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Dainik Bhaskar दुनिया के 50 अनोखे होटल में भारत से सिर्फ सुजान-जवाई:टेंटनुमा सुइट का दरवाजा खोलते ही सामने घने जंगल में दिखते हैं लेपर्ड

दुनिया में मेजबानी के लिए मशहूर राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश का सुजान जवाई होटल (पाली) दुनिया के 50 अनूठे होटलों में शामिल किया गया है। लिस्ट में शामिल यह भारत से एकमात्र होटल 43वें स्थान पर रहा। हाल ही में लंदन के मशहूर गिल्ड हॉल में पुरस्कार समारोह का आयोजन कर रैंकिंग की घोषणा की गई। पूरी दुनिया से अनोखे बेहतरीन 50 होटल को चुनने में 600 एक्सपर्ट होटल बिजनेसमैन, ट्रैवल जर्नलिस्ट, टीचर और वर्ल्ड ट्रैवलर्स ने एक साल का समय लिया। उन्होंने दुनिया के सभी महाद्वीपों में होटल्स को अलग-अलग विशेषताओं के आधार पर परखा और फिर 50 होटलों का चयन किया। ऐसा क्या है सुजान जवाई में, जो भारत के दूसरे होटल में नहीं सुजान जवाई की कुछ ऐसी खासियत हैं, जो इसे भारत और दुनिया के अन्य होटलों से अलग करती हैं। यह होटल शहर में नहीं बल्कि घने जंगल के बीच है। पाली जिले में जवाई नदी पर बने जवाई बांध के उत्तर-पूर्व में अरावली की पहाड़ियों के बीच यह होटल 10 अलग-अलग कैंप में बंटा हुआ है। यह लेपर्ड सफारी से 10 किमी. और जवाई डैम से 12 किमी. की दूरी पर है। होटल ने जंगल को या वन्यजीवों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। स्थानीय समुदायों को भी विस्थापित नहीं किया है। जंगल में जंगल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रयास किया गया है कि होटल के कारण जंगल को किसी भी तरह का शोर-शराबा या गंदगी न झेलनी पड़े। यहां जंगल और होटल एक नजर आते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के 50 बेहतरीन और अनूठे होटलों में शामिल किया गया है। वेटर से लेकर दूध-सब्जी का इंतजाम स्थानीय लोग करते हैं होटल में काम करने वाले लोग वेटर्स की वेशभूषा में नहीं होते। ये स्थानीय लोग हैं, जिनके परिवार आस-पास के गांवों में रहते हैं। होटल के लिए गायों का दूध, सब्जियां, सुरक्षा और भेड़-बकरियां चराने का काम ये ही लोग करते हैं। ऐसे में इस होटल में ठहरने वाले मेहमान चरवाहों के साथ जंगल में घूम सकते हैं। स्थानीय रहन-सहन देख सकते हैं। गांव के लोगों के खान-पान और संस्कृति को समझ सकते हैं। पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां सुजान जवाई एक वाइल्डरनेस कैंप है। यह जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाते हुए अपने मेहमानों की मेजबानी करता है। यहां ठहरने वाले गेस्ट को अपने सुइट का दरवाजा खोलते ही जंगल नजर आएगा। सुइट के चारों तरफ जंगल है। कुछ दूरी पर मेहमान तें

Dainik Bhaskar पंजाब की बढ़ सकती है कर्ज सीमा:केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखा पत्र, राज्य सरकार ने रखा था अपना पक्ष

