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Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:मुंबई में 17 साल के लड़के ने SUV से बाइक सवार को कुचला

मुंबई के गोरेगांव में गुरुवार को 17 साल के लड़के ने SUV से बाइक सवार को कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एसयूवी कार चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था। चूंकि आरोपी ड्राइवर नाबालिग है, इसलिए एसयूवी मालिक इकबाल जिवानी (48) और उनके बेटे मोहम्मद फज इकबाल जिवानी (21) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Dainik Bhaskar आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा:पालघर में 76 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास; मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (30 अगस्त) को महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुंबई और पालघर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम सुबह करीब 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। यहां पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे पालघर के सिडको ग्राउंड में 76 हजार करोड़ के वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 1560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 2039 तक वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट पूरा होगा 1560 करोड़ में मछली पकड़ने वाले जहाजों पर लगेंगे ट्रांसपोंडर पालघर में प्रधानमंत्री लगभग 1,560 करोड़ रुपये की लागत से 218 फिशिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसका उद्देश्य फिशिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की मदद से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी करीब 360 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीन और मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने के जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और SEBI की प्रमुख माधवी पुरी बुच भी शामिल होंगी। इस साल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 से 30 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें 800 से अधिक स्पीकर और 80,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। फिनटेक फेस्ट को पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (FFPC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल(FCC) द्वारा आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी:ऐसी घोषणा करने वाला पहला राज्य, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का ऐलान किया है। दो दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार न्य

Dainik Bhaskar येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक HC में आज सुनवाई:पूर्व CM पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, लड़की रेप केस में मदद मांगने गई थी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामला फरवरी 2024 का है। जब रेप पीड़ित एक लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। उसने आरोप लगाया कि, येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया। 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 13 जून को गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा को CID के सामने पेश होना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा पूर्व CM हैं। वे केस में सहयोग कर रहे हैं। उनकी उम्र और मामले की जांच में उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी थी। CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कर्नाटक CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में CID ने दावा किया है कि येदियुरप्पा ने नाबालिग और उसकी मां को रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ 2 फरवरी 2024 को येदियुरप्पा से मिलने पहुंची। उसकी बेटी जब साढ़े 6 साल की थी, तब उसका यौन शोषण हुआ था। इस मामले में ही वो येदियुरप्पा से मदद मांगने पहुंची थी। येदियुरप्पा नाबालिग को हाथ पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में ले गए। यहां उन्होंने नाबालिग से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है, जिसने उसके साथ गलत काम किया था। इस पर नाबालिग ने हां में जवाब दिया। आरोप है कि इसी दौरान येदियुरप्पा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। CID के मुताबिक, नाबालिग ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और मीटिंग रूम का दरवाजा खोलने का कहा। इस पर येदियुरप्पा ने नाबालिग को कुछ पैसे दिए और दरवाजा खोला। इसके बाद नाबालिग की मां को कुछ रुपए दिए और कहा कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते। यौन शोषण केस के बारे में 7 पॉइंट में समझिए येदि बोले- मैंने मदद के लिए कमिश्नर को कहा था, वह मेरे खिलाफ ही बोलने लगी येदियुरप्पा ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था- कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई थी वह रोते हुए कह रही थी कि कुछ समस्या है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैं

Dainik Bhaskar IMA का सर्वे- 35% डॉक्टर नाइट शिफ्ट करने से डरतीं:एक डॉक्टर ने बताया- बैग में चाकू रखती; कुछ डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी रूम में बैड टच

