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Dainik Bhaskar
Dainik Bhaskar पंजाब CM ने दिखाई इंडी गठबंधन में एकता:नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार; केंद्र पर गैर NDA राज्यों की अनदेखी का आरोप
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इंडी गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। यह बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बीते दिन इंडी गठबंधन ब्लॉक ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय बजट 2024-25 में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। जिसके बाद कांग्रेस और डीएमके ने बहिष्कार का ऐलान किया था। आप प्रवक्ता का कहना है कि वे इंडी गठबंधन ब्लॉक के साथ खड़े हैं। जब इंडी गठबंधन ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है तो पंजाब के सीएम भी इससे दूर रहेंगे। गठबंधन से अलग लाइन लेने का कोई मतलब नहीं है। हिमाचल के सीएम सुखू भी बैठक में नहीं ले रहे भाग सीएम भगवंत मान की तरह पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने भी इस बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तमिलनाडु के एमके स्टालिन भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। सांसद पाठक ने भी दिए संकेत पिछले दिनों सांसद संदीप पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार संकीर्ण मानसिकता से राजनीति कर रही है। हमें सरकार को जगाना होगा। उन्हें बताना होगा कि वे जो कर रहे हैं, वह गलत है। अगर देश का बजट इसी तरह से तैयार होगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा? कल शाम तक चल रही थी तैयारियां मुख्यमंत्री भगवंत मान के बैठक में शामिल न होने के फैसले के साथ ही सीएम कार्यालय में भी तैयारियां थम गई हैं। जबकि कल शाम तक राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री के भाषण की तैयारियों में जुटी थी। मुख्यमंत्री बैठक में केंद्र के समक्ष लंबित 10 हजार करोड़ रुपये का मुद्दा उठाने वाले थे। जिसमें ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड के करीब 6,767 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
Dainik Bhaskar खनिजों पर रॉयल्टी टैक्स है या नहीं:सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, राज्यों के रॉयल्टी लेने के अधिकार पर भी होगा निर्णय
खनिजों पर वसूला जाने वाला रॉयल्टी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत टैक्स है या नहीं, इसपर आज (25 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या केंद्र के साथ ही राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर टैक्स वसूली करने का अधिकार है। इससे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली नौ जजों की बेंच ने राज्य सरकारों, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से दायर 86 याचिकाओं पर 8 दिन तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। 9 जजों की बेंच करेगी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, 9 जजों की बेंच मामले में गुरुवार सुबह 10 बजकर 30 मिनट सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज शामिल हैं। कोर्ट ने कहा था- टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को भी पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- संविधान में खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद को ही नहीं, बल्कि राज्यों को भी दिया गया है। ऐसे में उनके अधिकार को दबाया नहीं जा सकता है। जवाब में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तर्क दिया था- केंद्र के पास खान और खनिजों पर टैक्स लगाने की ज्यादा शक्तियां हैं। साथ ही सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMRDA) खनिजों पर टैक्स लगाने की राज्यों की विधायी शक्ति पर सीमा लगाती है और रायल्टी तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।
Dainik Bhaskar BJP-JDS नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा में बिताई रात:MUDA घोटाले पर चर्चा को लेकर धरना दिया, कहा- शक की सुई एक परिवार की तरफ
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में शामिल होने आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी दल बीजेपी और JDS के नेताओं ने विधानसभा भवन में रात भर धरना दिया। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक समेत अन्य नेता असेंबली में सोते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवार के अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा की मांग की थी। अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सरकार, सीएम और विधानसभा स्पीकर यूटी खादर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। विपक्षी दलों का कहना है कि वे गुरुवार को भी विरोध जारी रखेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि MUDA घोटाले में शक की सुई राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिवार की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने मामले में जांच में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए। साथ जांच के लिए बनी कमेटी को भी राजनीतिक लाभ से प्रेरित बताया। CM समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत दर्ज की गई थी इससे पहले MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और छह अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर 50:50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। क्या है 50:50 अनुपात भूमि आवंटन योजना ये योजना कर्नाटक में पिछली भाजपा और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। भूमि आवंटन में विवाद इस कारण सुर्खियों में है क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी 2021 में MUDA की इस स्कीम में एक लाभार्थ
Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बिजली के ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, फायर बिग्रेड ने पाया काबू
महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नगर में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर बिग्रेड के मुताबिक मामला बुधवार-गुरुवार की रात है। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। आज की अन्य बड़ी खबरें... श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा के लिए रवाना जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित पंथा चौक के बेस से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। यात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते अनंतनाग पहुंचेंगे। जहां 3,880 मीटर की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे।
Dainik Bhaskar कुछ ही देर में झुंझुनूं पहुंचेगी शहीद की पार्थिव देह:9KM लंबी निकलेगी तिरंगा यात्रा; INS-ब्रह्मपुत्र में आग की घटना ने छीना राजस्थान का लाल
शहीद जवान सितेंद्र सिंह सांखला (23) की पार्थिव देह आज (गुरुवार) पैतृक गांव पहुंचेगी। झुंझुनूं के सूरजगढ़ बाइपास पर 'शहीद सितेंद्र अमर रहे' के नारे लग रहे हैं। कुछ ही देर में यहां से करीब 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में भारतीय नौसेना के शिप INS ब्रह्मपुत्र में लगी आग की चपेट में आकर सितेंद्र शहीद हो गए थे। वह झुंझुनूं जिला के सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के रहने वाले थे। दोपहर तक पहुंचेगी पार्थिव देह चिड़ावा के सूरजगढ़ रोड बाइपास शहीद की पार्थिव कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। डांगर गांव स्थित शहीद के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित कृषि भूमि पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह भी पढ़ें... नौसेना के जहाज आईएनएस-ब्रह्मपुत्र में आग, झुंझुनूं का जवान शहीद:2 दिन बाद शव मिला मुंबई में भारतीय नौ सेना के शिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग में जलकर झुंझुनूं का एक जवान शहीद हो गया है। रविवार को मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान आग लग गई थी। (पूरी खबर पढ़े)
Dainik Bhaskar छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स लीव:1 जुलाई से लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी; ऐसा करने वाला पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट
रायपुर की हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 1 जुलाई से मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू कर दी है। अब गर्ल स्टूडेंट को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाएगी। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला यह संस्थान छत्तीसगढ़ का पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद छात्राओं में खुशी है और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन का धन्यवाद किया है। सेमेस्टर में 6 दिनों की छुट्टी ले सकेंगी छात्राएं पॉलिसी के मुताबिक छात्राएं पीरियड्स के दौरान महीने के एक दिन और 1 सेमेस्टर में 6 दिनों की छुट्टी ले सकेंगी। वहीं यह लीव उनके अटेडेंस में भी काउंट होगी। विश्वविद्यालय ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है। छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई में मदद करेगी MLP HNLU के कुलपति कुलपति विवेकानंदन ने कहा MLP (मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी) का उद्देश्य पीरियड के दौरान छात्रों को उपस्थिति में छूट के रूप में विशेष सहायता प्रदान करना है। यह लीव छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगी। छात्रा माह में पढ़ाई के दिनों के दौरान एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं और परीक्षा के दिनों में बेड रेस्ट की आवश्यकता के सत्यापन पर छुट्टी के दिनों को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, अनियमित पीरियड, सिंड्रोम या पीसीओएस जैसी समस्या से पीड़ित छात्रा भी एक सेमेस्टर में 6 छुट्टी ले पाएगी। एकैडमिक काउंसिल का भी धन्यवाद वाइस चांसलर ने कहा कि यह फैसला एचएनएलयू में युवा महिला छात्राओं की विशेष आवश्यकताओं को समझने और उन्हें समर्थन देने के लिए है। हम इस नीति के समर्थन के लिए एकैडमिक काउंसिल का भी धन्यवाद करते हैं। अब तक देश में 6 विश्वविद्यलयों में ही यह सुविधा छत्तीसगढ़ की लॉ यूनिवर्सिटी पीरियड लीव देनी वाली देश का 6वां विश्वविद्यालय है। इससे पहले जनवरी 2023 में केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देशी की पहली यूनिवर्सिटी थी, जिसने मेंसुरेशन लीव देने की शुरुआत की। इसके बाद चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद और असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी भी छुट्टी देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को दिए हैं निर्देश सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को पीरियड लीव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी।
Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:महाराष्ट्र में भारी बारिश जारी, पुणे के खडकवासला बांध का वाटरलेवल फुल
महाराष्ट्र में कई दिनों से जारी बारिश के कारण पुणे जिले में मौजूद खडकवासला बांध का वाटरलेवल फुल हो गया है। इसके कारण पुणे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बुधवार रात 11.30 बजे 11556 क्यूसेक पानी मुथा नदी में छोड़ा है। नदी के किनारे रहने वाले निवासियों को अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान जाने का कहा गया है।
Dainik Bhaskar यूपी में संविदा-आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी:योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान, किसे मिलेगा कितना रिजर्वेशन
यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नजाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है। संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का मसला विधानमंडल की समिति ने उठाया था। इसके बाद से यह तूल पकड़ रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा। शासन और सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि उप-चुनाव से पहले संविदा और आउटसोर्स से होने वाली भर्ती में एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। पहले जानिए संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों में क्या अंतर है संविदा कर्मचारी : इसमें सरकारी विभाग और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक निश्चित सैलरी हर महीने विभाग देता है। इसका विज्ञापन विभाग निकालता है। कभी भी हटाए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी : इसमें कंपनी या थर्ड पार्टी और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी या थर्ड पार्टी सरकारी विभागों को कर्मचारी उपलब्ध कराती है। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। इन दोनों से सरकार को काफी फायदा होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मूल वेतन नहीं मिलता। सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती। साथ ही सरकार जब चाहे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। सरकार ऐसी भर्तियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि उस पर आर्थिक बोझ न बढ़े। इसका अंदाजा हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से लगाया जा सकता है। सरकारी विभागों में 4 लाख से ज्यादा संविदा और आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं। सबसे ज्यादा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग में कर्मचारी हैं। सरकार संविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति पता कर रही उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इनमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या 75% के आसपास है, जबकि अभी इसमें आरक्षण का नियम लागू नहीं है। सरकार एक बार आंकड़े जुटा ले, फिर जवाब देगी कि अभी इसमें किस आरक्षित
Dainik Bhaskar मानसून सत्र का चौथा दिन:बजट पर आज भी बहस होगी; कल चर्चा के दौरान राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया था
संसद के मानसून सत्र का गुरुवार (24 जुलाई) को चौथा दिन है। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। तीसरे दिन भी बजट पर बहस हुई थी। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ था। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया था। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम-शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए थे। विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। यह ठीक नहीं है। चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा था कि माताजी (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) बोलने में एक्सपर्ट हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले- वो माताजी नहीं, आपकी बेटी की उम्र के बराबर हैं। वहीं, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाजपा अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 23 जुलाई: मानसून सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया। बजट में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। पूरी खबर यहां पढ़ें... 22 जुलाई: मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को मानसून सत्र का प
Dainik Bhaskar दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला:आज अरविंद केजरीवाल की CBI की न्यायिक हिरासत खत्म; 26 जून को गिरफ्तार किए गए थे
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गुरुवार (25 जुलाई) को CBI की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की थी। केजरीवाल भी कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि हाल में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। वहीं, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। 17 जुलाई की सुनवाई ED ने शराब नीति केस में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की 9 जुलाई को ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ED ने चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ED ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि AAP
Dainik Bhaskar MP-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट:गुजरात में 8 की मौत, 800 लोग शिफ्ट किए; कश्मीर में तापमान 36° पहुंच सकता है
देश में कहीं भारी बारिश तो कहीं गर्मी-उमस हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार 25 जुलाई को 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, गुजरात के वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई। इसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। स्कूलों-कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई। कुछ जगहों पर ट्रेन सर्विस भी बाधित हुई। वहीं, यूपी में नेपाल से सटे 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में मानसून कमजोर है और कई जिलों में गर्मी-उमस है। मौसम विभाग ने कश्मीर के कई जिलों श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम और पुलवामा में तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। वहीं, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला में 3 दिन तक टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कहां बहुत भारी और कहां भारी बारिश बहुत भारी बारिश (6 राज्य): गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा। भारी बारिश (10 राज्य): छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। देशभर से बारिश की तस्वीरें आगे कैसा रहेगा मौसम...
Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:नेपाल में प्लेन क्रैश में 18 की मौत; सोना ₹4,000 सस्ता; मध्यप्रदेश की भोजशाला पर हिंदू-मुस्लिम के बाद जैन समाज का दावा
नमस्कार, कल की बड़ी खबर नेपाल में प्लेन क्रैश से जुड़ी रही। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। बजट के बाद सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई है। सोना 4,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. नेपाल में प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत, मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश होने से 18 लोगों की मौत हो गई। घायल पायलट कैप्टन एम. शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने बुधवार की सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद यह क्रैश हो गया। 9N-AME प्लेन सौर्य एयरलाइन्स का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से तीन एक ही परिवार के हैं। प्लेन की टेस्टिंग की जा रही थी: 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेकऑफ कर रहा था। अचानक से इसमें झटका लगा और आग लग गई। हालांकि, हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. टैक्स घटने के बाद सोना ₹4,000 तक सस्ता हुआ, ₹69,194 प्रति 10 ग्राम बिक रहा बजट में सोना-चांदी की कस्टम ड्यूटी (इम्पोर्ट टैक्स) घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4000 रुपए और चांदी 3600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इसी वजह से भाव में गिरावट आई है। बजट के अगले दिन 24 जुलाई को सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए पर आ गया। वहीं, चांदी 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 23 जुलाई को चांदी में 3600 रुपए की गिरावट आई थी। इस साल ₹5,500 से ज्यादा बढ़ चुके हैं सोने के दाम: इस साल की जनवरी से अब तक सोने के दाम 5,842 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,352 रुपए पर था, जो अब 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, चांदी साल की शुरुआत में 73,395 रुपए प्रति किलो पर थी, जो अब 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है
Dainik Bhaskar अधिकारी बोले- पूजा खेडकर को जारी विकलांगता सर्टिफिकेट सही:पुणे के YCM अस्पताल की इंटरनल जांच में खुलासा; LBSNAA नहीं पहुंची पूर्व ट्रेनी IAS
UPSC में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरीं ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के विकलांगता सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी सामने आई है। जिस अस्पताल से इसे जारी किया गया था उसने अपनी इंटरनल जांच में पाया है कि सर्टिफिकेट जारी करने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई थी। पुणे शहर के पास यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (YCM) अस्पताल है। इसे पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (PCMC) मैनेज करता है। अगस्त 2022 में पूजा खेडकर को इसी अस्पताल से विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया था। हालांकि, सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। इधर, पूजा के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी (LBSNAA) पहुंचने की 23 जुलाई की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन वे एकेडमी नहीं पहुंची। पूजा का मोबाइल फोन भी बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा खेडकर ने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। सूत्रों ने एकेडमी के हवाले से बताया कि अब आगे क्या एक्शन लेना है, यह जल्द ही तय किया जाएगा। पूजा पर OBC नॉन-क्रीमीलेयर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप पूजा खेडकर पर अब माता-पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छिपाकर OBC नॉन-क्रीमीलेयर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप लगा है। पूजा के पिता दिलीप खेडकर रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। पूजा ने परिवार की संपत्ति 8 लाख से कम बताई थी। पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने माता-पिता के तलाक का दावा किया है। उनके पिता अब उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वे अब OBC नॉन-क्रीमी लेयर के दायरे में आती हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक, UPSC ने पूजा के माता-पिता के मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। विकलांगता सर्टिफिकेट से जुड़े 4 विवाद UPSC ने पूजा के खिलाफ FIR दर्ज कराई पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने FIR दर्ज कराई है। UPSC ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल-बदलकर UPSC की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, IT एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। UPSC ने 2022 के एग्जाम में उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल करने के संबंध में एक शो-कॉज नोटिस भी जारी किया है और उन्हें भवि