पंजाब की कर्ज सीमा 10 हजार करोड़ बढ़ाने की मांग को केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। इस मामले में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय (खर्च विभाग) को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए तथ्यों के मद्देनजर कर्ज सीमा में कटौती की बहाली को मंजूरी देने वाले विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कर्ज सीमा में 10 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है। मौजूदा समय में कर्ज लेने की सीमा 30464 करोड़ है। सरकार ने अपने पत्र पेश की थी सारी स्थिति केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च को बिजली मंत्रालय को पत्र लिखकर पावरकॉम में पड़े घाटे बारे बताया था। इसके बाद 5 अप्रैल 2024 को पंजाब सरकार ने पत्र लिखकर अपना पक्ष पेश किया था। सरकार ने अपनी दलील रखी कि साल 2022-2023 में जब पावरकॉम में घाटा हुआ है तो उससे पहले ही उदय स्कीम का 5 साल का समय समाप्त हो चुका था। साथ ही बताया कि साल 2022-23 में वित्तीय घाटे की वजह वित्तीय वर्ष के मुकाबले बिजली खरीद पर 2757 करोड़ की बढ़ोतरी होना है। साल 2022-23 में पूरे देश में 10 फीसदी विदेशी कोयला प्रयोग करने के लिए कहा गया था। इस वजह से पंजाब के खर्च बढे़ हैं। साल 2020-21, 2021-22 में पावरकॉम वित्तीय घाटे में नहीं था। साल 2023-24 में पावरकॉम 830 करोड़ मुनाफे में रही है। जबकि 24-25 बिजली दरों में बढ़ोतरी होने से कोई घाटा नहीं हो। सरकार के लिए बड़ी उम्मीद केंद्र सरकार द्वारा कर्ज सीमा बढ़ाने पर विचार पंजाब के लिए काफी राहत वाली बात है। क्योंकि सरकार को अपने खर्च की पूर्ति के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से मुलाजिमों को अगस्त महीने के वेतन की अदायगी 4 सितंबर को की गई। इसके अलावा 7 किलोवॉट पर 3 रुपए बिजली सब्सिडी खत्म करने, तेल कीमतों में बढ़ोतरी व ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। विरासत में मिले कर्ज का भी दिया हवाला गत वर्ष एक बार केंद्र सरकार पंजाब की कर्ज सीमा मे 2387 करोड़ की कटौती की थी। अगस्त महीने में हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए पत्र लिखने को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने पत्र में दलील दी थी कि पिछली सरकारों से उन्हें कर्ज विरासत के रूप में मिला है। जिसे वापस किया जाना है। पंजाब सरकार की तरफ से 69, 867 करोड़ रुपए कर्ज की अदायगी की जानी है। 23,900 करोड़ की राशि

Dainik Bhaskar मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां 1% से भी कम बेरोजगार:गोवा में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी; पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे

पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 सामने आया है। इसके मुताबिक एक साल अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। यहां बेरोजगारी दर 3.4% है, जो 2022-23 में 6.1% थी। सर्वे के मुताबिक एक साल में इसमें 2.7% की गिरावट आई है। हरियाणा से ज्यादा गोवा 9.7% के बाद देश में सबसे ज्यादा थी। ये गिरावट देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम (0.9%) है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात (1.1%) और तीसरे पर झारखंड (1.3%) है। साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 8.5% है। केरल में ये 7.2% है। वहीं, देश की औसत बेरोजगारी दर 3.2% है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट में राज्यों का हाल देश में स्वरोजगार करने वाले 39% लोग अकेले काम कर रहे हैं। 19.4% अपने परिवार के कारोबार में हाथ बंटाते हैं। इन्हें अलग से कोई वेतन नहीं दिया जाता। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 82% स्वरोजगार वाले हैं। 17% दिहाड़ी वाले हैं। देश के 11 प्रमुख राज्यों की बात स्वरोजगार, नौकरीपेशा और दिहाड़ी मजदूर

