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Dainik Bhaskar मुम्बई लोकल ट्रेन में सिख टिकट चेकर पर हमला:पंजाब में अकाली दल ने जताया रोष, SGPC ने की सख्त कार्रवाई की मांग

मुंबई रेलवे में सेवारत एक सिख टिकट चेकर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद देश में सिखों के खिलाफ चल रहे हेट कैंपेन का पंजाब में विरोध शुरू हो गया है। इस पर अकाली दल के नेताओं ने रोष जताया है, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी विरोध जताया है। महाराष्ट्र के मुंबई में रेलवे सेवा ड्यूटी के दौरान सिख टिकट चेकर जसबीर सिंह पर हुए हमले की घटना की एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना का वीडियो बेहद दुखद है, जिससे साफ पता चलता है कि कुछ यात्रियों ने जसबीर सिंह पर उस समय हमला किया, जब वह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। यह बेहद निंदनीय है। उन्होंने मुंबई राजकीय रेलवे पुलिस से इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि भले ही दोषियों को सरकारी रेलवे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। लेकिन, महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को सख्त सजा मिले। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि भविष्य में किसी भी सिख अधिकारी के साथ ऐसी घटना न घटे। निष्ठा से जसबीर सिंह निभा रहे थे डियूटी एडवोकेट धामी ने कहा कि इस घटना की जानकारी मुंबई के स्थानीय समुदाय के लोगों से मिली है। जिसके मुताबिक आरोपी ट्रेन यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। जब जसबीर सिंह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उनसे जुर्माना भरने को कहा तो उनके साथ मारपीट की गई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। सुखबीर बादल ने सख्त कार्रवाई की उठाई मांग अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस घटना की निंदा की। सुखबीर बादल ने कहा- दस्तारधारी सिख टीटी जसबीर सिंह पर मुम्बई की लोकल ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे कुछ गुड़ों ने हमला कर दिया। उनके साथ मार-पीट की गई। मैं इस हमले की सख्त निंदा करता हूं। रेलवे विभाग और महाराष्ट्र सरकार को अपील करता हूं कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिखों के प्रति सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए वहीं, अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि देश में सिखों के प्रति सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए। ऐसी घटनाएं कम गिनती भाईचारे में असुरक्षा की भावना को और तेज करती हैं।

Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:केंद्र डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएगा; बजरंग पूनिया के तिरंगे पर पैर रखने पर विवाद; कर्नाटक CM सिद्धारमैया पर करप्शन केस

नमस्कार, कल की बड़ी खबर कोलकाता डॉक्टर रेप केस की रही, केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और उनकी मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। एक खबर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की रही, उन पर करप्शन केस चलेगा। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. कोलकाता रेप-मर्डर केस, केंद्र बोला- डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 8वें दिन हड़ताल जारी रखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की। मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर्स की मांगों को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के फैसले से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के चीफ ने कहा कि हम जीवन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। IMA ने कहा- हम राज्यों से बात करके जवाब देंगे: हेल्थ मिनिस्ट्री के आश्वासन के बाद IMA ने भी बयान जारी किया। इसमें कहा गया, 'IMA सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी सभी स्टेट ब्रांच से सलाह लेने के बाद जवाब देगा। हम हेल्थ मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट की स्टडी कर रहे हैं।' आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू: कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पहले CRPC की धारा 144) लागू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के आसपास 24 अगस्त तक लोगों के इकट्ठा होने और धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सभी राज्य 2-2 घंटे पर कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे: गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त को एक आदेश जारी किया, जिसकी जानकारी अगले दिन सामने आई है। इसमें कहा गया कि सभी राज्य हर दो घंटे पर कानून-व्यवस्था की जानकारी केंद्र को देंगे। ये जानकारी गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम को फैक्स, ई-मेल या वॉट्सऐप की जाएगी। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. कर्नाटक CM के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी अनुमति दी है। सिद्धारमैया पर मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप ह

Dainik Bhaskar रोहतक में लोगों ने पी सीएम के हाथ की चाय:बोले- नायाब है म्हारा मुख्यमंत्री; चंडीगढ़ जाते समय CM को गुड़ की चाय पीने की इच्छा हुई

