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Dainik Bhaskar छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर:इनमें दो महिलाएं, जवानों ने शव और हथियार बरामद किए; दो दिन में दूसरा बड़ा हमला

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल है। जवानों ने हथियार और शव बरामद कर लिए हैं। दो जवानों को भी गोली लगी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना की ग्रेहाउंड पुलिस को सूचना मिली थी कोत्तागुडेम जिले के गुंडाला-करकागुडेम इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी आधार पर फोर्स को एक दिन पहले ही सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। जवानों ने 6 शव किए बरामद जवान आज सुबह ही नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे। जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। जवानों ने 6 डेडबॉडी बरामद कर लिया है दंतेवाड़ा में 59 लाख रुपए के माओवादी ढेर 3 सितंबर को दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ियों के नीचे बसे गांवों के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। जवानों ने तेलंगाना के रहने वाले DKSZC रणधीर समेत 9 माओवादियों को ढेर किया था। रणधीर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए सभी कुल 59 लाख रुपए के इनामी नक्सली हैं। इससे संबंधित और भी खबरें... 1. छत्तीसगढ़ में माइंस से बारूद लूटने पहुंचे थे नक्सली: 400 जवानों ने 36 घंटे में 9 को मार गिराया; इनमें 25 लाख का इनामी भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए का इनामी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) कैडर रणधीर भी शामिल है। दक्षिण बस्तर में मारा जाने वाला यह (DKSZC) कैडर का पहला नक्सली है। यहां पढ़िए पूरी खबर.... 2. छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने 9 नक्सली मार गिराए: दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़, हथियार-विस्फोटक बरामद; बीजापुर में 13 नक्सली पकड़े गए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार (3 सितंबर) को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के शव और SLR राइफल, 303 और 315 बोर राइफल, विस्फोटक बरामद किया है। यहां पढ़िए पूरी खबर... नक्सलियों ने जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...

Dainik Bhaskar प्रधानमंत्री ने हिमाचल के बेटे निषाद को दी बधाई:फोन पर 3.13 मिनट की बात; पैरा ओलिंपिक में दिलाया भारत को दिलाया रजत पदक

भारत को पैरा ओलिंपिक में रजत पदक दिलाने वाले निषाद कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने निषाद से लगभग 3 मिनट 13 सेकेंड तक बात की। हिमाचल के बेटे एवं भारतीय एथेलीट निषाद कुमार ने दूसरी बार देश को पदक दिलाया है। प्रधानमंत्री के फोन ने निषाद की खुशी को दोगुना कर दिया। निषाद कुमार ने पुरुषों की टी47 ऊंची कूद स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। रविवार की शाम हुए मुकाबले में निषाद ने 2.04 मीटर ऊंची छलांग लगाकर पेरिस पैरा ओलिंपिक खेलों में यह पदक दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व निषाद के बीच बात के अंश.. निषाद के फोन पर घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है। निषाद कुमार मैं PMO ऑफिस से बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे बात करेंगे निषाद: जी सर थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम इंस्ट्रूमेंटल की धुन बजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात शुरू करते हैं। निषाद: सर, नमस्ते सर। प्रधानमंत्री: निषाद जी बहुत-बहुत बधाईयां हो। निषाद: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रधानमंत्री : आज आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। निषाद : थैंक्यू सर। प्रधानमंत्री: आज पूरा देश आपकी इस उपलब्धि के लिए खुशी मना रहा है। निषाद: जी सर, सर मेरा यह दूसरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले मैंने टोक्यो में भी सिल्वर जीता था। पेरिस में भी मेरा सिल्वर है। प्रधानमंत्री: तो आपने दूसरी बार हिमाचल और देश को गौरवान्वित किया है। इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। निषाद: जी सर, बस आपका आशीर्वाद है और हम मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री: ऊना बात हो गई? निषाद: जी सर। प्रधानमंत्री: ठीक है। निषाद: सर, अच्छा लगा आपने फोन किया। आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे। सर, सत्या नारायण हमारे कोच है जो हमसे हार्ड वर्क करवाते हैं तभी हम मेडल जीत पाते हैं। प्रधानमंत्री: बहुत अच्छी बात है? निषाद: जी सर, तभी हम मेडल जीत पाते हैं और देश को गौरवान्वित महसूस करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री: माहौल कैसा है पेरिस में? निषाद: बहुत अच्छा है सर, एक और सिल्वर मेडल आया है। बाकी सब अच्छा है सर। प्रधानमंत्री: यह सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है।

