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Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट- हमारे आदेशों का पालन पसंद नहीं, संवैधानिक दायित्व:हाई कोर्ट ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश में की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और उन्हें हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और टिप्पणी पर चिंताजनक बताया। हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सेहरावत ने अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जा रहा है और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम आंक रहा है। मामला अवमानना ​​याचिका से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानने की आदत हो गई है। जस्टिस सेहरावत का टिप्पणी करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद मामला सामने आया। जज को चेतावनी, टिप्पणी करते समय संयम बरतें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी को गैर-जरूरी बताते हुए कहा इससे दोनों अदालतों के सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा मामले के पक्षकार कोर्ट के फैसलों से असंतुष्ट हो सकते हैं लेकिन जज अपने से उच्च अदालतों के फैसलों से असहमति नहीं जता सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर चिंता का विषय बताया। बेंच ने जस्टिस सेहरावत को चेतावनी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी करते समय संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। जस्टिस सेहरावत के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं बेंच ने कहा कि पदानुक्रम में न्यायिक अनुशासन का उद्देश्य सभी संस्थाओं की गरिमा को बचाना है। फिर चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बेंच ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन पसंद का विषय नहीं है। यह संवैधानिक दायित्व का मामला है। हालांकि कोर्ट जस्टिस सेहरावत के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं करेगी। हालांकि कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अन्य अदालतों के जज इस मामले से सबक लेंगे और देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधान रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जज के खिलाफ गंभीर अवमानना का मामला बनता है। 6 अगस्त को CJI ने वकील को लगाई थी फटकार शिवसेना (शिंदे गुट) विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका के लिए बार-बार तारीख मांगने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा- एक दिन

Dainik Bhaskar हाईकोर्ट का ED से सवाल- केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे:जांच एजेंसी ने केजरीवाल के जमानत को चुनौती दी, ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी

दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ED से कहा कि मैं असमंजस में हूं। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार करने जा रहे हैं? ED की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि ASG एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त हैं, इसलिए कोर्ट इस केस को कल या किसी और दिन सुनवाई कर ले। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी नहीं आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी दरअसल, 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ED ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ED ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा- सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा- फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ED को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दिल्ली CM केजरीवाल पर ED के अलावा CBI का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ED के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। इस पर सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है। हाईकोर्ट की 5 टिप्पणियां केजरीवाल के हाईकोर्ट को दिए जवाब की बड़ी बातें... ED ने 208 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट सबमिट की, कहा- केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना ED ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी प

Dainik Bhaskar राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव:NDA के पास 101 सीटें, यह बहुमत के आंकड़े से 13 कम

राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। इन 12 सीटों में 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र की हैं, जबकि 1-1 सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की है। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर शाम 5 बजे सामने आएंगे। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। इसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद हैं, जबकि 20 सीटें खाली हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। इन सीट्स को छोड़कर बाकी 12 सीट पर चुनाव होगा। भाजपा के पास 86 सीटें, NDA के पास 101 राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी NDA के पास 101 सीटें हैं। NDA की बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम हैं। इस लिहाज से देखें तो सरकार को बिल पास कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 13 जुलाई को राज्यसभा में पार्टी के 4 मनोनीत सदस्य सेवानिवृत्त हो गए। इसके चलते चार साल बाद राज्यसभा में भाजपा की स्ट्रेंथ 90 से नीचे से चली गई है। 10 साल में 55 से 101 तक पहुंची भाजपा राज्यसभा में भाजपा 10 साल में 55 से 101 तक पहुंच गई। भाजपा के 2014 में 55 और 2019 में 78 सांसद थे। जून 2020 में यह संख्या 90 हो गई। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीतीं। इससे सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 के ऐसा पहली बार हुआ था, जब किसी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया था। NDA को 7 राज्यों से राज्यसभा सीट मिलने की उम्मीद इन 12 सीट में से भाजपा और सहयोगी दलों को 7 राज्यों से सीटें मिलने की उम्मीद है। NDA के गणित के मुताबिक, उन्हें बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से 1-1 राज्यसभा सीट मिल सकती है। वहीं माना जा रहा है कि जिन 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, वे भी सरकार का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें उच्च सदन में सरकार ही लेकर आई है। सामान्य रूप से राज्यसभा में नामित सदस्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से वे उसी का समर्थन करते हैं, जिस दल ने उन्हें नॉमिनेट किया है। कैसे खाली हुई हैं राज्यसभा की सीटें राज्यसभा की कुल 20 खाली सीट में से जम्मू-कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और ज