Dainik Bhaskar अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में BUDGET को समझाया:बोले- B फॉर बिट्रेयल, T फॉर ट्रैजेडी; NDA चरमराता हुआ, अस्थिर, कमजोर अलायंस
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए BUDGET की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में B का मतलब बिट्रेयल (विश्वासघात), U का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट (बेरोजगारी), D का मतलब डेपरिव्ड (वंचित), G का मतलब गारंटी (0 वारंटी), E का मतलब एसेंट्रिक (सनकी) और T का मतलब ट्रेजडी (त्रासदी) है। बनर्जी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से दर्शाते हैं कि भाजपा की अहंकार और विभाजनकारी राजनीति स्वीकार्य नहीं है। एनडीए के गठबंधन वाली सरकार खराब, अस्थिर और कमजोर है। बहुत जल्द ये गठबंधन टूट जाएगा। अभिषेक के बजट वाले बयान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि TMC नेता ने तीन आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बांसुरी ने स्पीकर ओम बिरला से इन शब्दों को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा। जरूरत लगी तो इस पर फैसला लिया जाएगा। संसद में बिरला-अभिषेक के वाद-विवाद हुआ लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी में भी वाद-विवाद भी हुआ। अभिषेक ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल किसानों, किसान संगठन या विपक्षी दलों की सलाह लिए बिना ही पास कर दिए। इस पर स्पीकर बिरला ने कहा था कि सदन में बिलों पर साढ़े पांच घंटे की चर्चा हुई। अभिषेक ने फिर कहा कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तब बिरला ने कहा कि स्पीकर जब बोलता है तो सही बोलता है। आप खुद को सही कर लीजिए। इस पर अभिषेक ने कहा कि जब मैं बोलता हूं तो गलत नहीं बोलता। अभिषेक बनर्जी TMC के महासचिव और पार्टी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। अपने भाषण में अभिषेक बनर्जी ने बजट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट में क्लैरिटी का अभाव है। भाजपा ने इसमें 140 देशवासियों को राहत देने के बजाय अपने सहयोगी दलों को साधने का काम किया है। TMC सांसद से बिरला बोले- आप मुझे निर्देश नहीं दे सकते अभिषेक बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा भी हुआ। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आप सत्ता पक्ष के सांसदों को कुछ नहीं बोलते, हम लोगों को बोलते हैं। इस पर बिरला ने कहा
Dainik Bhaskar भारतीय नौसेना ने जहाज से चीनी नाविक को रेस्क्यू किया:मुंबई से 370 किमी दूर समुद्र में बल्क कैरियर पर घायल हो गया था नाविक
भारतीय नौसेना ने बुधवार को मुंबई से करीब 370 किमी दूर समुद्र में तैनात बल्क कैरियर झोंग शान मेन से घायल चीनी नाविक को रेस्क्यू किया। मुंबई के मैरिटाइम रेस्क्यू कॉर्डिनेशन सेंटर (MRCC) के पास 23 जुलाई की शाम को मदद के लिए एक फोन आया, जिसमें जहाज पर मौजूद 51 साल के एक नाविक को हुई क्रिटिकल इंजरी रिपोर्ट की गई। नाविक का बहुत खून बह गया था और उसे मेडिकल ग्राउंड पर तत्काल जहाज से निकाले जाने की जरूरी थी। इस कॉल के रिस्पॉन्स में भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS शकीरा से एक हेलिकॉप्टर लॉन्च किया गया। यह ऑपरेशन MRCC मुंबई और भारतीय नौसेना ने मिलकर चलाया। रेस्क्यू की तीन तस्वीरें... खराब मौसम में तेज हवाओं के बीच चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन यह ऑपरेशन खराब मौसम में चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान हवा करीब 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिसके चलते जहाज समुद्र में हिचकोले खा रहा था। इसके अलावा जहाज पर डेक की कमी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आईं। इन सबके बावजूद घायल नाविक को जहाज से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया गया। पहले नाविक को एयर स्टेशन लाया गया और मेडिकल असिस्टेंस के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड शिप सम्राट जो कि उस जहाज के पास ही था, उसे भी जहाज की तरफ डायवर्ट किया गया।