Dainik Bhaskar कर्नाटक सरकार ने SBI-PNB के बायकॉट का फैसला वापस लिया:दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ चुकाए; सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप था

कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) बैंक को बायकॉट करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने गुरुवार (5 सितंबर) को इसकी घोषणा की। SBI और PNB ने सरकार को एक साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ का भुगतान कर दिया है। इसके बाद सरकार ने 12 अगस्त को जारी किया अपना सर्कुलर वापस ले लिया। तब सरकार ने सभी विभागों को दोनों बैंकों के साथ कामकाज नहीं करने का निर्देश दिया था। साथ ही इन बैंकों में अकाउंट को भी बंद करने को कहा था। सरकार का आरोप था कि SBI और PNB ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि, दोनों बैंकों की अपील के बाद सरकार ने 16 अगस्त को अपने सर्कुलर पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी। SBI और PNB में सरकार की FD से जुड़ा है मामला राज्य सरकार ने 12 अगस्त को अपने सर्कुलर में बताया कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) ने सितंबर 2011 में PNB के राजाजीनगर ब्रांच में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में 25 करोड़ रुपए रखे थे। इसमें 13 करोड़ की एक FD के पैसे निकाले गए थे। हालांकि, बैंक ने अपने अधिकारियों की तरफ से की गई अनियमितताओं का हवाला देते हुए सरकार को दूसरी FD के 12 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। दूसरा मामला SBI के एवेन्यू रोड ब्रांच से जुड़ा है। कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (KSPCB) ने अगस्त 2013 में 10 करोड़ की FD खोली थी। हालांकि, बैंक ने FD मैच्योर होने से पहले ही इसे बंद कर दिया। बैंक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन पैसों को एक प्राइवेट कंपनी के लोन अकाउंट के साथ एडजस्ट किया था। SBI ने सरकार को 10 करोड़, PNB ने 13 करोड़ लौटाए सर्कुलर में कहा गया कि दोनों बैंकों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत को लेकर कई मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 2012-2013 से मामले अनसुलझे हैं। मामला अदालत में भी है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार (4 सितंबर) को SBI ने एक साल के ब्याज KS साथ सरकार को 9.67 करोड़ रुपए वापस किए। PNB ने ब्याज के साथ 13 करोड़ वापस कर दिए हैं। वित्त विभाग ने ब्याज की वसूली के लिए बैंकों से संपर्क जारी रखने का फैसला किया है।

Dainik Bhaskar हरियाणा में BJP हराने का कांग्रेस का महागठबंधन:AAP को सिंगल डिजिट ऑफर; सपा के साथ 4 और दलों को लाएगी साथ, लोकल इनपुट मांगा

हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने जंबो गठबंधन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस CPI, CPM, SP और एनसीपी को भी साथ लाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों की मानें तो AAP को छोड़कर इन पार्टियों को हरियाणा में कांग्रेस 1-1 सीट दे सकती है। आप सांसद राघव चड्ढा की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से बुधवार को सीट शेयरिंग पर मीटिंग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर बातचीत शुरू हुई है। बाबरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप को सिंगल डिजिट में सीटें दी जा सकती हैं। इस पर अभी बातचीत चल रही है। अगर समझौता हो गया तो ठीक है, अन्यथा दो दिन बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस और आप ऐसे समाधान पर बात कर रहे हैं जिससे दोनों दलों को फायदा हो। सहयोगियों के लिए कांग्रेस का ये ऑफर गठबंधन फॉर्मूले के तहत कांग्रेस AAP को 5 और सीपीआई, सीपीएम, सपा और NCP को एक-एक सीट देने को राजी है। हालांकि AAP 10 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि यह तय है कि हरियाणा में कांग्रेस I.N.D.I.A. गठबंधन के तहत अपने सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले दोनों ही पार्टियां चंडीगढ़ मेयर और लोकसभा चुनाव में साथ आने का फॉर्मूले पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस-आप ने चंडीगढ़ में नगर निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। रायशुमारी के लिए कमेटी बनाई कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा था। पार्टी ने गठबंधन के लिए केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में दीपक बाबरिया, अजय माकन और भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी बनाई है। राज्य में दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। राज्य की कुल 10 सीटों में से कांग्रेस ने 9 और AAP ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीतीं, लेकिन आप कुरूक्षेत्र सीट हार गई थी। लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस माना जा रहा है कि गठबंधन हुआ तो सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाया जा सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र