Dainik Bhaskar 3 कारणों से बरी हुए रुपेश हत्याकांड के 4 आरोपी:सवाल- किसे बचाने के लिए पुलिस ने मेड इन यूएसए पिस्टल को देसी कट्‌टे से बदला

41 महीने बाद एक बार फिर से इंडिगो के स्टेशन मैनेजर मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है पटना पुलिस। सबूतों के अभाव में मुख्य अभियुक्त ऋतुराज सिंह, सौरभ कुमार उर्फ पवन, जयशंकर उर्फ पुष्कर और आर्यन जायसवाल को पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया। क्योंकि, कोर्ट की नजर में पटना पुलिस की जांच सही नहीं पाई गई। केस पूरी तरह से बनावटी पाया गया। पुलिस के दिए सबूत गलत पाए गए। इस केस के कुल 18 गवाहों में से 11 तो खुद पुलिस वाले ही थे। जिसमें 3-4 केस की जांच करने वाले इंवेस्टिगेशन अफसर ही थे। पुलिस की एक टीम थी, जबकि 7 प्राइवेट गवाह थे। इसमें रुपेश की पत्नी और भाई भी थे। बुधवार को ऋतुराज के वकील सूर्य प्रकाश सिन्हा से इस मामले में बात की गई। जिसके बाद वो तीन बड़े कारण सामने आए, जिस वजह से चारों अभियुक्तों को कोर्ट ने रुपेश सिंह की हत्या मामले में बरी कर दिया। जानिए वो 3 कारण जिसकी वजह से आरोपी बरी हो गए... कारण नंबर- 1 पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया था कि शंकर पथ पर लगे CCTV के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई थी। लेकिन, कोर्ट में जब उस फुटेज को देखा गया तो किसी भी अपराधी का चेहरा, गाड़ी या उसका नंबर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। घटना के बाद पुलिस ने जो जांच की, उस दरम्यान 200 CCTV फुटेज को खंगाला था। उसे कोर्ट में पेश किया। लेकिन, उनमें घटनास्थल के मात्र 9 ही फुटेज थे। बाकी फुटेज घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर तो कोई संदलपुर का फुटेज था। वारदात से कंसर्न सिर्फ 9 CCTV के फुटेज थे, जिसमें अपराधी बताकर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उनका चेहरा उसमें मिला ही नहीं। कारण नंबर- 2 कोर्ट में पटना पुलिस ने कहा था कि जब ऋतुराज को गिरफ्तार किया गया, तब उसके पास से एक मेड इन यूएसए की 15 इंच लंबी पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई थी। इसके बाद उस पिस्टल और गोली को कोर्ट के सील बंद डिब्बे में जांच के लिए FSL को भेजा गया था। उस पर कोर्ट की मुहर लगी थी। हथियार और गोली डिब्बे के अंदर रखी थी। जिसकी जांच कराने के लिए कोर्ट ने पुलिस को ही सौंपा था। पिस्टल और गोली, दो अलग-अलग डिब्बे में दिए गए थे। चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब FSL में जांच के लिए एक ही डिब्बा पहुंचा। उस डिब्बे से जब्त की गई मेड इन यूएसए की पिस्टल की जगह 19 सेंटीमीटर लंबा एक देसी कट्टा और उस

Dainik Bhaskar विनेश के ससुर का बड़ा आरोप-बृजभूषण और सरकार की साजिश:सिर के बाल कटवा देते तो 100 ग्राम कम हो जाता; अखिलेश ने कहा-जांच कराई जाए