Dainik Bhaskar ट्रेन में कवच से 7KM दूर का भी सिग्नल दिखेगा:रेल मंत्री बोले- लोको पायलट ब्रेक लगाना भूला तो ऑटोमेटिक सिस्टम रफ्तार कम करेगा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किमी के रेलवे ट्रैक पर 'कवच 4.0' का ट्रायल देखा। उन्होंने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया। इस दौरान भास्कर रिपोर्टर भी रेल मंत्री के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भास्कर से खास बातचीत की। उन्होंने बताया- रेलवे को 100 प्रतिशत सेफ बनाने की तैयारी चल रही है। कवच 4.0 के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने बताया- इसकी मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे-बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। पढ़िए रेल मंत्री का पूरा इंटरव्यू... सवाल- देश में कब से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब- ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के सभी रेलवे सिस्टम में 1980 से 1990 के दशकों में लगा दी थी। उस वक्त की तत्कालीन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जिम्मेदारी लेने के बाद तुरंत इस पर काम चालू किया। 2016 में इसका पहला डेवलपमेंट किया गया। 2019 में सुधार हुए। अगला सुधार 2022 में किया गया। आखिर 16 जुलाई 2024 को वर्जन 4.0 सामने आया। सवाल- कवच 4.0 में किन बातों का ध्यान रखा गया? जवाब- कवच 4.0 से देश की सारी परिस्थितियों पहाड़ , जंगल, रेगिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डेवलपमेंट को फाइनल किया गया। पहला कवच 4.0 कोटा से सवाई माधोपुर के बीच में लगा है। 24 सितंबर को इसका ट्रायल रन सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी के बीच में किया गया। इसमें काफी अच्छे फीचर्स अपडेट किए गए हैं। सवाल- कवच किस तरह काम करेगा? जवाब- कवच कई किलोमीटर पहले ही लोको पायलट को डिस्प्ले पर सिग्नल बता देता है। सात-आठ किलोमीटर दूर येलो सिग्नल है। लोको पायलट के इंजन में बैठे-बैठे ही डिस्प्ले पर दिख जाएगा की 7 किलोमीटर दूर में येलो सिग्नल आने वाला है। किस क्षेत्र में किस स्पीड पर चल सकते हैं। मान लो 2 किलोमीटर के बाद में सामने रेड लाइट आने वाली है। गाड़ी को स्लो होना चाहिए। कवच पहले गाड़ी को स्लो करने के लिए लोको पायलट को इंडिकेट करेगा। लोको पायलट ब्रेक लगा देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पाते हैं। कवच गाड़ी के ब्रेक लगाकर स्लो कर देगा। इससे लोको पायलट को एक अच्छी फैसिलिटी मिल

Dainik Bhaskar हरियाणा में पूर्व CM की सभा में हंगामा:युवक बोले- भाजपा सरकार बनाएगी लेकिन हिसार का प्रत्याशी हारेगा, खट्टर बोले- इसे बाहर निकालो

हरियाणा के हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद कार्यक्रम में युवक ने हंगामा कर दिया। इस दौरान पूर्व सीएम भड़क गए और अपने सुरक्षाकर्मियों को युवक को बाहर निकालने का आदेश दिया। दरअसल, पूर्व सीएम हिसार से भाजपा प्रत्याशी डॉ. कमल गुप्ता के लिए प्रचार करने हिसार आए थे। यहां रात को पटेल नगर की पंजाबी धर्मशाला में जन संवाद कार्यक्रम था। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. कमल गुप्ता ने अपनी बात रखी। इसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बोलने का मौका मिला। पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इस बात से सभी सहमत हैं ना? इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हिसार से विधायक भाजपा का हो और डॉ. कमल गुप्ता जनहितैषी हैं, इसलिए उनका समर्थन भी उतना ही जरूरी है। तभी जनसभा में एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि प्रदेश में सरकार तो भाजपा की बनेगी, लेकिन हिसार से भाजपा प्रत्याशी डॉ. कमल गुप्ता हार जाएंगे। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने युवक को अपने पास बुलाया। जब युवक मंच के पास आने लगा तो खट्टर ने सुरक्षाकर्मियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। तब युवक ने कहा कि हिम्मत की क्या बात है। मनोहर लाल ने कहा कि इसे बाहर ले जाओ। मनोहर बोले-हिसार में भाजपा का एक ही प्रत्याशी मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिसार में भाजपा के 2 प्रत्याशी है मगर ऐसा नहीं है। हिसार में भाजपा का एक ही प्रत्याशी है वो है डॉ. कमल गुप्ता। जो भाजपा के कमल के फूल के निशान पर खड़े हैं। कमल के निशान पर डॉ. कमल गुप्ता ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। मनोहर लाल ने देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का नाम न लेते हुए कहा कि कोई कैंडिडेट किसी और का लबादा ओढ़कर चुनाव लड़े तो यह शोभा नहीं देगा। यह राजनीतिक अनैतिकता है। चुनाव कोई लड़े सबको अधिकार है मगर किसी और के लबादे में नहीं। अगर कोई भाजपा का पदाधिकारी है और उसका कोई सगा संबंधी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो वह भाजपा का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। खट्‌टर ने बताया ऐसे बनेगी भाजपा की सरकार पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा को बने 58 साल हो गए। दो साल छोड़ दें तो 56 साल से केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार होती है। पिछले 20 साल का इतिह

Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:कोलकाता में महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने वाला पोस्ट ऑफिस कर्मचारी गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस ने जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। वो शौचालय गई महिला का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसे ऐसा करते देख दूसरे कर्मचारी ने पकड़ा। इसके बाद पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि शौचालय की दीवार में मौजूद दरार से आरोपी वीडियो बना रहा था। आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है।

Dainik Bhaskar गोहाना में आज PM मोदी की रैली:3 जिलों के 22 हलकों को साधेंगे; BJP ने 25 एकड़ में लगाया पंडाल

हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (25 सितंबर) भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए करीब 25 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। लोगों के लिए 22 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसपीजी ने एक दिन पहले ही पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री के साथ रैली में भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी विधानसभा चुनाव में उनके लिए संजीवनी साबित होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी रैली है। इससे पहले वे 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं। हिसार और पलवल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। आज गोहाना रैली में मोदी 3 जिलों रोहतक, सोनीपत व पानीपत की 22 विधानसभा सीटों से आने वाले वर्करों को संबोधित करेंगे। मोदी की लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले भी गोहाना में रैली हो चुकी है। देखें रैली को लेकर की गई तैयारी के PHOTOS... रैली को लेकर तैयारी पूरी मोदी की रैली गोहाना में पानीपत-रोहतक स्टेट हाईवे पर सेक्टर 13-14 के ग्राउंड पर होगी। भाजपा ने प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। रैली में लोगों के बैठने के लिए आठ ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें 22 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। महिलाओं व पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर व अन्य पुलिस अधिकारियों ने रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। यहां पर 3 हेलिकॉप्टर के उतने की व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दया गया है।

Dainik Bhaskar कलायत में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी BJP की पूर्व मंत्री:साइलेंट वोटरों से आस; कांग्रेस उम्मीदवार पर सांसद पिता का बयान और निर्दलीय भारी

हरियाणा की कलायत विधानसभा सीट हॉट बनी हुई है, क्योंकि यहां से पूर्व राज्यमंत्री कमलेश ढांडा एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास सहारण चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) से अनुराग ढांडा, इनेलो-बसपा से रामपाल मजारा, जजपा-असपा के प्रीतम मेहरा और कांग्रेस की बागी अनीता ढुल, पूर्व विधायक सतविंद्र राणा, विनोद निर्मल समेत 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कलायत में कुल वोटरों की संख्या 2.15 लाख है। यहां टूटी सड़कें, जलभराव और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा 87 हजार वोट जाट समाज के हैं। प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार कमलेश ढांडा, विकास सहारण, अनुराग ढांडा और रामपाल माजरा जाट समाज से ही हैं। लोगों का कहना है कि यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के विकास सहारण, भाजपा की कमलेश ढांडा और निर्दलीय अनीता ढुल में है। फील्ड में भाजपा के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। आरोप है कि विधायक और मंत्री होने के बाद भी कमलेश ढांडा ने यहां कुछ नहीं कराया। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो भाजपा के खिलाफ कैमरे पर नहीं बोल पाए। ऐसे में कमलेश को ढांडा गोत्र, ओबीसी समाज और साइलेंट वोटरों का सहारा है। लोगों के मुताबिक AAP और इनेलो उम्मीदवार भी वोट लेकर जाएंगे, लेकिन फाइट में नहीं है। विकास सहारण को पिता जयप्रकाश का महिला नेता पर बयान और बुजुर्ग व्यापारी को लात मारना भारी पड़ सकता है। दूसरा भीतरघात का भी खतरा है। कांग्रेस के वोट बागी अनीता ढुल की तरफ भी शिफ्ट होंगे। अनीत को ढुल खाप और सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। 6 पॉइंट में समझें कलायत विधानसभा के समीकरण कमलेश ढांडा 10 साल के कार्यकाल के नाम पर वोट मांग रहीं कमलेश ढांडा पूर्व मंत्री स्व. नरसिंह ढांडा की पत्नी हैं। 2009 में नर सिंह ढांडा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और पांचवें नंबर पर रहे। 13 दिसंबर 2009 को लंबी बीमारी के बाद नर सिंह ढांडा का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी कमलेश ढांडा राजनीति में एक्टिव हो गईं। 2019 में कमलेश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद खट्टर सरकार में उन्हें महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री बनाया गया। इस चुनाव में भाजपा ने दोबारा कमलेश को टिकट दिया। उनके चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व केंद्रीय मंत्

