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Dainik Bhaskar
Dainik Bhaskar तेलंगाना CM ने हरियाणा कांग्रेस पर सवाल खड़े किए:बोले-लोकल फैक्टर पर वोट मांगे, तभी जाट वर्सेज नॉन जाट हुआ और पार्टी चुनाव हारी
हरियाणा में कांग्रेस की हार का मुद्दा अब पार्टी के ही सीनियर नेताओं को बुरी तरीके से अखर रहा है। इसको लेकर अब तेलंगाना के कांग्रेसी CM रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने यहां के लोकल नेताओं के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। रेड्डी ने कहा सोनिया गांधी या राहुल गांधी की जगह हरियाणा के नेताओं ने लोकल फैक्टर पर वोट मांगे, जिस वजह से जाट वर्सेज नॉन जाट जैसे मुद्दे बन गए। उन्होंने हरियाणा के नेताओं को नसीहत भी दी कि लोकल फैक्टर पर चुनाव लड़ने में पसंद-नापसंद स्ट्रॉन्ग रहती है। उन्होंने एक निजी न्यूज संस्थान के दौरान इस पर खुलकर अपनी बात कही। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने पूरा चुनाव पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की अगुआई में लड़ा। नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस हाईकमान ने सांसद कुमारी सैलजा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को नजरअंदाज किया। जिस वजह से अच्छे माहौल के बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई और BJP ने हरियाणा के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सरकार बना ली। हालांकि हरियाणा कांग्रेस कैंपेन, गुटबाजी, भीतरघात समेत तमाम कारणों को नकारकर EVM को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने पहले चुनाव आयोग से शिकायत की। वहां से आरोप गलत करार दिए जाने पर कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं राहुल गांधी ने हार के बाद पहली समीक्षा मीटिंग में कहा था कि यहां नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए, जिसकी वजह से अच्छे माहौल के बावजूद पार्टी जीत नहीं पाई। कांग्रेस हाईकमान की बनाई कमेटी में भी हारे उम्मीदवारों ने गुटबाजी और भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया था। रेवंत रेड्डी की कहीं 5 अहम बातें,,, 1. हरियाणा को स्टडी किया, तेलंगाना में सोनिया के नाम पर वोट मांगे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा- हरियाणा को कंपेयर करके बोलने वाला हूं। बाकी का मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है। तेलंगाना में हम लोगों ने मेहनत की। हमने सोनिया गांधी के नाम पर हार्डवर्क किया। हमने सोनिया गांधी के नाम पर वोट मांगा। 60 साल के बाद उन्होंने तेलंगाना को एक शब्द दिया कि मैं आपके सपनों को पूरा करूंगी। उन्होंने अपना कमिटमेंट निभाया है। 2. हरियाणा में जाट वर्सेज नॉन जाट का परसेप्शन क्रिएट हुआ मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सिपाही हूं लेकिन मेरी नेता सोनिया गांधी हैं। वोट देना है तो सोनिया गां
Dainik Bhaskar आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा:शाह से मिले फडणवीस, CM का ऐलान संभव; अघाड़ी नेता विपक्ष के लिए संयुक्त दावा पेश कर सकती है
मंगलवार यानी आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शाम तक सरकार का गठन होना जरूरी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस सोमवार शाम दिल्ली गए थे। उन्होंने रात करीब 10:30 बजे अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसे में मंगलवार को CM का ऐलान हो सकता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ सोमवार को उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में आदित्य ठाकरे को संयुक्त विधायक दल यानी दोनों सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) का संयुक्त नेता चुना गया। भास्कर जाधव को विधानसभा में शिवसेना (UBT) के विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप चुना गया। ढाई-ढाई साल के लिए CM बनेंगे फडणवीस और शिंदे महाराष्ट्र में भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार CM बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को बताया है कि RSS और BJP ने राज्य में सरकार चलाने का फॉर्मूला तय किया है। पहले ढाई साल फडणवीस और अगले ढाई साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे CM रहेंगे। CM पद छोड़ने के बाद फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सोर्स के मुताबिक, भाजपा और RSS ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। उन्हें ढाई साल CM बनाने पर भाजपा और शिवसेना में सहमति बन चुकी है। वहीं, फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पार्टी हाईकमान और RSS राजी हैं। पूरी खबर पढ़ें... नेता विपक्ष को लेकर MVA संयुक्त दावा पेश कर सकती है विधानसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को सदन में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के लिए जरूरी सीटें नहीं मिली हैं। नियमानुसार विधानसभा सीटों की कम से कम 10% सीटें जीतने वाली विपक्षी पार्टी को यह पद दिया जाता है। अगर कई पार्टियों ने इससे ज्यादा सीटें हासिल की हों, तो सबसे ज्यादा सीट वाली विपक्षी पार्टी को यह पद दिया जाता है। इस बार ऐसा नहीं है इसलिए MVA के संयुक्त LoP पद का दावा कर सकत