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने केंद्र सरकार और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा- विनेश के साथ राजनीतिक साजिश की जा रही है। 100 ग्राम वजन तो 10 मिनट में कम हो सकता है। उन्होंने कहा- ये एक षड्यंत्र है। इसमें सरकार मिली हुई है। 100 फीसदी इसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI (भारतीय कुश्ती संघ) की भी मिलीभगत है। बाल कटाने से भी 100 ग्राम वजन कम हो सकता है। राजपाल राठी ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाए। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने दैनिक भास्कर से कहा- कोई भी किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं हूं, तो मैं किसी के साथ कैसे साजिश कर सकता हूं? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा कोई साजिश नहीं की गई है। यह भारत के मान और सम्मान की बात थी। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- तकनीकी कारणों की गहरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। पता किया जाए कि असली वजह क्या है। सपा सांसद डिंपल ने कहा- पूरे देश को झटका लगा है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पहले जानिए विनेश फोगाट क्यों ओलिंपिक से बाहर हुईं... दरअसल, बुधवार सुबह रेसलर विनेश फोगाट का वजन उनकी तय कैटेगरी 50kg से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलिंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलिंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब विनेश बुधवार रात होने वाले 50 kg कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 kg कैटेगरी में खेल रही थीं। इससे पहले वे 53 kg में खेलती थीं। विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर 50 kg रेसलिंग ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओकसाना लिवाच और प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। अब पढ़िए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? दैनिक भास्कर संवाददाता अतुल कुमार यादव ने फोन पर भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्त

Dainik Bhaskar राजस्थान में जूम ऐप पर रोक, डेटा चोरी का शक:सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग; सरकार ने एडवाइजरी की जारी

कोरोना काल में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिसों में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। इस ऐप पर रोक के पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। दरअसल, प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में अधिकारी जूम ऐप के जरिए ही ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते थे। सरकार की ओर से मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से जारी आदेशों में बताया कि राजकीय ऑफिस, निगमों, बोर्ड में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर केंद्र ने इस ऐप को साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नहीं माना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इसी अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी ऑफिस, बोर्ड, निगम, सहकारी संघों के एचओडी और अन्य को आदेश दिए हैं कि सरकारी मीटिंग के दौरान जूम ऐप का उपयोग नहीं किया जाए। केंद्र सरकार ने जारी किए थे निर्देश, प्रदेश में अभी ऐप बंद प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के संयुक्त शासन सचिव नगिक्या गोहेन ने कहा- केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से ये दिशा-निर्देश आए थे। चूंकि डेटा लीक होने का खतरा होने की आशंका जताते हुए इसे सभी राज्यों को जारी किया है। इसको देखते हुए हमने भी ये आदेश जारी किए हैं। वैसे भी सरकार में लगभग सभी विभाग डीओआईटी या एनआईसी के बनाए प्लेटफॉर्म पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग कर रहे हैं। चार साल पहले केंद्र लगा चुकी रोक, सुरक्षा एजेंसियों ने डेटा चोरी की जताई थी आशंका ये पहली बार नहीं है कि जूम ऐप के इस्तेमाल को लेकर रोक लगाई गई है। 4 साल पहले भी केंद्र सरकार इस पर रोक लगा चुकी है। दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। यह एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके जरिए यूजर एक बार में 100 लोगों से बात कर सकता है। चार साल पहले ये आशंका जाहिर की गई थी कि इस ऐप के जरिए पर्सनल डेटा आसानी से चोरी किया जा सकता है। वीडियो कॉलिंग भी हैक की जा सकती है। गृह मंत्रालय ने इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था- यह ऐप सुरक्षित नहीं है। इससे कोई भी सरकारी मीटिंग नहीं की जाएगी, इसका इस्तेमाल कोई नहीं करे। भारत में साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी कंप्य