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार रात रोहतक जिले के गांव भैणी महाराजपुर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और लोगों ने सीएम के हाथों बनाई चाय का स्वाद चखा। चाय पीने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री की भी सराहना करते हुए ग्रामीण बोले नायाब है म्हारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इसका वीडियो शेयर किया और लिखा "रोहतक के भैणी महाराजपुर हल्का महम में कृष्णा की चाय की दुकान पर अपने परिवारजनों के बीच"। चंडीगढ़ जाते समय रास्ते में बना प्लान भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने बताया कि शनिवार को हांसी रैली में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सड़क मार्ग से चंडीगढ़ लौट रहे थे। रोहतक के गांव खरकड़ा के पास 152डी के रास्ते चंडीगढ़ जाने की योजना थी। उनके साथ भाजपा के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। रास्ते में मुख्यमंत्री ने चाय पीने की इच्छा जताई। इस पर कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कृष्ण चाय वाले का जिक्र किया और कहा कि यहां गुड़ की चाय बनती है। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला गांव भैणी महाराजपुर में कृष्ण चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। जहां मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चाय बनाने लगे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाय बनाई और सभी को पिलाई। चाय पीने और लोगों से मिलने के बाद वे 152डी के रास्ते चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। डॉली की चाय पी चुके मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जॉली चाय वाले के पास जाकर भी चाय पी चुके हैं। जॉली की चाय माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी डॉली के हाथों की चाय पी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी डॉली चाय वाले के पास पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार व अन्य नेता भी थे। डॉली चायवाला महाराष्ट्र के नागपुर में चाय बनाता है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहता है।

Dainik Bhaskar ट्रेनी डॉक्टर मर्डर के पीछे मानव अंग तस्करी का शक:CBI सूत्रों का दावा- आम घटना लगे इसलिए रेप किया; अस्पताल में सेक्स-ड्रग रैकेट चलाने का आरोप

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। CBI को अब तक की जांच और डॉक्टर के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। एजेंसी ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की। दो दिन में वह 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से अधिक लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। CBI सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि मामले की जड़ें काफी गहरी हैं। रेप इसलिए किया गया, ताकि यह आम घटना लगे। अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 3 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर सेक्स-ड्रग रैकेट चलाने का आरोप एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक वॉट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट हैं, जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का जिक्र है। CBI सूत्रों के मुताबिक, इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के चार लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें तीन डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ है। दावा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में सेक्स व ड्रग रैकेट चलाते थे। CBI अधिकारी बताते हैं कि पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। पीड़िता को भनक थी, खुलासा करने वाली थी सूत्रों के मुताबिक, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे के निपटान, कुछ दवा और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को मिला था, पर शर्त अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही थी। पीड़ित को इसकी भनक थी। अंदेशा है कि ये भी हत्या की एक वजह रही हो। अस्पताल के एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि, आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना बना रही थी। छात्रों का दावा- डेड बॉडी से भी अंग निकाले जाते थे कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाए हैं कि यहां जो हो रहा था, उसकी जानकारी घोष को थी। CBI ने घोष से शनिवार (17 अगस्त) को साढ़े 13 घंटे पूछताछ की। उन्हें शुक्रवा

Dainik Bhaskar मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा- UCC मंजूर नहीं:शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे; मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों का अपमान

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म या सेक्युलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वे शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) से कभी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का धार्मिक पर्सनल कानूनों को सांप्रदायिक कहना आपत्तिजनक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एसक्यूआर इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा, "मोदी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेक्युलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया। पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ बोर्ड का आरोप- PM सिर्फ शरिया को निशाना बना रहे डॉ. एस.क्‍यू.आर इलियास ने कहा कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि यह पूरे देश, सभी धार्मिक और गैर-धार्मिक लोगों पर लागू होगी। इसमें किसी वर्ग या जाति, यहां तक ​​कि आदिवासियों को भी बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि, मोदी सिर्फ शरिया कानून को निशाना बना रहे हैं। इलियास ने कहा कि मोदी दूसरी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने धर्मों पर आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताकर न केवल पश्चिम देशों की नकल की है, बल्कि धर्म का पालन करने वाले भारत के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है। फैमिली लॉ से छेड़छाड़ धर्म तोड़ने की कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेस रिलीज में आगे लिखा गया, भारत के मुसलमानों ने कई बार यह बताया है कि उनके फैमिली लॉ शरिया पर आधारित हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे नहीं तोड़ सकता है। देश की विधायिका ने खुद इसे मंजूरी दी है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, 1937 और भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार और अमल को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। दूसरे समुदायों के फैमिली लॉ भी उनकी अपनी धार्मिक और प्राचीन परंपराओं पर आधारित हैं। इसलिए, उनके साथ छेड़छाड़ करना और सभी के लिए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाने की कोशिश करना धर्म तोड़ने और पश्चिम की नकल है। इलियास ने आगे बताया कि जो लोग अपना पारिवारिक जीवन किसी भी धार्मिक बंधन से अलग होकर जीना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पहले से ही मौजूद हैं। मोदी ने लाल किले से कहा था- देश में सेक्युलर सिविल कोड हो 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में