Dainik Bhaskar संविधान दिवस आज, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी:वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी होगा; 1949 में इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था
देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ दोनों संसदों सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वागत भाषण देंगे। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को दर्शाने वाला सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा 'भारतीय संविधान का निर्माण: एक झलक' और 'भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा' टाइटल वालीं किताबें लॉन्च होंगी। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की जाएंगी। भारतीय संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक महत्व और यात्रा वाली शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। दरअसल, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को देश ने स्वीकार किया था। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें 26 नवंबर को हर साल ‘संविधान दिवस’ के तौर पर मनाने की बात कही थी। इसका मकसद नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रोत्साहन के तौर पर मनाना है। 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं हुआ था संविधान? ऐसा करने की एक खास वजह थी, दरअसल, 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी, 1950 तक इंतजार किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी, 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी, 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त, 1947 तक यानी अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया। हालांकि, कानूनी रूप से इसे 26 जनवर
Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:फडणवीस का महाराष्ट्र CM बनना तय; IPL ऑक्शन- 13 साल के वैभव को राजस्थान ने खरीदा; तेलंगाना ने अडाणी का डोनेशन ठुकराया
नमस्कार, कल की बड़ी खबर IPL ऑक्शन की रही, 13 साल के वैभव लीग के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। एक खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रही। हम आपको ये भी बताएंगे कि तेलंगाना सरकार ने अडाणी ग्रुप का डोनेशन क्यों ठुकरा दिया...। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र CM बनना तय, दिल्ली में शाह से मुलाकात की BJP सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हुआ है। फडणवीस ने सोमवार रात दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, पहले ढाई साल फडणवीस और अगले ढाई साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे CM रहेंगे। पद छोड़ने के बाद फडणवीस BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। 1 CM, 2 डिप्टी CM होंगे: भास्कर के सूत्रों के मुताबिक, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM का फॉर्मूला ही जारी रहेगा। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. IPL ऑक्शन: दूसरे दिन सिर्फ भुवनेश्वर ₹10 करोड़ में बिके; 13 साल के वैभव सबसे युवा खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार IPL 2025 ऑक्शन दूसरे दिन 10 करोड़ के पार जाने वाले पहले प्लेयर बने। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10.75 करोड़ में खरीदा। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में खरीदा। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने 2 महीने पहले अंडर-19 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को दूसरी बार में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। पहली बार में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। IPL ऑक्शन: सबसे ज्यादा खर्च का रिकॉर्ड: सऊदी अरब के जेद्दाह में हुए IPL ऑक्शन में सबसे ज्यादा रकम खर्च करने का रिकॉर्ड टूटा है। 10 फ्रेंचाइजी ने 182 खिलाड़ियों (62 विदेशी) पर 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। IPL 2022 के ऑक्शन में 551.70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें... 3. तेलंगाना ने अडाणी का ₹100 करोड़ डोनेशन ठुकराया, CM बोले- इससे राज्य की छवि को नुकसान होता तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडाणी ग्रुप के
Dainik Bhaskar दिल्ली में हाइब्रिड मोड में क्लासेस लगाने का आदेश:सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एयर क्वालिटी कमीशन ने लिया फैसला
दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते ऑफलाइन मोड में लगाई जा रही सरकारी और निजी स्कूलों की 12वीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड में लगाया जाएगा। यानी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई की थी। इसमें कोर्ट ने कहा- प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप-4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। इसके कुछ देर बाद ही केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों की 12वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दिया था। इसके बाद दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे ये जानकारी तुरंत छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों तक पहुंचाएं। CAQM ने कहा- 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर असर पड़ा CAQM ने कहा कि दिल्ली और NCR के ज्यादातर प्राइमरी स्कूलों के पास पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है। कमीशन ने यह भी कहा कि GRAP के चौथे फेज के प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स और उनके स्कूलों पर पड़ा है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रैक्टिकल्स और टेस्ट के लिए फिजिकल तौर से मौजूद होना जरूरी होता है। CAQM ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि दिल्ली और एनसीआर के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर) में सभी स्कूलों में 12वीं तक की क्लासेस समेत कॉलेजों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्लासेस को जहां तक हो सके "हाइब्रिड" मोड में चलाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने GRAP के चौथे फेज के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार किया इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को मिड-डे मील नहीं मिल पा रही है और कई छात्रों के पास वर्चुअल क्लासेस में शामिल होने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और क
Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:IPS रश्मि शुक्ला को फिर सौंपा गया महाराष्ट्र DGP का पद; चुनाव से पहले कांग्रेस ने पद से हटाने की मांग की थी
महाराष्ट्र सरकार ने IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को राज्य की पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस बल के प्रमुख के रूप में फिर से बहाल कर दिया है। रश्मि शुक्ला को विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर उनके पद से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला को भाजपा का करीबी बताते हुए पद से हटाने की मांग की थी। इसके बाद शुक्ला को अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था, जबकि उनकी जगह वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय कुमार वर्मा को एक्टिंग DGP नियुक्त किया गया था। 23 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने शुक्ला का अनिवार्य अवकाश खत्म कर दिया और उन्हें डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार फिर से संभालने का निर्देश दिया है। आज की अन्य प्रमुख खबरें... पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को जमानत पश्चिम बंगाल की विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ED) अदालत ने सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को शिक्षकभर्ती घोटाले के केस में जमानत दे दी। ED ने जुलाई 2022 में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था और उन पर चटर्जी की करीबी सहयोगी होने का आरोप लगाया था। पार्थ चटर्जी पहले से ही हिरासत में थे। मुखर्जी ने ED अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए जमानत मांगी थी। हालांकि, ED ने इसका विरोध किया और कहा कि मामला अभी जांच के अधीन है, और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने अर्पिता मुखर्जी को 5 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है, लेकिन अदालत ने शर्त रखी है कि वे कोलकाता पुलिस की क्षेत्रीय सीमा से बाहर नहीं जाएंगी।
Dainik Bhaskar एमपी के मुरैना में आधी रात को मकान में ब्लास्ट:4 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल; घर में रखे पटाखों में धमाके की आशंका
मध्यप्रदेश के मुरैना में रात करीब साढ़े 12 बजे एक मकान में ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई। पांच घायलों को मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। ब्लास्ट शहर के टंच रोड स्थित राठौर कॉलोनी निवासी मुंशी राठौर के मकान में हुआ। इसके आसपास बने चार और मकान धराशाही हो गए। मुंशी राठौर के मकान में रहने वाले किरायेदार ब्लास्ट की जद में आए। इनमें से वैजयंती कुशवाहा और उसकी शादीशुदा 45 वर्षीय बेटी विमल कुशवाहा की मलबे में दबकर मौत हो गई। धमाके की वजह से मुंशी के पड़ोस में बना राकेश राठौर (55) का मकान भी ढह गया। उनकी पत्नी विद्या राठौड़ (50) और पूजा राठौर की भी मौत हो गई। प्रशासन और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि मकान में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ है। हालांकि, पुलिस अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। मौके पर पहुंचे एसपी समीर सौरभ ने बताया कि अभी जांच कर रहे हैं। तथ्य सामने आएंगे, तभी कुछ कहा जा सकेगा। ब्लास्ट के बाद मौके की 4 तस्वीरें देखिए खबर लगातार अपडेट की जा रही है...