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया। सर्वे में हिस्सा लेने वाली करीब 35% महिला डॉक्टर्स ने माना कि नाइट शिफ्ट में उन्हें सेफ फील नहीं होता है। एक डॉक्टर ने यह भी बताया कि वह हमेशा अपने हैंडबैग में एक फोल्डेबल चाकू और काली मिर्च स्प्रे रखती थी क्योंकि ड्यूटी रूम एक अंधेरे और सुनसान गलियारे पर था। वहीं कुछ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी रूम में गलत व्यवहार की शिकायत की। एक डॉक्टर ने बताया कि, उसे कई बार भीड़ वाले इमरजेंसी रूम में बैड टच का सामना करना पड़ा। सर्वे में 22 राज्यों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया यह सर्वे केरल स्टेट यूनिट की रिसर्च सेल ने ऑर्गेनाइज करवाया। इसके चेयरमैन डॉ राजीव जयदेवन ने कहा, सर्वे में करीब 22 राज्यों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन सर्वे पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के डॉक्टरों को गूगल फॉर्म के जरिए भेजा गया था। 24 घंटे के भीतर 3,885 रिएक्शन मिले। सर्वे से पता चला कि 45 प्रतिशत डॉक्टर्स को नाइट शिफ्ट के दौरान ड्यूटी रूम नहीं मिला। कुछ ड्यूटी रूम ऐसे थे जहां अक्सर भीड़ रहती थी। वहां प्राइवेसी की कोई जगह नहीं थी। दरवाजों पर ताला भी नहीं होता था। जिससे डॉक्टर्स को रात में आराम करने के लिए कोई दूसरा रूम खोजना पड़ता था। कुछ ड्यूटी रूम में अटैच बाथरूम तक नहीं था। सर्वे में क्या-क्या सामने आया डॉ जयदेवन ने कहा, सर्वे से अभी तक जो बात निकलकर आई है, उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम (सीपीए) को लागू करना, विजिटर्स की संख्या को सीमित करना, अलार्म सिस्टम लगाना और ताले वाले सुरक्षित ड्यूटी रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

Dainik Bhaskar संसद में घुस रहा संदिग्ध अरेस्ट, फर्जी पास मिला:CISF ने दिल्ली पुलिस को सौंपा, 15 दिन पहले भी एक युवक दीवार फांद गया था

संसद में फर्जी इंट्री पास पर घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पकड़ा गया युवक संसद परिसर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला एक मजदूर है। जब उसकी गेट पर चेकिंग हुई तो उसके पास फर्जी इंट्री पास मिला। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि, उसके पास फर्जी पास कहां से आया। पिछले 15 दिनों में संसद के अंदर अवैध तरीके से घुसने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 16 अगस्त को एक व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर कूद गया था। तब पुलिस ने बताया था कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त लगता है। वह अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। इम्तियाज खान मार्ग की तरफ हुई घटना CISF के सूत्रों के अनुसार, घटना इम्तियाज खान मार्ग की तरफ हुई थी। संदिग्ध आरोपी दोपहर करीब 2:45 बजे दीवार फांदकर पार्लियामेंट एनेक्सी भवन के कैंपस के अंदर कूद गया था। संसद परिसर की सुरक्षा देखने वाले CISF जवानों ने युवक को देखने के बाद PCR कॉल की और स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और युवक को पास के पुलिस स्टेशन ले गई, जहां अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह दीवार फांदकर ​​​​कैंपस के अंदर कैसे चला गया। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। 13 दिसंबर 2023 को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई थी 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर नए संसद भवन की विजिटर्स गैलरी से बैठे 2 युवकों ने अपने जूतों से छिपा पीला स्प्रे भवन में फैला दिया था। पूरे सदन में भगदड़ मच गई थी। ये लोग 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में घुसे थे और हंगामा किया था। वहीं, इनके दो अन्य साथियों को संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए सिक्योरिटी ने पकड़ा था। पूरी खबर पढ़ें... CISF को मई में संसद की सुरक्षा का जिम्मा मिला इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) को संसद की आंतरिक सुरक्षा से हटा दिया गया था। दिल्ली पुलिस के पास अभी सिर्फ बाहरी सुरक्षा का जिम्मा है। संसद में तैनात रहे CRPF के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप (PDG) ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया था। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी हटा लिए। 20 मई से संसद की नई और पुरानी ब

Dainik Bhaskar गुजरात में अब चक्रवात का खतरा:बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका

कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बीच अब गुजरात में चक्रवात का खतरा भी मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन बना था, जो वेलमार्क निम्न दबाव में तब्दील हो गया है। जो भुज से 60 किमी दूर और कराची (पाकिस्तान) से 270 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व में स्थित है। इसके 30 अगस्त तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। फिलहाल यह डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जो सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, इसी डीप डिप्रेशन के असर से गुजरात में पिछले एक हफ्ते से भीषण बारिश हो रही है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले दिनों तक माना जा रहा था कि यह डीप डिप्रेशन कमजोर हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में यह डीप डिप्रेशन कमजोर होने की बजाय मजबूत हो गया है और 30 अगस्त 2024 तक तूफान में तब्दील हो सकता है। 65 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव के मुताबिक अगले तीन दिनों तक गुजरात राज्य में अभी भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज भी खासतौर पर कच्छ और सौराष्ट्र के जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मछुआरों को अगले तीन दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आज और कल से दो दिनों के दौरान यानी 30 और 31 अगस्त को तटीय इलाकों में 65 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा की स्पीड 85 किमी प्रति घंटा तक भी जा सकती है। इसीलिए एहतियात के तौर पर सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में एलसी-3 सिग्नल जारी कर दिया गया है। अब बदल गया है दवाब का रूट आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है। लेकिन, उसका रूट होता है बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब। ये दवाब रास्ते में जाते वक्त भयानक बारिश करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार बारिश वाले कम दबाव के क्षेत्र ने अपना रूट बदल दिया। ये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए पश्चिम की तरफ जा रहा है। मौसम विज्ञान इसकी वजह जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। मौसम का हाल बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत के अनुसार क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी वजह है. इसकी वजह से राज्यों के ऊपर बारिश का पैटर्न बदला है। इस साल बंगाल की खाड़ी के ऊपर चार

Dainik Bhaskar हरियाणा चुनाव में ED की एंट्री, भूपेंद्र हुड्‌डा पर एक्शन:मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, इसमें पूर्व CM भी आरोपी

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। ED ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड (EMAAR) और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को, बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। जब्त की गई संपत्ति की PHOTOS... 6 साल पहले हुआ था केस दर्ज 6 साल पहले गुड़गांव में 1,417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद CBI ने हुड्‌डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज्यादा परिसरों पर छापे मारे थे। गुड़गांव के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2017 को CBI को सौंपी थी। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कम कीमत पर बेचने को हुए मजबूर लोग मामला अलग-अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन कॉलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63, सेक्टर 65 से 67 की 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। मानेसर लैंड डील केस में 7 घंटे हुई थी पूछताछ इसके अलावा, ED ने भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा से इस साल जनवरी महीने में मानेसर लैंड डील केस में चंडीगढ़ में 7 घंटे पूछताछ की थी। ED ने 2004-07 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ह

Dainik Bhaskar शिवाजी प्रतिमा गिरने पर शिंदे-फडणवीस और पवार ने माफी मांगी:कहा- बड़ी मूर्ति बनवाएंगे; 26 अगस्त को तेज हवा से स्टैच्यू गिरी थी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार (29 अगस्त) को सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने जल्द एक बड़ी मूर्ति बनवाने का भी ऐलान किया। इससे पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। वहीं शिवाजी की मूर्ति गिरने पर अजित पवार वाली NCP ने पूरे राज्य में मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अजित पवार बोले कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PM ने 8 महीने पहले उद्घाटन किया था शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को दोपहर 1 बजे गिरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर, 2023 को नेवी डे पर इसका उद्घाटन किया था। पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रेक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज की है।इंडियन नेवी ने कहा था कि घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रतिमा गिरने के कारण का जल्द ही पता लगेगा। मूर्ति की मरम्मत और फिर से स्थापना के लिए एक टीम बनाई गई है। उद्धव बोले थे- स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्भव ठाकरे ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे राजभवन में रहते थे, उनकी टोपी कभी नहीं उड़ी। शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा से कैसे गिर गई। राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। कामकाज में कीड़े लग गए हैं। मैं इन्हें ⁠शिवद्रोही कहूंगा। NCP (SCP) और कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा NCP (SCP) प्रमुख शरद पवार ने शिवाजी की मूर्ति गिरने पर कहा कि मूर्ति राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ये गंभीर मामला है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि खुद पीएम मोदी, रक्षामंत्री और सीएम सिंधुदुर्ग में प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। मूर्ति बनाने का नियम होता, इजाजत लेनी होती है। ये शिवद्रोही लोग है। सरकार की गलत नीतियों की वजह और DG पद पर महिला अधिकारी को क्यों बिठाया है। DG रश्मि शुक्ला बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चला रही हैं। सीएम शिंदे ने तेज हवाओं को स्टैच्यू गिरने की वजह बताई थी सीएम एकनाथ शिंदे ने 26 अगस्त को कहा था- 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से

Dainik Bhaskar कोलकाता रेप विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे:AUDIO सामने आए; अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा- बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्दी आइए

कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को एक घंटे के अंदर तीन कॉल किए थे। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। अस्पताल की तरफ से पेरेंट्स को किए गए फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में हैं। हालांकि, विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। पढ़िए तीनों फोन कॉल की डिटेल... पहला कॉल: असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने पेरेंट्स से जल्द से जल्द अस्पताल आने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने उनसे वजह पूछी तो जवाब मिला कि आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है। हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। क्या आप तुरंत आ सकते हैं? जब पिता ने जोर देकर पूछा कि क्या हुआ है, तो स्टाफ मेंबर ने सिर्फ इतना कहा कि आप जब यहां आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार है इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। दूसरा कॉल: थोड़ी देर बाद पेरेंट्स के पास दूसरा कॉल आया। उसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने पहले से ज्यादा घबराई हुई आवाज में कहा कि आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। प्लीज जितना जल्दी हो सके, आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे। आप जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा कि कौन बोल रहा है, जिस पर स्टाफ मेंबर ने उन्हें जवाब दिया कि मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। पिता ने पूछा कि क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो उनके सवालों का जवाब दे सकें, लेकिन स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दिया। तीसरा कॉल: तीसरे और आखिरी कॉल में स्टाफ मेंबर ने ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है। पुलिस यहां आ चुकी है। हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का खुलासा पुलिस ने ट्रेन

Dainik Bhaskar YSRCP के 2 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा:TDP में शामिल हो सकते हैं; अब जगन की पार्टी के 9 राज्यसभा सांसद रह जाएंगे

वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP के 2 राज्यसभा सांसदों ने गुरुवार (29 अगस्त) को पार्टी और संसद से इस्तीफा दे दिया। मोपीदेवी वेंकटरमण और बेदा मस्तान राव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद YSRCP को यह बड़ा झटका है। दोनों नेताओं की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP मे शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इन सांसदों के जाने के बाद,YSRCP के पास राज्य सभा में 9 और लोकसभा में 4 सांसद रह जाएंगे। मोपीदेवी वेंकटरमण और बेदा मस्तान राव की पॉलिटिकल प्रोफाइल... दोनों नेताओं की TDP में शामिल होने की संभावना मोपीदेवी वेंकटरमण 2020 में राज्यसभा सांसद बने और जून 2026 तक कार्यकाल था। वेंकटरमण जगन मोहन रेड्डी के पिता, दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। 2019 में वेंकटरमण TDP से YSRCP में शामिल हो गए थे। वहीं बेदा मस्तान राव 2022 में राज्यसभा सांसद बने और जून 2028 में कार्यकाल समाप्त होना था। राव कांग्रेस पार्टी से YSRCP में शामिल हुए थे। अब दोनों नेताओं की TDP में जाने की संभावना है। यह खबर भी पढ़ें... जगन के पुराने फैसलों पर चंद्रबाबू का फुलस्टॉप, आंध्र में ‘3-कैपिटल’ का गेमओवर​​​​​​ ‘सरकार का आदर्श वाक्य 'स्टेट फर्स्ट' होगा। हमें नहीं पता कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम नहीं जानते कि राज्य पर कितना कर्ज है, कहां से पैसा उधार लिया गया और क्या गिरवी रखा गया। हम 'स्टेट फर्स्ट' के साथ काम करेंगे और सभी के डेवलपमेंट का टारगेट रखेंगे।’ TDP ने लोकसभा की 25 सीटों में से 16 और विधानसभा की 175 में से 135 सीटें जीती हैं, यानी अब आंध्र की सियासत और डेवलपमेंट की चाबी चंद्रबाबू नायडू के पास लौट आई है। पूरी खबर पढ़ें...

Dainik Bhaskar SC बोला- नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते:सियासी लड़ाई में कोर्ट को न घसीटें, तेलंगाना CM ने कहा था- कविता को बेल भाजपा-BRS की डील