Dainik Bhaskar कोलकाता रेप-मर्डर केस, मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू:7 दिन धरना-प्रदर्शन पर रोक; देश में डॉक्टरों की 24 घंटे हड़ताल से OPD सेवाएं प्रभावित

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास रविवार (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पहले CRPC की 144) लागू कर दी है। शनिवार (17 अगस्त) देर रात इसे लेकर आदेश जारी किया गया। मेडिकल कॉलेज के आसपास अगले 7 दिनों यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। डॉक्टरों के विरोध-प्रदर्शन के बीच 14 अगस्त की देर रात अस्पताल में अचानक हजारों की भीड़ घुस गई और तोड़फोड़ की। 24 अगस्त तक रैली या विरोध-प्रदर्शन पर रोक पुलिस के आदेश के अनुसार, श्यामपुकुर, उल्टाडांगा, ताला पुलिस स्टेशन एरिया के बेलगछिया रोड, जे.के. मित्रा रोड क्रॉसिंग, श्यामबाजार फाइव प्वाइंट क्रॉसिंग एरिया में धारा 163 लगाई गई है। इन इलाकों में किसी भी रैली या विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कोलकाता पुलिस के इस फैसले से ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर इसका असर देखने को मिल सकता है। रविवार (18 अगस्त) को कई जगह रैलियां भी प्रभावित होंगी। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से OPD सेवाएं प्रभावित दूसरी तरफ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना और उसके बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के कहने पर सभी राज्यों में डॉक्टर्स शनिवार (17 अगस्त) की सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इससे देश भर में OPD सेवाएं प्रभावित हुईं। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में OPD, इमरजेंसी को छोड़कर दूसरी सर्जरी और IPD सेवाएं बंद रहने से सैकड़ों मरीज परेशान रहे। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार (12 अगस्त) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार (17 अगस्त) को हड़ताल के छठे दिन सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ प्राइवेट अस्पताल भी विरोध में शामिल हो गए। सर गंगा राम, फोर्टिस और अपोलो जैसे अस्पतालों ने इमरजेंसी छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने शनिवार (17 अगस्त) को बयान जारी कर कहा- डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य स

Dainik Bhaskar भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल पैराड्रॉप:इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15 हजार की ऊंचाई से ड्रॉप किया

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार (17 अगस्त) को एक वीडियो जारी किया। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की टीम 15 हजार फीट की ऊंचाई से दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का पैराड्रॉप (आसमान से जमीन पर किसी सामन को फेंकना) करती नजर आई। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल को C-130J हरक्यूलिस विमान से सफलतापूर्वक पैराड्रॉप किया गया। इंडियन आर्मी की पैरा ब्रिगेड ने प्रिसिजन ड्रॉप इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए ट्रॉमा केयर क्यूब पैरड्राप में महत्वपूर्व भूमिका निभाई। इसका नाम आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है। क्यूब को प्रोजेक्ट BHISHM (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री) के तहत तैयार किया गया है। क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें ट्रॉमा केयर की सुविधा मिलती है। क्यूब इसलिए तैयार किया गया है, जिससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रॉमा केयर सुविधाएं मिल सकें। उनकी जान बचाई जा सके। क्यूब के पैराड्रॉप की तस्वीरें... आपदा और जरूरत की जगहों पर क्यूब का इस्तेमाल क्यूब अस्पताल का उपयोग आपदा और दूसरी जरूरत की जगहों पर इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इसमें पहाड़ी इलाके, आपदा के दौरान मेडिकल हेल्प वाले इलाकों में, बड़े मेलों और अन्य जगह शामिल हैं। क्यूब हाईटेक टेक्निक से लैस है। इसी साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए क्यूब को अयोध्या में लगाया गया था। यह खबर भी पढ़ें... ISRO बोला- गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में:G1 रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे, त्रिवेंद्रम में क्रू-मॉड्यूल पर काम जारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में चार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ISRO ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है। पूरी खबर पढ़ें...

