जमानत मिलने से डॉक्टर्स गुस्से में हैं। वेस्ट बंगाल जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स (WBJPD) सीबीआई जांच को लेकर मंगलवार, यानी 17 दिसंबर से कोलकाता में 10 दिन का धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। पांच एसोसिएशन से बना WBJPD का धरना 26 दिसंबर तक डोरेना क्रॉसिंग पर किया जाएगा। WBJPD ने सीबीआई से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की मांग की है और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा से धरने की परमिशन मांगी है। सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व इंचार्ज अभिजीत मंडल को जमानत दी थी। सीबीआई 90 दिनों के तय समय में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई थी। इसलिए दोनों को बेल दी गई। घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ और मंडल पर देरी से FIR दर्ज करने का आरोप है। आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस, 3 पॉइंट्स में डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के लिए अनशन किया ----------------------------------------------------- कोलकाता रेप-मर्डर केस से जुड़ी अन्य खबरें... सुप्रीम कोर्ट बोला- राज्य के सीनियर IPS जांच कर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच को रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार एक महिला को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की SIT जांच का आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में भी बदलाव किया, जिसमें CBI जांच करने का आदेश दिया गया था। पूरी खबर पढ़ें... 87 दिन बाद आरोप तय, आरोपी संजय बोला- ममता सरकार मुझे फंसा रही पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने 4 नवंबर को कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए। पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है। उसे मुंह न खोलने की धमकी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें...
Dainik Bhaskar हरियाणा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने ली शपथ:कांग्रेस पर किया हमला, कहा- केवल गांधी परिवार की महिलाओं का विकास हुआ
हरियाणा से निर्विरोध नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आज संसद में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के शासनकाल में महिला अध्यक्ष होने के बावजूद महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया! केवल गांधी परिवार की महिलाओं का ही विकास हुआ। महिलाओं के विकास के नाम पर भी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी ही पार्टी में उच्च पदों पर रहीं। उनकी पार्टी में भी कोई अन्य महिला किसी शीर्ष पद पर नहीं दिखी। जो महिलाएं थीं, उन्हें भी आगे आने का मौका नहीं दिया गया।" भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस को आपातकाल के दौर को नहीं भूलना चाहिए। आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करना मेरा लक्ष्य राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मैंने महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर काम किया, उससे पहले मैंने कई एनजीओ और अपनी बीजेपी पार्टी में काम किया। उसी तरह एक सांसद के तौर पर मैं भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। महिलाओं का आर्थिक विकास मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। निर्विरोध सांसद चुनी गई हैं रेखा शर्मा हरियाणा से BJP नेता रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं हैं। उनके विरोध में कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा था। 13 दिसंबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन रह चुकी रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। रेखा शर्मा की पक्की थी जीत 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 48 विधायक हैं जबकि 3 निर्दलियों का भी उन्हें समर्थन है। ऐसे में BJP उम्मीदवार की जीत पहले से ही तय थी। रेखा शर्मा ने नामांकन के आखिरी दिन 10 दिसंबर को आवेदन किया था। जीत के बाद शाम को हरियाणा भवन में भाजपा की ओर से रेखा शर्मा का स्वागत किया गया।हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटें हैं। इनमें से 4 पर भाजपा सीधे काबिज हो चुकी है। जिनमें रेखा शर्मा और उनसे पहले सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा भी भाजपा के समर्थन से राज्यसभा स
Dainik Bhaskar PM म्यूजियम ने राहुल से कहा-नेहरू के डॉक्यूमेंट्स वापस करें:इसमें जेपी, आइंस्टाइन को लिखे लेटर; 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से बुलवाए थे
PM म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में UPA कार्यकाल में 51 डिब्बों में भरकर नेहरु के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाए, या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही PM म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा- सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था। हालांकि, इसकी जानकारी अब सामने आई है। रिजवान ने जिन 51 कार्टून की बात कर रहे हैं, उनमें नेहरु के वो लेटर रखे हुए हैं, जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को लिखे थे। खबर अपडेट कर रहे हैं...
Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट में आज पराली मामले पर सुनवाई:पंजाब-हरियाणा सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देगी, अफसरों की निष्क्रियता पर हो सकती कार्रवाई
आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रूपरेखा समेत बेहतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को इसरो से प्राप्त कथित गलत आंकड़ों के संबंध में उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने का निर्देश दिया था। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की जांच की थी। जिसमें खेतों में आग लगाने की अधिक घटनाओं का संकेत दिया गया था। कोर्ट ने दोनों राज्यों द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छा पर असंतोष दोहराया था। राज्यों को अपनी निष्क्रियता स्पष्टीकरण देना चाहिए कोर्ट ने कहा था- आज भी हम सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारों की ओर से अनिच्छा देख रहे हैं। आयोग की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी ने कहा कि राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, पिछले आदेशों में हमने देखा है कि मुकदमा चलाने के बजाय, राज्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में व्यस्त हैं। हम 3 साल पहले पारित आयोग के आदेश के खुलेआम उल्लंघन की बात कर रहे हैं। राज्यों को अपनी निष्क्रियता के लिए अदालत को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार 11 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पराली जलाने से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने दो अदालतों के बीच परस्पर विरोधाभासी विचारों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, "दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिसे टाला जाना चाहिए।" इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी विचार चल रहा है। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया गया सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी।