Dainik Bhaskar उद्धव बोले- बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ:मोदी-शाह को वहां जाना चाहिए; हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने बुधवार (7 अगस्त) को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ है। वहां की घटना ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जनता सबसे ऊपर है। सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उद्धव ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं। फिर मोदी को बांग्लादेश में भी इसी तरह के कदम उठाने चाहिए। भले ही वो मणिपुर नहीं जा सकें, लेकिन उन्हें बांग्लादेश जाना चाहिए। उद्धव ने आगे कहा कि हमें देखना होगा कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। इजराइल और श्रीलंका में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखा गया था। उद्धव ने सरकार से इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने को कहा। 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे 6 अगस्त से 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। वे दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलेंगे। साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों में आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का यह पहला दिल्ली दौरा है। पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने मंगलवार (5 अगस्त) को बताया था कि यह संवाद दौरा है। उद्धव कांग्रेस, AAP, TMC और सपा के नेताओं से मिलेंगे। वे महाराष्ट्र के कांग्रेस इन्चार्ज रमेश चेन्निथला से भी मुलाकात करेंगे। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT), कांग्रेस और एनसीपी (SCP) महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन में है। ये तीनों ही पार्टियां I.N.D.I.A ब्लॉक का भी हिस्सा हैं। इनके अलावा AAP भी ब्लॉक में शामिल है। ऐसे में उम्मीद है कि उद्धव I.N.D.I.A ब्लॉक में शामिल पार्टियों के नेताओं से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भी इस पार्टियों ने मिलकर लड़ा था और आपस में

Dainik Bhaskar मंडी सांसद के बयान पर मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार:बोले- भड़काऊ बयान देना पुरानी आदत, सनसनी फैलाने के लिए कहती रही हैं ऐसी बातें

हिमाचल प्रदेश में सांसद कंगना के 1800 करोड़ रुपए के बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता और सुक्खू के मंत्री कंगना के इस बयान को लेकर कंगना पर तीखे हमले बोल रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कंगना के बयान को बचकाना बताया। हर्ष वर्धन चौहान ने कहा, कंगना अभी राजनीति में नई-नई हैं। भड़काऊ भाषण देना उनकी पुरानी आदत है। वह इस तरह के बयान सनसनी फैलाने के लिए पहले भी देती रही हैं। उन्होंने कहा, केंद्र से अब तक हिमाचल को केवल वही बजट मिला है, उसका हक था। चाहे आपदा आती भी नहीं तो भी वो बजट मिलना था। चौहान ने कहा, ये लोग (BJP) प्राधनमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केंद्र की योजनाओं में मिल रहे पैसे को जोड़ देते हैं। वह हिमाचल का हक है। उन्होंने कहा, कंगना को अभी सिस्टम पता नहीं है। केंद्र के पैसे का पाई-पाई का हिसाब रखा जाता है। इसका ऑडिट होता है। अपनी मर्जी से पैसा खर्च नहीं होता। निर्मला सीतारमण और कंगना में से एक झूठ बोल रही: धर्माणी हाउसिंग और TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, कंगना अब सांसद बन गई। उनको दिल्ली सरकार के सामने हिमाचल के हितो की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि केंद्र ने हिमाचल को आपदा के लिए बजट दिया होता तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में उसका जिक्र करती। उन्होंने भविष्य में बजट देने की बात कही है। उन्होंने कहा, इससे या तो निर्मला सीतारमण झूठी है या फिर कंगना। उन्होंने कहा, कंगना नई-नई सांसद बनी हैं। उन्हें अपने संपर्क का इस्तेमाल हिमाचल को पैकेज दिलाने में करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपदा में भी राजनीतिक सुर्खियां बटोर रही कंगना: चौहान सीएम के मीडिया सलाहाकार एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा, कंगना बोल रही हैं कि 1800 करोड़ मिले हैं। अगर वो समझती हैं कि पैसा मिला तो वहीं से ही कोई हिसाब-किताब लाए और जनता को बताए। उन्होंने कहा, यह समय राजनीति का नहीं है। यह संकट का समय है। हर जगह नुकसान हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता लापता लोगों को ढूंढने की होनी चाहिए। कंगना लोगों के बीच राजनीति चर्चा कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से सुर्खियां बटोरने को ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना बोलीं- पिछली बार 1800 करोड़ का पैकेज आया, कहां गया? आपको बता दें कि बीते मंगलवार को कंगना शिमला के रामपुर में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्हो

Dainik Bhaskar पूजा हाईकोर्ट में बोलीं-सिलेक्शन रद्द होने का ऑर्डर नहीं मिला:UPSC ने कहा- 2 दिन में भेजेंगे; कोर्ट बोला- कैंसिलेशन को चुनौती दे सकती हैं

पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर ने IAS सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को याचिका लगाई थी, जिस पर 2 दिन बाद आज 7 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में पूजा खेडकर की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिलेक्शन कैंसिल होने की ऑर्डर कॉपी अभी तक पूजा को नहीं दी गई है। पूजा की वकील ने कहा कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना दी गई है। इस प्रेस रिलीज को रद्द करना चाहिए और ऑर्डर कॉपी देनी चाहिए। बिना ऑर्डर के हम ट्रिब्यूनल में UPSC के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस पर UPSC की तरफ से वकील नरेश कौशिक ने कहा- पूजा खेडकर के ऑफिशियल एड्रेस की जानकारी नहीं थी। इसलिए प्रेस रिलीज जारी कर औपचारिक सूचना दी गई थी। हम 2 दिनों के अंदर पूजा की उम्मीदवारी रद्द होने की ऑर्डर कॉपी सौंप देंगे। यह कॉपी उनके पूर्व एड्रेस और उनकी ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसके बाद मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पूजा खेडकर UPSC के फैसले को उचित फोरम पर चुनौती दे सकती हैं। गलत जानकारी देने पर UPSC ने सिलेक्शन रद्द किया था 2023 बैच की ट्रेनी IAS रहीं पूजा खेडकर पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने का आरोप था। UPSC ने भी दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को दोषी माना था। 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद उनका पद छिन गया। उन पर भविष्य में UPSC का कोई भी एग्जाम देने पर रोक लगी है। UPSC ने बताया- पूजा को 2 बार समय दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा आरोपी पूजा खेडकर पर लगे आरोप गंभीर हैं। पूरी साजिश का खुलासा करने और इसमें अन्य लोगों के शामिल होने की पुष्टि के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। मामला कैसे सामने आया- लाल बत्ती लगी ऑडी से ऑफिस पहुंचीं, सीनियर अफसर को धमकाया पूजा पुणे में ट्रेनी अफसर की ट्रेनिंग ले रही थीं। इस दौरान उन पर सुविधाएं मांगने का आरो

Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आलोचना का मामला:हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज, भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह; SC की शक्ति पर उठा था सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आलोचना करने के मामले का संज्ञान लिया था। इस मामले की आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस अवसर पर हाईकोर्ट ने जस्टिस राजबीर सहरावत की टिप्पणी को खारिज करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशों पर विचार करते समय अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। जस्टिस ने की थी ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जा रहा है और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम आंक रहा है। मामला एक अवमानना ​​याचिका से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानने की आदत हो गई है।

Dainik Bhaskar सज्जन बोले-बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर:मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्यप्रदेश में भी सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- छह महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी। फिर बांग्लादेश में यही हुआ। अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर में मंगलवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं- दो दिन से टीवी पर देख रहे हो बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जो जनता सड़क पर हिलोरें ले रही हैं, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। सीएम बोले-वहां राष्ट्रवादी दलों का अभाव, इसलिए ये हालत सज्जन के बयान पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में कहा, ‘हमारे साथ और बाद में आजाद हुए देशों में लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है? बांग्लादेश का घटनाक्रम सब जानते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ, उसके बगल वाले श्रीलंका की हालत देखें। ये हालत इसलिए हो रही है, क्योंकि वहां समाज में चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रवादी दलों का अभाव है। बीजेपी ने किया पलटवार- नाम सज्जन, सोच दुर्जन बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया- नाम सज्जन, सोच दुर्जन! कांग्रेस के नफरती पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं- नरेंद्र मोदी, एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरें ले रही हैं, वह तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। दंगे प्रेमी कांग्रेसी लगता है ये भूल गए कि भारत की 140 करोड़ जनता ने ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मध्यप्रदेश सहित 11 राज्यों से कांग्रेस का सफाया किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा पर चलते हैं। नफरत फैलाने वालों को धूल चटाना भी अच्छे से जानते हैं। आप जिस जनता को बरगला रहे हैं, उसी जनता ने आपको चुनाव में हराकर घर में बिठा दिया है, क्योंकि वो भी आपके नापाक मंसूबे जानती है और उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यही फर्क है राष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधियों में। उन्होंने कहा कि जो देश के लिए इतना बुरा सोचे, वो देशद्रोही ही हो सकता है। मैं सरका