Dainik Bhaskar संसदीय बोर्ड करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के CM चेहरे का चुनाव:3 फेज में जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे; 4 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट

जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है। इस पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अजय कुमार सदोत्रा ने शनिवार (17 अगस्त) को मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चुनाव पार्टी की संसदीय बोर्ड करेगी। सदोत्रा ने यह भी बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में उम्मीद है उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव ना लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार जरूर करेंगे। साथ ही संसदीय बोर्ड पहले फेज के लिए कैंडिडेट की लिस्ट 20 अगस्त तक जारी करेगी। EC ने 16 अगस्त को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (16 अगस्त) को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। इस बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव 3 फेज में होगा। वहीं चुनाव का नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा चुनाव के पहले फेज की प्रक्रिया चुनाव आयोग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में चुनाव के पहले फेज के लिए गजट नोटीफिकेशन 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। पहले फेज के नॉमीनेशन के लिए आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। जम्मू-कश्मीर: नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था। इसके बाद से यहां LG मनोज सिन्हा प्रशासक हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटें, परिसीमन में 7 जुड़ीं जम्मू-कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थीं। जिनमें से 4 लद्दाख की थीं। लद्दाख के अलग होने पर 83 सीटें बचीं थीं। बाद में परिसीमन के बाद 7 नई सीटें जोड़ी गईं। उनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में है। अब कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें 43 जम्मू, 47 कश्मीर संभाग में हैं। 7 सीटें SC (अनुसूचित जाति) और 9 सीटें ST (अनुसूचित जनजाति) के लिए रिजर्व हैं।

Dainik Bhaskar दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से शव आएगा भारत:लंदन में भारतीय हाई कमीशन नहीं दे रहा था NOC;  शव लाने के तय नियम नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन को भारतीय मूल के मृतक का शव भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए परमादेश जारी किया है। हाई कमीशन ने मृतक के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण NOC देने से मना कर दिया गया था। मृतक के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी नहीं था मृतक अल्फी रिचर्ड वाट्स के पिता ने रिपैट्रिएशन प्रोसेस (शव को एक देश से दूसरे देश ले जाना) के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) में स्थानीय सांसद, काउंटी काउंसलर और अन्य अधिकारी पूरे प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, लेकिन हाई कमीशन के NOC ने देने के कारण रिपैट्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तय प्रोसेस न होने से अटकता है विदेश से शव का रिपैट्रिएशन याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि दुनिया भर में भारतीय राजनयिकों के दिशा-निर्देशों में समानता न होने से ऐसा मनमाना व्यवहार किया जाता है। मृतक की राष्ट्रीयता या OCI कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर कांसुलर सर्विस (दूतावास द्वारा विदेश में रहने वाले या यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को दी जाने वाली सर्विस) अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सिंगापुर और यूएसए की तुलना में UK के भारतीय हाई कमीशन के अलग-अलग दिशा-निर्देश, कांसुलर सर्विस के बारे में चिंता पैदा करते हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए प्रक्रिया निश्चित करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन शव भारत लाने के लिए OCI कार्ड मांगता है, जबकि अन्य भारतीय आयोग ऐसा नहीं करते। नियमों में भिन्नता इनके इस्तेमाल में मनमानी का संकेत देती है। ये खबर भी पढ़ें... दिल्ली में 3 छात्रों की मौत का केस:कोर्ट ने पूछा- MCD ने आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भेजा था? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई की रात राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस केस में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार को-ओनर्स की जमानत याचिका पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। पूरी खबर पढ़ें...