Dainik Bhaskar महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद, विरोध प्रदर्शन-पत्थरबाजी:धूणी माता के बिना दर्शन के लौटे विश्वराज; उदयपुर महल की विवादित जगह कुर्क
राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलैस और परिवार के अन्य सदस्यों व समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐस झगड़ा पहली बार सामने आया है। वहीं, सोमवार देर रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी। यह पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीकात्मक यह रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूणी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। देखिए इस विवाद से जुड़ी 3 तस्वीरें... परिवार में 41 साल से क्यों चल रहा झगड़ा दरअसल, उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया, तो कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बेच दी। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टीज शामिल थीं। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थीं। यहीं से विवाद शुरू हुआ। पूरा विवाद विस्तार से यहां पढ़ें
Dainik Bhaskar केंद्रीय कैबिनेट की QR कोड वाले PAN कार्ड को मंजूरी:स्टूडेंट्स को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' की सुविधा; राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी
मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा- नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रेविएंस रेफरल सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट, किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, युवाओं-छात्रों के लिए 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी को भी मंजूरी दी गई है। 6 नवंबर की बैठक में हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट को मंजूरी दी थी मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है। मोदी बोले- शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बढ़ा कदम 24 अक्टूबर: स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षत
Dainik Bhaskar लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक:सारे ट्रैक-चोटियों पर नहीं जा सकेंगे टूरिस्ट, खराब मौसम और एवलांच से बचाने के लिए फैसला
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इस रोक के बाद अब टूरिस्ट लाहौल-स्पीति की चोटियों पर ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। लाहौल-स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। टूरिस्टों को सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे के बीच टूरिस्टों के मुश्किल में फंसने की सूरत में उन्हें ढूंढने और बचाव से जुड़ा काम अत्यंत खतरनाक हो जाता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जिले के डीसी राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले के सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई डीसी राहुल कुमार ने सभी टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्रतिबंध पर सख्ती से होगी अनुपालना उन्होंने कहा है कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर दी जा सकती हैं। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।
Dainik Bhaskar पंजाब में गन्ने का रेट बढ़ा:CM मान ने एक्स पर पोस्ट कर की घोषणा, पूरे भारत से सबसे ज्यादा रेट मिलेगा
पंजाब सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब पंजाब के गन्ना किसानों को देश में फसल का सबसे ज्यादा दाम मिलेगा। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करके गन्ने के दामों की जानकारी साझा की है। सीएम मान ने लिखा- "पंजाब सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए तोहफा! गन्ने का दाम 391 रुपये प्रति क्विंटल से 10 रुपये बढ़ाकर 401 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम मान ने आगे लिखा- अब पंजाब के गन्ना उत्पादकों को पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेट मिलेगा। पंजाब सरकार अपने किसानों के कल्याण के लिए फैसले लेने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
Dainik Bhaskar पीएम ने ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया:कहा- हमारे सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक, खादी बड़े ब्रांड से आगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सहकारी प्रबंधन में महिला डायरेक्टरों को शामिल करने के लिए मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में नया आंदोलन खड़ा किया। आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी सहकारिता ने बड़े-बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है। आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। पीएम ने कहा कि इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली ही साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी थी। पीएम मोदी ने ये बात दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 में कही। उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। ये कार्यक्रम भारत में पहली बार आयोजित किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को समर्पित पोस्टल स्टाम्प एल्बम भी लॉन्च किया। कार्यक्रम की 2 तस्वीरें... 107 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। इसमें भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप-प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। इसके अलावा दुनियाभर के 107 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सम्मेलन का विषय- सहकारिता से सभी की समृद्ध का निर्माण और उप विषय था। पीएम मे संबोधन की 4 बड़ी बातें... गैर सरकारी संगठन है आईसीए अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) गैर सरकारी सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1895 में दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करने उनका प्रतिनिधित्व करने और उनकी सेवा करने के लिए की गई थी। .................................... पीएम मोदी से जुड़ीं ये खबरें भी पढ़ें... मन की बात-PM ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र: बोले- लोगों को समझाना होगा सरकार में इसका प्रावधान नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, NCC दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह पीएम मोदी ने कहा- हमें बार-बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट
Dainik Bhaskar हेमंत की शपथ का राहुल, ममता और तेजस्वी को न्योता:28 नवंबर को चौथी बार झारखंड CM की लेंगे शपथ, JMM बोला- ऐतिहासिक होगा कार्यकाल