Dainik Bhaskar पेरिस ओलिंपिक में हरियाणा की अंतिम पंघाल का पहला मैच:फोन पर माता-पिता से किया वादा, मेडल लेकर लौटूंगी; विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों से मुकाबला

हरियाणा की धुरंधर पहलवान अंतिम पंघाल बुधवार को पेरिस ओलंपिक में अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। हिसार में रहने वाले पहलवान अंतिम पंघाल के माता-पिता ने गांव भगाना के नागा बाबा मंदिर में जाकर बेटी की जीत की प्रार्थना की। अंतिम 53 किलोग्राम भार वर्ग में दमखम दिखाएंगी। मुकाबला दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा। अंतिम की बहन निशा उसका हौसला बढ़ाने के लिए पेरिस गई हैं। अंतिम के पिता रामनिवास ने बताया कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल विजेता पहलवान अंतिम ने माता-पिता से गोल्ड जीतने का वादा किया है। बड़ी बहन मीनू ने बताया कि सोमवार को अंतिम से बात हुई थी। अंतिम ने बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। तैयारियां पूरी हैं। वह पदक जीतकर लौटेगी। वहीं अंतिम की मां कृष्णा ने कहा कि छोटी सी उम्र में बेटी ने कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बेटी पहली बार ओलंपिक खेलेगी। बेटी पदक लेकर आएगी। मेरी तरफ से बेटी को शुभकामनाएं। विनेश फोगाट की जगह 53 किग्रा में खेलेंगी अंतिम विनेश फोगाट के साथ, पंघाल ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए हाल ही में यूरोप में प्रशिक्षण लिया है। अनुभवी पहलवान विनेश फोगट की जगह महिलाओं की 53 किग्रा में भारत की शीर्ष पहलवान बनने के बाद, अंतिम पर पेरिस 2024 में सबकी नज़रें टिकी हैं। पंघाल आगामी ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए विनेश के साथ यूरोप में प्रशिक्षण ले रही थीं, जो अपने पसंदीदा वजन वर्ग के बजाय 50 किग्रा में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंतिम पंघाल को महिलाओं की 53 किग्रा कुश्ती स्पर्धा में कुछ कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे खास जापान की अकारी फुजिनामी हैं। मुश्किल है मुकाबला, लेकिन अंतिम का पलड़ा भारी वह दो बार की विश्व चैंपियन, मौजूदा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और दो बार की एशियाई चैंपियन भी हैं। वह वर्तमान में सौ से अधिक मैचों में अपराजित हैं। इस स्पर्धा में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पैंग कियानयू भी शामिल हैं, जो टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता और दो बार की विश्व पदक विजेता हैं। वह दो बार की एशियाई चैंपियन और एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता भी हैं। पूर्व विश्व चैंपियन अमेरिका की डोमिनिक पैरिश, इक्वाडोर की लूसिया येपेज, ग्रीस की मारिया प्रेवोलारकी, रोमानिया की आंद्रेया एना और स्वीडन की जोना माल्मग्रेन महिलाओं की 53 किग्रा कुश्ती स्पर्धा में अन्य बड़

Dainik Bhaskar रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलिंपिक से बाहर:वजन उनकी कैटगरी 50 kg से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा मिला; अब अपील भी नहीं कर सकते

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलिंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलिंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलिंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद विनेश बुधवार रात होने वाला 50 kg कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें ओलिंपिक में कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। विनेश ने मंगलवार को तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 हराया। अपनी कैटेगरी के पहले मैच में उनका सामना ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी से हुआ था। विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराया। वर्ल्ड चैंपियन को उसी के पैंतरे से पटका, पहली कुश्ती हारीं सुसाकी प्री-क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान की ओलिंपिक और वर्ल्ड चैंपियन युई सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी चार बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं और टोक्यो ओलिंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं।​​​​​ सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे। लेकिन, विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैंतरे से मात दी। सुसाकी रेसलिंग के टेक-डाउन पैंतरे की स्पेशलिस्ट हैं। सुसाकी ने विनेश के खिलाफ भी इसी का इस्तेमाल किया। लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि विनेश ने भी इसी पैंतरे का इस्तेमाल कर लीड ले ली और जीत हासिल की। डिप्रेशन में थीं विनेश, डॉक्टर ने कहा कुश्ती छोड़ दो; पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट...