Dainik Bhaskar लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 5 संसदीय कमेटियों का गठन किया:कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव PAC के अध्यक्ष; अधिर रंजन 5 साल संभाल चुके ये पद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार (17 अगस्त) को साल 2024-25 के लिए 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकारी खर्चे की जांच करेगी। सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) का अध्यक्ष बनाया गया। PAC का नेतृत्व आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल के सीनियर लीडर करते हैं। वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। वेणुगोपाल से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पांच साल तक PAC के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने जिन पांच समितियों का गठन किया है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कमेटी, पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC), अनुमान कमेटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी शामिल हैं। मानसून सत्र- लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश, 4 पास 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र शुक्रवार (9 अगस्त) को समाप्त हुआ। यह नई लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि, ‘पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुईं, जो लगभग 115 घंटे तक चलीं।' उन्होंने यह भी बताया कि सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेम्बर बिल भी पेश किया गए। पूरी खबर पढ़ें... संसद के मानसून सत्र की मुख्य बातें… वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश, लेकिन अब JPC में 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून (संशोधन) बिल पेश किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। इस बिल का विपक्षी दलों ने विरोध किया। पूरी खबर पढ़ें... 48.20 लाख करोड़ का बजट पेश, सहयोगी पार्टियों को फायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब

Dainik Bhaskar मोदी बोले- ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता:फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती; बिजनेस बढ़ाने के लिए ₹21 करोड़ का फंड बनाएगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता पर चिंता जताई। ये बात पीएम मोदी ने शनिवार (17 अगस्त) को 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' समिट को संबोधित करते हुए कही। ग्लोबल साउथ के इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम ने समिट में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें पूरा समर्थन का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा- 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' एक ऐसा मंच है, जहां हम उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं, जिन्हें अनसुना किया गया। मोदी ने विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत बिजनेस बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर (करीब 21 करोड़ रुपए) का स्पेशल फंड शुरू करेगा। पीएम मोदी की स्पीच की बड़ी बातें... क्‍या है ग्‍लोबल साउथ? 2022 में जब भारत में G20 समिट हुआ, तब G20 को नया ढांचा देने के लिए 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' शुरू हुआ। भारत ने ग्लोबल साउथ की उम्मीदों, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर G20 एजेंडा तैयार किया था। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) की दूसरी समिट का आयोजन 15 नवंबर 2023 को हुआ था। पहली समिट12-13 जनवरी 2023 को वर्चुअली हुई थी। इस अनूठी पहल के तहत ग्लोबल साउथ के 125 देश शामिल हुए थे। ग्‍लोबल साउथ 100 से ज्‍यादा देशों का समूह है। दुनिया को आर्थिक और सामाजिक आधार पर 2 हिस्‍सों में बंटा हुआ माना जाता है। पहला- ग्‍लोबल नॉर्थ और दूसरा- ग्‍लोबल साउथ। ग्‍लोबल नार्थ में दुनिया के विकसित और औद्योगिक विकास वाले देश जैसे अमेरिका, इंग्‍लैंड, जापान शामिल हैं।

Dainik Bhaskar गैंगरेप-मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया:बिहार में पहली बार यूपी की तरह पुलिस का एक्शन; गन पॉइंट पर नाबालिग को उठाया था

यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर ढहाया गया है।पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंची। पहले कुर्की- जब्ती की कार्रवाई की। इसके बाद बुलडोजर से उसके घर को गिरा दिया। 7 दिन पहले 14 साल की नाबालिग को आरोपी ने गन पॉइंट पर घर से उठाया था। इसके बाद उसका गैंगरेप हुआ। नाबालिग का शव घटना के अगले दिन यानी सोमवार को बिना कपड़ों के मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राय सहित 5 आरोपी फरार हैं। घटना के 7 दिनों के बाद भी एक भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर SDPO कुमार चंदन ने संजय राय के घर पर इश्तेहार चिपकाया था। SDPO ने ऐलान भी किया था कि अगर आरोपी ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुख्य आरोपी को भगाने वाला भी गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय को भगाने में मदद करने वाले मिथिलेश राय को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर सरैया के उप मुख्य पार्षद दिलीप राय के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की है। सरैया नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद पर मुख्य आरोपी संजय राय को संरक्षण देने का आरोप है। पुलिस ने संजय राय की बुलेरो दिलीप राय के ही आवास से बरामद की है। दिलीप राय घर छोड़ कर फरार है। सूत्रों का कहना है कि 'SIT ने 14 अगस्त की रात उप मुख्य पार्षद के आवास पर छापेमारी की थी। उप मुख्य पार्षद को गैंगरेप और हत्या के मुख्य आरोपी संजय राय को सरेंडर कराने के लिए दबाव अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।' छात्रा से आरोपी की बातचीत के मिले सबूत इधर, पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय यादव और छात्रा के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले हैं। इसमें दोनों के बीच लंबी‎ बातचीत के सबूत मिले हैं। वहीं, पुलिस को यह प्रूफ मिला है कि घटना के दिन मृतका की बड़ी बहन की भी आरोपी से फोन पर बात हुई है। बीते रविवार को छात्रा की बिना कपड़े की लाश मिली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले एक माह में संजय ने छात्रा को 213 बार फोन कर बात की। जबकि इसी दरम्यान छात्रा ने भी आरोपी संजय को 209 कॉल किए थे। पुलिस ने मृतका की विधवा बड़ी बहन से पूछताछ की है पर उसकी ओर से इस संबंध में कोई उचित जवाब नहीं दिया गया है। गन पॉइंट पर घर में सो रही लड़की को उठाया था मुजफ्फरपुर में शादी से इनकार करने पर नाबालिग (14) के परिजनों को

Dainik Bhaskar जस्टिस गवई बोले- देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में:कुछ को दो वक्त का खाना नहीं; एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने शुक्रवार (16 अगस्त) को दुख जताते हुए कहा कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा। जस्टिस गवई ने डॉ भीमराव अंबेडकर के 1949 में दिए गए एक कोट का जिक्र करते हुए कहा- राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग का समान अधिकार हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधा नहीं बना सकता। जस्टिस गवई केरल हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की। गवई बोले- एक व्यक्ति-एक वोट अधिकार मिला, आर्थिक समानता का क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, डॉ अंबेडकर चाहते थे कि राजनीति में एक व्यक्ति, एक वोट का प्रावधान हो। यह करके उन्होंने समानता का अधिकार तो दिया लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय असमानता के बारे में क्या? हमारे पास एक ऐसा समाज है जो कई कैटेगरी में बंटा हुआ है। लोग एक से निकलकर दूसरे में नहीं जा सकते। इसलिए, उन्होंने (डॉ. अंबेडकर ने) हमें चेतावनी दी कि हमें इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की वह इमारत ढह जाएगी जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। जस्टिस गवई बोले- कोर्ट, जज और वकील आम नागरिकों के लिए हैं जस्टिस गवई ने आगे कोर्ट में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा- टेक्नोलॉजी ने लाखों भारतीय नागरिकों को राहत प्रदान की है। 2020 के बाद हमने देखा है कि पूरे देश में टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति हुई है। हम AI का भी उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट के फैसलों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। यह सिस्टम जजों या वकीलों के लिए नहीं है, यह आम लोगों के लिए है। हम सभी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति यानी भारत के आम नागरिक के लिए काम करते हैं। ये खबर भी पढ़ें... SC के जस्टिस बोले-HC के कुछ जज लेट आते हैं: कुछ सेकेंड हाफ में बैठते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाईकोर्ट के जजों के कोर्ट रूम में लेट आने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का समय सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होता है, लेकिन कुछ जज सुबह 11:30 बजे बैठते हैं और 12:30 बजे उठ जाते हैं, जबकि कोर्ट का समय 1:30 बजे तक

Dainik Bhaskar नोएडा के DLF मॉल को उड़ाने की धमकी:ई-मेल भेज लिखा- बिल्डिंग में हर आदमी मारा जाएगा, DCP बोले- ये मॉकड्रिल