Dainik Bhaskar अनिल विज ने खोला CM दावे का राज:बोले- खट्‌टर-सैनी के टाइम पार्टी में भ्रम फैलाया; हुड्‌डा को देखकर आज भी छुप जाते हैं किसान

हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि वे CM की कुर्सी पर दावेदारी को लेकर अभी भी कायम हैं। हालांकि वे इसे पाने के लिए न कोई रणनीति बनाएंगे और न ही कोई लॉबिंग करेंगे। अंबाला कैंट से BJP उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि वह किसी से मुकाबला नहीं मानते। उनके सामने असली-नकली कांग्रेस आपस में लड़ रही है। भूपेंद्र हुड्‌डा पर विज ने कहा कि उन्होंने किसानों की जमीन बिल्डर माफिया को बेची, जिसे किसान आज तक भूले नहीं हैं। शंभू बॉर्डर पर विज ने कहा कि किसान पंजाब की तरफ बैठे हैं, पंजाब सरकार को सोचना चाहिए। वे भी इस पक्ष में नहीं हैं कि किसान हरियाणा में आकर बैठ जाएं। हरियाणा विधानसभा के लिए 90 सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच दैनिक भास्कर ने अनिल विज से विस्तृत बातचीत की। उसके प्रमुख अंश पढ़ें… सवाल: आप 6 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? अनिल विज: मैंने 6 हारे चुनाव जीते हैं। अभी तक के चुनावों में सबसे अधिक माहौल इस चुनाव में लग रहा है। सवाल: विपक्षी कह रहे हैं कि आपकी सीट फंसी हुई है। कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा से कितनी टफ फाइट मानते हैं? अनिल विज: वे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस का मुकाबला मीडिया में चल रहा है। इन दोनों (चित्रा औैर परविंदर परी) से मैं अपना मुकाबला नहीं मानता। सवाल: क्या आपको लगता है कि BJP के सामने एंटी इनकंबेंसी की चुनौती है। अनिल विज: देखिए, 10 साल पहले जब कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा का यहां राज रहा है, उसकी एंटी इनकंबेंसी अधिक है। जिस प्रकार से उन्होंने नौकरियां बेची, तबादले बेचे। आज भी उनके प्रत्याशी सरेआम मंचों से कह रहे है। कांग्रेस ने कानून का दुरुपयोग कर किसानों की जमीनें बिल्डर माफिया के हाथों बेच दीं। किसान आज भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम सुनकर छिप जाता है। किसान को कांग्रेस ने इतना डराया हुआ है। वह केस भी अभी चल रहे हैं। एक केस में अभी 384 करोड़ रुपए की जायदाद भी अटैच हुई है। भाजपा ने अपने कार्यकाल में ऑनलाइन तबादले किए हैं। मेरिट के बेस पर नौकरियां दी गई हैं। सवाल: खट्‌टर और नायब सैनी जब CM बने तो आपने कुछ नहीं कहा। अब अचानक CM पद का दावा ठोक दिया। ऐसी स्थिति क्यों आई? अनिल विज: खुद को सीएम चेहरा बताने की एक वजह है। वैसे तो मैने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा। सारे विश्व में एक भी आदमी

Dainik Bhaskar देश का मानसून ट्रैकर:UP-बिहार में कम बारिश, राजस्थान-गुजरात में ज्यादा; मानसून के पैटर्न में बदलवा आया