Dainik Bhaskar चुनाव आयोग का कल जम्मू-कश्मीर दौरा, जल्द चुनाव होंगे:सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक की डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग दो दिन का जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुरुवार (8 अगस्त) को श्रीनगर पहुंचेगा। सुबह 11:15 बजे इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, BJP-PDP का अलायंस टूटा था 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि जम्मू-कश्मीर में दिल्ली और पुदुचेरी की तरह उपराज्यपाल का शासन होगा, लेकिन विधानसभा के तहत जनता मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी करेगी। इससे पहले जम्मू- कश्मीर में 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में BJP और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, क्योंकि BJP ने PDP से अलायंस तोड़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सितंबर, 2024 तक हर हाल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 : जम्मू-कश्मीर में ‌BJP को 2 सीट मिलीं, 2 नेशनल कांफ्रेंस के खाते में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से जम्मू और उधमपुर सीट BJP के खाते में गईं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां 2 सीटें मिलीं। बारामूला सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। मैप में समझिए जम्मू-कश्मीर के दो केन्द्र शासित प्रदेश बनने से पहले और बाद की स्थिति जम्मू-कश्मीर के LG की शक्तियां बढ़ीं, दिल्ली की तरह ट्रांसफर-पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) की प्रश

Dainik Bhaskar बांग्लादेश में फंसा छत्तीसगढ़ का परिवार:बोला-फ्लाइट बंद हैं, वापस कैसे लौटें; प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं, अब जान बचाने की चिंता

बांग्लादेश में हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ के राकेश शर्मा (बदला हुआ नाम) समेत उनकी कंपनी के 600 लोग फंसे हुए हैं। सभी ढाका में निजी कंपनी में काम करते हैं। रविवार को कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी भी भारत आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन फ्लाइट बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ा। सभी भारत वापस आने के इंतजार में हैं। बिलासपुर के राकेश बांग्लादेश के ढाका में परिवार सहित 4 साल से रह रहे हैं। बिलासपुर में उनकी मां और परिजन रहते हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भागने के बाद हालात जानने के लिए दैनिक भास्कर ने राकेश से बातचीत की। हालांकि उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपना नाम और पहचान बताने से मना किया है। एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट बंद होने पर फिर लौटना पड़ा राकेश शर्मा ने बताया कि उनके साथ कंपनी के करीब 600 लोग यहां फंसे हुए हैं। सभी स्वदेश लौटना चाहते हैं। प्रदर्शन और हिंसा के बीच हिंदुओं को मारने की खबरें भी आ रही हैं, जिसके कारण वे लोग काफी दहशत में हैं। रविवार को भारत आने के लिए सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन फ्लाइट बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ा। मार्केट और दुकानें बंद, ऐसा ही रहा तो राशन संकट आएगा उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मार्केट और दुकानें बंद हैं। घर में स्टोर किए हुए राशन से अभी काम चल रहा है। आगे भी ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ दिनों में उन्हें खाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 10 हजार से ज्यादा लोग फंसे हैं, बॉर्डर से हो रही घुसपैठ राकेश ने बताया कि बांग्लादेश में दस हजार से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जो अपने देश लौटना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बॉर्डर से लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके कारण वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद भी बॉर्डर से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। दहशत में बीच गुजर रहे दिन राकेश शर्मा बताते हैं कि हिंसा भड़कने के बाद उनके साथ काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी दहशत के माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं। किसी तरह सभी सुरक्षित भारत लौटना चाह रहे हैं, लेकिन यहां माहौल काफी खराब है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। सभी एक-दूसरे से संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास से कर रहे संपर्क राकेश ने बताया कि उनके दोस्त और बाकी लोग भा

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