नोएडा के DLF मॉल में बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मॉल को खाली करा रही है। सुबह करीब 9.47 मिनट पर DLF प्रबंधन के मेल आईडी पर मेल आया है। इसमें मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हिडेन बोन्स 76 नाम की मेल आईडी से यह धमकी दी गई। जिसमें लिखा गया- हेल्लो, एक बम तुम्हारी बिल्डिंग में है। बिल्डिंग में मौजूद हर एक आदमी मारा जाएगा। कोई नहीं बचेगा। तुम मरने के लायक हो। मेल में आगे लिखा गया- मैंने बिल्डिंग में बम इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से घृणा करता हूं। इस हमले के पीछे पेज और नोरा नाम के लोग हैं। पूरे मामले पर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह ने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमने मॉकड्रिल किया है। नोएडा के सेक्टर-20 स्थित मॉल के मैनेजमेंट को मिली इस धमकी के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मॉल को सीज कर दिया है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मॉल में जो लोग मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। मौके पर बम स्क्वायड को बुलाया गया है। मॉल को खाली कराने के लिए माइकिंग की जा रही है। अब देखिए DLF मॉल के 3 फुटेज दूसरे मॉल को भी मिली बम की धमकी ऐसा ही सेम थ्रेड ईमेल गुरुग्राम के एंबियंस मॉल को भी मिला है। उस मॉल को भी खाली करा लिया गया है। वहां भी यही मेल गया है। नोएडा के डीएलएफ में सुबह के करीब साढ़े नौ बजे मेल आया। इसके बाद 11 बजे तक पुलिस टीम और स्क्वायड मौके पर पहुंच गए। मॉल को खाली कराया जाने लगा। जवान कैंप करते नजर आए। टाइम रिस्पॉन्स देखने के लिए की गई मॉकड्रिल डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह ने कहा- सुबह हमने रिस्पांस टाइम के लिए मॉकड्रिल की है। बम की सूचना या धमकी नहीं है। न इस तरह का कोई मेल है। सब कुछ मॉकड्रिल का हिस्सा था। हमने डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक टीम सभी को बुलाया था। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यह मॉकड्रिल आपकी सुरक्षा के लिए ही की गई थी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह खबर भी पढ़ें मेरठ में 2 साल की बच्ची की हत्या: परिवार के साथ सो रही बच्ची को चुराकर भागा, सुबह नाले में मिली लाश मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित सदर बाजार में 2 साल की बच्ची की हत्या की गई है। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। बच्ची का शव आबूनाले में पड़ा मिला है। वहीं श

Dainik Bhaskar लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियोएक्टिव लीक, 2 कर्मचारी बेहोश:1.5 किमी का एरिया खाली कराया; टर्मिनल-3 CISF और NDRF को सौंपा

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह (अमौसी) एयरपोर्ट पर रेडियोएक्टिव लीक हुआ है। 2 कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। टर्मिनल-3 CISF और NDRF को सौंप दिया गया है। 1.5 किमी का एरिया खाली कराया गया है। लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लखनऊ से गुवाहाटी की उड़ान जा रही थी। उसी दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर स्कैनिंग के दौरान मशीन ने बीप की आवाज आई। इस बॉक्स में कैंसर रोधी दवाएं लकड़ी के बॉक्स में पैक थी। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जैसे ही कर्मचारियों ने बॉक्स खोला तेजी से गैस निकली। इससे 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। कर्मचारियों के बेहोश होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर दौड़ने लग गए। तुरंत इलाके को खाली कराया गया। एडवाइजरी जारी, कहा- उस एरिया में न जाएं एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा- टर्मिनल-3 के पास कारगो से गैस लीकेज की सूचना मिली है। 3 फायर सर्विस, NDRF, SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी टीम काम कर रही है। कुछ दवाओं के बॉक्स से फ्लोरीन गैस लीक हुई है। इस घटना पर टीम नजर रखे हुए है। एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि उस एरिया में न जाएं। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा- एयरपोर्ट पर ऑपरेशन प्रभावित नहीं है। घटना की 4 तस्वीरें देखिए... आंखों में जलन हुई, घबराहट से डर गए यात्री गैस लीक होने के बाद वहां मौजूद लोगों की आंख में जलन होने लगी। घबराहट होने लगी। लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल के एनेस्थिसिया एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कौशल ने बताया- रेडियो एक्टिव के असर से बेहोशी, आंखों में जलन, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। बॉडी में रेसज, अचानक तेज खांसी होने लगती है। यही नहीं, फेफड़ों पर भी असर करती है। किडनी पर भी असर पड़ता है। फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल एक्स-रे, मेडिकल से जुड़ी कई जांच में होता है। कुछ दवाओं को तापमान सुरक्षित रखने के लिए भी फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। खबर अपडेट की जा रही है....

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