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर सवाल उठाए। जिस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने गुरुवार को फटकार लगाई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले से जुड़े केस को भोपाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी भी एक आरोपी हैं। इसी दौरान उन्होंने रेवंंत के वकील मुकुल रोहतगी से अदालत ने पूछा कि क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने (रेवंत) क्या कहा? बस उन्होंने जो कहा है, उसे पढ़िए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में अदालत को क्यों घसीटा जाए। क्या अदालत राजनीतिक पार्टियों या नेताओं से पूछकर कोई फैसला सुनाती है। ऐसे बयान से लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है। 28 अगस्त को रेवंत ने कविता की जमानत हासिल करने के लिए भाजपा और BRS के बीच डील की तरफ इशारा किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 कमेंट... CM रेड्‌डी ने कहा था- BRS ने लोकसभा में BJP की जीत के लिए काम किया तेलंगाना CM ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर की बेटी और MLC के कविता को 5 महीने में जमानत मिलने पर संदेह है। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली। जबकि CM केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है। रेवंत रेड्‌डी ने आरोप लगाया कि BRS ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को BRS और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली है। कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें अदालतें​​​​​​​ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 27 अगस्त को कविता को जमानत दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता, महिला हैं और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर... कैश फॉर वोट घोटाला केस में सरकारी वकील नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट की बेंच BRS विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी की तरफ से लगाई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जगदीश ने मुकदमे को तेलंगाना

Dainik Bhaskar ट्रांसजेंडर ID कार्ड PAN एप्लीकेशन के लिए वैध होगा:केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया; इससे थर्ड जेंडर्स को आधार लिंक करवाने में आसानी होगी

केंद्र सरकार ने PAN कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के तहत जारी पहचान प्रमाण पत्र को वैधता दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट यह जानकारी दी है। अब ट्रांसजेंडर अपने जेंडर ID कार्ड से PAN के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे उन्हें PAN और आधार लिंक करवाने में आसानी होगी। दरअसल, एक ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इसमें केंद्र से आधार कार्ड की तरह PAN कार्ड पर तीसरे जेंडर की अलग कैटेगरी का ऑप्शन देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। ताकि ट्रांसजेंडर PAN और आधार को लिंक करवा सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ​​​​​​ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019 के तहत जारी किए गए पहचान पत्र और जेंडर चेंज सर्टिफिकेट को PAN कार्ड आवेदन के लिए वैध डॉक्यूमेंट मानने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि केंद्र ने उसके सुझाव को मान लिया है। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स की सभी मांगें मानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बताया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान हमने सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार ने बताया है कि उन्होंने याचिका में उठाई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019 की धारा 6 और 7 के तहत जारी किया जाने वाला सर्टिफिकेट मंजूर होगा। यह जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया जाता है। एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर रेशमा ने PAN कार्ड में थर्ड जेंडर कैटेगरी की मांग की थी बिहार की सोशल एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर ​​​रेशमा प्रसाद ने केंद्र सरकार से PAN कार्ड पर एक अलग थर्ड जेंडर कैटेगरी ऑप्शन बनाने की मांग की थी। ताकि ट्रांसजेंडर इसे आधार कार्ड से लिंक करके सटीक पहचान प्रमाण पत्र बना सके। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह PAN को आधार से लिंक नहीं करवा पा रही है क्योंकि उसमें थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं है। रेशमा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2012 में पुरुष लिंग पहचान कैटेगरी का चयन करते हुए PAN के लिए आवेदन किया था। साल 2015-16 और 2016-2017 का टैक्स रिटर्न पुरुष कैटेगरी में प्राप्त किया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार सिस्टम में थर्ड जेंडर कैटेगरी को भी शामिल किया गया। लेकिन PAN कार्ड बनाते समय वह ऐसा नहीं कर पा र

Dainik Bhaskar असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी:विधानसभा में 90 साल पुराना कानून रद्द करने का बिल पास

असम विधानसभा ने गुरुवार (29 अगस्त) को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून- असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 को रद्द करने का बिल पास किया। इस बिल का नाम द असम रिपीलिंग बिल, 2024 है। अब से मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला- मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा- बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। सरमा बोले- हमारा उद्देश्य बाल विवाह रोकना विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह खत्म करना नहीं है। हम काजी सिस्टम भी खत्म करना चाहते हैं। हम मुस्लिम शादी और तलाक को सरकारी तंत्र के तहत लाना चाहते हैं। सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य काजियों जैसी निजी संस्था को सपोर्ट नहीं कर सकता है। हालांकि विपक्ष ने असम सरकार के इस फैसले को मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी साल में वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। मंत्री बोले- पिछले कानून में बाल विवाह होने की गुंजाइश थी इस बिल को 22 अगस्त को रिवेन्यू एंड डिजास्टर मिनिस्टर जोगन मोहन विधानसभा में पेश किया था। इसके साथ उन्होंने असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस, 2024 भी पेश किया था। उन्होंने कहा कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 में 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला की शादी का रजिस्ट्रेशन किए जाने की संभावना थी। उन्होंने बताया कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था कि हम मॉनिटर कर सकें कि पूरे राज्य में यह कानून लागू हो रहा है या नहीं। इसमें मुकदमे भी बहुत दर्ज होते थे। इस कानून को बाल विवाह और जबरन शादियां करवाने के लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंसी (मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार) और नागरिकों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की भी गुंजाइश थी। मंत्री जगन मोहन ने यह भी बताया कि इस कानून के तहत शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं था। अगर रजिस्ट्रेशन होता भी था, तो वह इतना अनौपचारिक होता था कि उसमें