देश में मानसून के दौरान एक नया पैटर्न सामने आया है। गंगा पट्‌टी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश लगातार घट रही है। सूखे माने जाने वाले देश के पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है। गंगा के मैदान वाले राज्यों जैसे उत्तराखंड में इस बार 107%, उत्तर प्रदेश में 94%, बिहार में 72% और प. बंगाल में 97% बारिश हुई है। जबकि राजस्थान में 157%, गुजरात में 141%, महाराष्ट्र में 122% बारिश हुई है। ये केवल इस साल का पैटर्न नहीं है, बीते 10 साल के दौरान (2015 और 2018) को छोड़कर 10 में से 8 साल में मानसून का यही पैटर्न रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में भी लगातार बारिश कम हो रही है। मौसम एक्सपर्ट इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। इस बार के मानसून में अब तक 105 फीसदी बारिश हो चुकी है। पूरे मानसून सीजन में 868.8 mm बारिश होनी चाहिए, इस बार यह आंकड़ा मानसून खत्म होने के 12 दिन पहले 18 सितंबर को ही पार हो गया था। एक जून से 23 सितंबर तक इस बार 880.8 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से 837.7 mm बारिश होनी चाहिए। इस बार पश्चिमी हिस्सों में 6 दिन की देरी से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट बारिश की 4 फोटोज... मानसून में कम बारिश से सर्दियों में भी ज्यादा धुंध सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता राय चौधरी के मुताबिक बारिश के दिनों में वायु प्रदूषण सबसे कम होता है। जब मानसून में कम बारिश होती है, तो हरियाली नहीं बढ़ती, उसका असर सर्दियों में भी पड़ता है। खासकर तब जबकि सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश भी कम रहे। इससे हवा में लटके धूल के कणों की संख्या बढ़ती जाती है क्योंकि हवा की गति भी कम होती है। इससे वातावरण में धुंध बढ़ती है। कई साल बाद ऐसा इस बार बड़ी नदियों में आने वाली बाढ़ कम हुई अनुमिता राय चौधरी​​​​​​​ के मुताबिक कई सालों बाद बारिश का पैटर्न कुछ ऐसा रहा कि देश के कुछ एक इलाकों को छोड़कर बड़ी नदियों से आने वाली बाढ़ का सामना कम करना पड़ा। बारिश के एक्सट्रीम इवेंट वाली घटनाएं कम हुईं। मानसून में इस बार अब तक 5% ज्यादा बारिश हुई। अभी 6 दिन बचे हैं। राजस्थान सामान्य से 5% ज्यादा बारिश के साथ देश में सबसे ज्यादा फायदे वाला राज्य रहा। बिहार 28% बारिश की कमी के साथ स

Dainik Bhaskar तिरुपति लड्डू विवाद- हाईकोर्ट में सुनवाई आज:जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग, चंद्रबाबू का आरोप- YSR कांग्रेस सरकार में प्रसाद में पशु चर्बी मिलाई

तिरुपति प्रसादम (लड्‌डू) विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। YSR कांग्रेस ने कोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। CM चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि होने का दावा किया था। सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने भी कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। हालांकि, जांच के लिए रविवार को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि SIT सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर कार्रवाई होगी, ताकि ऐसी चीजें दोबारा न हों। प्रसादम विवाद पर अब तक के अपडेट्स तिरुपति के लड्‌डू में तंबाकू मिलने का दावा तिरुपति मंदिर के लड्डू में तंबाकू मिलने का भी दावा किया गया है। तेलंगाना की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे लड्‌डू के अंदर कागज में लिपटे तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। उसने इसका वीडियो भी जारी किया है। आरोप लगाने वाली डोंथु पद्मावती खम्मम जिले के गोल्लागुडेम की रहने वाली हैं। वे 19 सितंबर को तिरुमाला मंदिर गई थीं। वहां से लाए गए लड्डृ प्रसादम में कागज और उसमें लिपटे तंबाकू का वीडियो दिखाया। इसे कुछ न्यूज चैनलों समेत कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर किया गया है। हालांकि दैनिक भास्कर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पांच सप्लायर में से एक का घी जांच में फेल कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (KMF) पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर छह महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार (YSRCP) ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार आई, जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम (लड्डू) की क्वॉलिटी जांच का आदेश द

Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:CM सिद्धारमैया पर घोटाले का केस चलेगा; तिरुपति लड्‌डू में तंबाकू मिलने का दावा; यूपी में रेस्टोरेंट-ढाबे पर मालिक की नेमप्लेट जरूरी

नमस्कार, कल की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से जुड़ी रही, एक महिला भक्त ने प्रसादम (लड्‌डू) में तंबाकू मिलने का दावा किया है। एक खबर कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले की रही, जिसमें CM सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. तिरुपति के लड्‌डू में तंबाकू मिलने का दावा; सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर भी विवाद तेलंगाना की एक महिला भक्त ने आरोप लगाया है कि उसे तिरुपति मंदिर के लड्‌डू में तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। उसने वीडियो भी जारी किया है। दैनिक भास्कर वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, दावा किया गया है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इस दावे को खारिज किया है। तिरुपति लड्डू विवाद- हाईकोर्ट में आज सुनवाई: तिरुपति लड्‌डू विवाद की आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। YSR कांग्रेस ने CM नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। हालांकि, राज्य सरकार जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना चुकी है। नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. बदलापुर रेप केस- आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी CID; पिता हाईकोर्ट पहुंचे, SIT की मांग बदलापुर दुष्कर्म केस में आरोपी के एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है। आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने एनकाउंटर की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की है। उधर, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एनकाउंटर की जांच CID को सौंप दी है। परिवार का आरोप- उसे कस्टडी में पीटा गया: ठाणे क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए थे, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। हालांकि अक्षय के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे कस्टडी में जमकर पीटा गया था। मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। उसका शव भी नहीं देखने दिया। इधर विपक्ष ने सवाल किया- अक्षय हथकड़ी में था, वो फायरिंग कैसे कर सकता है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 3.

Dainik Bhaskar जम्मू-कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर वोटिंग आज:उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे, पहले फेज में 61% मतदान हुआ था

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1,000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामुला सीट तिहाड़ जेल से चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सरजन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। श्रीनगर की सबसे ज्यादा 8 सीटों पर वोटिंग, PDP ने सभी सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे दूसरे फेज में सबसे ज्यादा 8 श्रीनगर में और सबसे कम 2 सीटें गांदरबल जिले की हैं। इनके अलावा बडगाम और राजौरी की 5-5, रियासी और पुंछ की 3-3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर डिवीजन में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम और जम्मू डिविजन में रियासी, राजौरी और पुंछ शामिल हैं। श्रीनगर की हब्बाकदल सीट पर सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजौरी की बुद्धल में 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) इस फेज की सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा के 17 जबकि 98 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में श्रीनगर जिले में 93 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसके बाद बडगाम में 46, राजौरी में 34, पुंछ में 25, गांदरबल में 21 और रियासी में 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सभी 6 कैंडिडेट्स करोड़पति, भाजपा अध्यक्ष की संपत्ति केवल 1000 रुपए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के फेज 2 के 238 उम्मीदवारों के हलफनामे के आध

Dainik Bhaskar भारत में 10 साल में 4 गुना बढ़ा ऑर्गन डोनेशन:2013 में 4990 डोनर थे, 2023 में बढ़कर 17168 हुए; किडनी ट्रांसप्लांट में दिल्ली आगे