28 नवंबर की सुबह 11.30 बजे झारखंड की नई सरकार शपथ लेगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह में INDIA ब्लॉक के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। JMM प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा- राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सबको न्योता दिया गया है। समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। INDIA ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5:1 का फार्मूला तय किया है। यानी 5 विधायक पर एक मंत्री। इस तरह JMM से 6, कांग्रेस से 4 और RJD से एक मंत्री शपथ लेंगे। हमारा एजेंडा क्लियर हैः JMM JMM नेता मनोज पांडे ने कहा, "झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। हमारे अपने एजेंडे और मुद्दे हैं। झारखंडी अस्मिता से जुड़े विषयों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारा सहयोग करेगी, लेकिन अगर यह तानाशाही सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करके आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी।. पहली बार रिपीट हुई है सरकार राज्य बनने के बाद पहली बार सरकार रिपीट हुई है। अब तक यह होता था कि जो सरकार सत्ता में होती थी उसकी वापसी नहीं होती थी। 23 नवंबर को आए चुनावी नतीजे में 81 सीटों में झामुमो गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। रांची DC ने मोरहाबादी मैदान का लिया जायजा सोमवार को रांची DC वरुण रंजन ने शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के दूर-दराज क्षेत्रों से काफी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में अतिथि/विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा सीनियर प्रशासनिक पदाधिकारियों के आने की संभावना है। यह भी पढ़ें; 5 मंत्री होंगे रिपीट, दो यादवों की लड़ाई में पासवान ने मारी बाजी, जानिए पूरी लिस्ट हेमंत सोरेन की नई सरकार के 7 मंत्रियों का नाम भास्कर को पता चला है। उनका मंत्री बनना लगभग तय है। इसमें JMM कोटे से रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, मथुरा महतो, हफीजुल हसन, कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी और RJD कोटे से देवघर विधायक सुरेश पासवान के नाम शामिल हैं। वहीं, बाकी बचे 4 नामों में JMM से लुईस मरांडी और भवनाथपुर से जीते अनंत प्रत
Dainik Bhaskar तेलंगाना सरकार ने अडाणी से डोनेशन लेने से मना किया:CM रेड्डी बोले- मेरी छवि को नुकसान हो सकता है, ग्रुप ने ₹100 करोड़ देने की घोषणा की थी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहा कि राज्य सरकार अडाणी ग्रुप से डोनेशन स्वीकार नहीं करेगी। ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को रेड्डी ने कहा- मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार अदाणी ग्रुप से डोनेशन नहीं लेगी। इससे राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से रविवार को ही अडाणी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। उसमें अदाणी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। रेड्डी ने कहा- कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब-तक किसी भी ग्रुप से अपने खाते में एक भी रुपया नहीं लिया है। अडाणी पर धोखाधड़ी के आरोप, दावा- कॉन्ट्रैक्ट के लिए ₹2200 करोड़ रिश्वत ऑफर की उद्योगपति गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई में गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडाणी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना था कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। पूरा मामला अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। सागर अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अमेरिकी इंवेस्टर्स का पैसा, इसलिए वहां केस अडाणी पर आरोप है कि रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी इंवेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इंवेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। पूरी खबर पढ़ें... राहुल बोले- PM मोदी अडाणी को बचा रहे, भाजपा का जवाब- मां-बेटे खुद जमानत पर राहुल गांधी ने 21 नवंबर को गौतम अडाणी पर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने
Dainik Bhaskar अमृतसर में जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने बुलाई बैठक:अकाली दल अध्यक्ष समेत 2007-17 के मंत्रियों को किया तलब; सजा का हो सकता ऐलान
जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने 2 दिसंबर को दोपहर एक बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर पांच सिख साहिबानों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर बादल के साथ 2007-2017 के दौरान पद पर रहे मंत्रियों, 2015 की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्यों और मौजूदा अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को बुलाया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सुखबीर बादल और 2007-17 के दौरान अकाली दल के मंत्रियों को सजा सुनाई जा सकती है। कुछ दिन पहले सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि उन्हें तनखैया घोषित किए हुए तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है और उन्हें अब सजा सुनाई जानी चाहिए। वहीं, दो दिन पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी संकेत दिए थे कि मुद्दों को लेकर कुछ दिनों में बैठक बुलाई जा सकती है। सुखबीर ने लिखा-सारे वर्कर चाहते थे मैं चुनाव लड़ूं श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे सुखबीर बादल ने अपने लिखित आवेदन में कहा था कि पार्टी के सारे वर्कर चाहते थे कि विशेष हालात के चलते मुझे अभी हो रहे उपचुनाव लड़ने और प्रचार की इजाजत दी जाए। उपचुनाव न लड़ पाने के कारण पंथ और पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अकाल पुरख की रजा में उन्होंने यह नुकसान झेला है। इसीलिए उनकी सजा पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और उन्हें इजाजत दी जाए कि वह पंथ विरोधी ताकतों से डटकर मुकाबला कर सकें। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सुनाई थी सजा सुखबीर बादल को जुलाई महीने में धार्मिक सजा सुना दी गई है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सुखबीर को तनखैया करार दिया था। सुखबीर बादल पर उनकी सरकार के वक्त डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को माफी देने के अलावा सुमेध सैनी को DGP नियुक्त करने और श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगा था। फैसला सुनाते हुए अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा था- ''अकाली दल प्रधान और डिप्टी CM रहते हुए सुखबीर बादल ने कुछ ऐसे फैसले लिए, जिससे पंथक स्वरूप के अक्स को नुकसान पहुंचा। सिख पंथ का भारी नुकसान हुआ।'' बागी गुट की शिकायत के बाद शुरू हुआ था विवाद दूसरी तरफ बागी गुट के प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बीबी जगीर कौर, परमिंदर सिंह ढींढसा 1 जुलाई क