Dainik Bhaskar राहुल गांधी ने लिखा- भारत DOJO यात्रा कमिंग सून:मार्शल आर्ट का VIDEO शेयर कर कहा- युवा इससे जुड़ें, उनमें हिंसा नहीं, जेंटलनेस हो

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वे जिउ-जित्सु (मार्शल आर्ट का एक फॉर्म) करते दिखाई दे रहे हैं। X पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है- भारत डोजो (DOJO) यात्रा, कमिंग सून। डोजो यानी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल, जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग-अलग मार्शल आर्ट के फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। पढ़िए राहुल गांधी की पोस्ट... भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, तो हमारे कैम्प में हर शाम जिउ-जित्सु प्रैक्टिस का रूटीन था। यह फिट रहने का एक सीधा सा तरीका था। लेकिन यह जल्दी ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते वहां यात्रा में शामिल लोग और उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स शामिल होते थे। हमारा मकसद इन युवाओं को इस जेंटल आर्ट की खूबसूरती बताना था। मेडिटेशन, जिउ-जित्सु, एकिडो और नॉन वॉइलेंट टेक्नीक्स का कॉम्बिनेशन है। हम चाहते थे कि हिंसा की जगह उनमें जेंटलनेस हो। जिससे उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने में मदद मिल सके। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर, मैं आप सभी से अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जेंटल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए इंस्पायर होंगे। भारत डोजो यात्रा जल्द ही आ रही है। क्या है DOJO, जिसके बारे में राहुल ने लिखा डोजो एक तरह के मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग स्कूल हैं। ऐसी जगह जहां लोग जूडो, कराटे या किसी दूसरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। जापानी भाषा में डोजो का मतलब है- जाने का रास्ता। सबसे शुरुआती डोजो बौद्ध मंदिरों के भीतर बने होते थे। जहां गहन प्रशिक्षण होता था। इसमें केंडो की मार्शल आर्ट के साथ-साथ मेडिटशन भी शामिल था। एकिडो में ब्लैक बेल्ट और जिउ-जित्सु में ब्लू बेल्ट हैं राहुल गांधी वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वे अकीदो में ब्लैक बेल्ट और जिउ-जित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। कांग्रेस की X पर 2017 में की गई एक पोस्ट के मुताबिक राहुल को एकिडो की कम से कम 130 टेक्नीक आती है। एकिडो के 9 लेवल होते हैं। हर लेवल में ब्लैक बेल्ट होता है। राहुल ने लेवल-1 में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। - यह नॉन अग्रेस

Dainik Bhaskar MP में बीएड वाले प्राइमरी टीचर्स की जाएगी नौकरी:एक हफ्ते में नियुक्ति रद्द करेगी सरकार; शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है, और गलती से रिकाॅर्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश इसके साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही मान्य किया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी। 25 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए कहा है उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, शामिल हैं। इसके अलावा नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी उनके जिलों में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्त निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। लोक शिक्षण आयुक्त बोलीं- SC के फैसले के आधार पर कार्रवाई दैनिक भास्कर ने जब लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता से 341 शिक्षकों की लिस्ट को लेकर बात की गई तो उन्होंने लिस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जिलों को कार्रवाई के लिए लिखा है। जब जिलों से रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई के आधार पर सूची मिलेगी। वहीं, लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय में पदस्थ संचालक केके द्विवेदी ने कहा कि सूची उपलब्ध है, लेकिन कमिश्नर के बगैर नहीं दे सकते हैं।

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