देश में अंगदान करने में पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। 2023 में 16,542 अंगदान हुए, जिसमें ‎अधिक महिलाएं जीवित दाता (अलाव डोनर) थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य‎ और परिवार कल्याण मंत्रालय के इसका डेटा जारी किया है। साल 2023 में हुए 5651 पुरुषों और 9784 ‎महिलाओं ने अंग दान किए। साथ ही कुल ‎18378 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। इसमें ‎13426 किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अधिक थे।‎ बीते 10 साल में अंगदान में ‎करीब चार गुना की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों से‎ पता चला है कि मृत पुरुष डोनर की संख्या ‎अधिक है, जिसमें 844 पुरुषों ने अंग दान किया,‎जबकि 255 महिलाओं ने ऑर्गन डोनेट किए। वहीं, दिल्ली किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे आगे है। साल 2013 में जहां कुल‎ डोनर 4990 थे, वहीं 2023 में यह ‎बढ़कर 17168 हाे गए। इसके बावजूद देश में ‎अंगदान दर अभी भी प्रति 10 लाख की आबादी में एक से नीचे है। आठ अंगों को दान कर सकते हैं लोग दिल्ली में सबसे ज्यादा ​​​​​​किडनी का ट्रांसप्लांट नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NATTO) की रिपोर्ट के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट में दिल्ली 2576 मामलों के साथ अंगदान की लिस्ट में सबसे ‎ऊपर है। तमिलनाडु में 1633 और महाराष्ट्र में 1,305 मामले सामने आए हैं। ‎तमिलनाडु में पिछले साल सबसे ज्यादा 70 हार्ट का प्रत्यारोपण हुए हं। ‎ लिविंग ऑर्गन डोनेशन लिविंग ऑर्गन डोनेशन में अंगदान कर रहे व्यक्ति को इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है- मृत्युपर्यंत अंगदान किसी भी कारण से हुई आकस्मिक मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का अंगदान किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है डोनर के परिवार की सहमति। उसके बाद मेडिकल सुपरविजन में मृत व्यक्ति के ट्रांसप्लांट किए जा सकने वाले अंगों को सर्जिकली रिमूव करके बॉडी ससम्मान मृत व्यक्ति के परिवार को लौटा दी जाती है। भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या कानून है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिशूज एक्ट (Transplantation of Human Organs Tissues Act) वर्ष 1994 में पास हुआ था। यह कानून जीवन बचाने के लिए मानव अंगों के सर्जिकल रिमूवल, ट्रांसप्लांटेशन और उसके रख-रखाव के नियमों को सुनिश्चित करता है। साथ ही इस कानून मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए भी कठोर प्रावधान हैं। इस कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति का ब्रेन स्टेम डेड होना मृत्यु का प्रमाण है। इसके बाद परिवार की सहम

Dainik Bhaskar SC बोला- मेडिकल में NRI कोटा पैसा घुमाने की मशीन:ये बिजनेस बंद हो; पंजाब सरकार ने 15% कोटे में विदेश में बसे रिश्तेदारों को शामिल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों (NRI) के दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण देने को धोखाधड़ी बताया है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को NRI कोटा की परिभाषा का विस्तार करने की राज्य की अपील खारिज कर दी। बेंच ने जोर देकर कहा कि दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पैसा घुमाने वाली मशीन है। दरअसल, पंजाब सरकार ने 20 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए NRI के 15% कोटा के दायरे को बढ़ाकर विदेश में बसे दूर के रिश्तेदारों जैसे मामा, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, दादा-दादी को भी शामिल कर लिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ पंजाब सरकार शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। NRI कोटा मूल रूप से वास्तविक NRI और उनके बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए था, जिससे उन्हें भारत में शिक्षा पाने में मदद मिले। लेकिन दूर के रिश्तेदारों को इस श्रेणी में शामिल करने के कदम ने नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर कर दिया। परिभाषा को व्यापक बनाने से दुरुपयोग का रास्ता खुल जाता है। कोर्ट रूम लाइव... पंजाब सरकार के वकील: हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश NRI कोटा प्रवेश के लिए एक व्यापक परिभाषा का पालन कर रहे हैं। CJI: आप कह रहे हैं कि NRI के निकटतम रिश्तेदार पर भी विचार किया जाएगा। यह क्या है? यह राज्य द्वारा सिर्फ पैसा कमाने की चाल है। जस्टिस पारदीवाला: उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। हमें अब इस NRI कोटा व्यवसाय को रोकना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं। परिणाम देखें। जिन लोगों को 3 गुना अधिक अंक मिले हैं, उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। जस्टिस पारदीवाला: सभी आवेदक भारत से हैं। ताई, ताऊ और चाचा, चाची सब रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से अवैध हो। कर्नाटक सरकार भी 15% NRI कोटा शुरू की तैयारी में यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कर्नाटक सरकार 2025-26 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% NRI कोटा शुरू करने पर जोर दे रही है। यह खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं:भारत में इसकी शि

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