Dainik Bhaskar कौशांबी में भेड़िए की एंट्री...3 लोगों पर जानलेवा अटैक किया:बच्चे को मुंह में दबाकर भागा, ग्रामीणों ने दौड़ाकर छुड़ाया

बहराइच के बाद कौशांबी में भेड़िए की एंट्री हो गई है। कौशांबी में भेड़िए ने मासूम समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। इसमें से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार शाम को महिला अपने 3 साल के बेटे साथ खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान भेड़िया आया और बच्चे को मुंह में दबाकर भागने लगा। महिला के चीखने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े। लोगों को अपनी तरफ आते देख भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। इसके बाद भेड़िए ने बकरी चरा रहे एक युवक और किसान पर हमला कर दिया। इधर, बाराबंकी में बच्चों ने भेड़िए के डर से स्कूल जाना छोड़ दिया है। बहराइच में 300 वन कर्मियों की टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी है। बुधवार रात को 12 टीमों ने पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। 25 ड्रोन से निगरानी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। रात में भेड़िए ने 3 मवेशियों पर अटैक कर मार डाला। बुधवार को वन मंत्री अरुण सक्सेना ने अफसरों के साथ हाईलेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा- हर आदमी की जान बचाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएं। अगर पकड़े नहीं जाते हैं, तो मार देंगे।

Dainik Bhaskar कोलकाता रेप-मर्डर केस, पिता बोले- पुलिस ने केस दबाया:डेडबॉडी सौंपते वक्त अधिकारी ने पैसे ऑफर किए; मजूमदार बोले- ममता में हिम्मत है, तो इस्तीफा दें

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर को लेकर आज 28वें दिन प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता-पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पिता ने कहा- पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। पिता ने आगे कहा- पहले तो हमें शव देखने नहीं दिया। डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में, जब बॉडी हमें सौंपी गई, तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। हमने लेने से मना कर दिया। उधर विपक्ष लगातार इस मामले में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा- हमारे राज्य में बलात्कार हुआ है। अगर ममता में हिम्मत है तो इस्तीफा दें। मैं इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हूं। अगर ममता इस्तीफा देती हैं तो मैं भी रिजाइन करने को तैयार हूं। सुकांत मजूमदार बोले- TMC संदीप घोष को बचा रही है मजूमदार ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता ने उन्हें एक के बाद एक पदों पर नियुक्त किया। जब उन्हें आरजी कर में प्रिंसिपल के पद से हटाया गया तो उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घोष को जब नेशनल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। हालांकि 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं 3 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष को सस्पेंड कर दिया था। संदीप घोष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, HC के आदेश को चुनौती कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने बुधवार (4 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें उसने 13 अगस्त को हाईकोर्ट के दिए आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने CBI को आरजी कर रेप-हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच CBI को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगा। 3 सितंबर को ही अलीपुर जजेज कोर्ट ने संदीप और 3 अन्य लोगों को 8 दिन की CBI कस्टडी में भेजा। सभी

Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय 7 मछुआरों को रिहा किया, सीमा पार करने के आरोप में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था

तमिलनाडु में रामेश्वरम के 7 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने रिहा कर दिया है। इन्हें सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को सभी मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे।

Dainik Bhaskar हिमाचल में मस्जिद विवाद में सड़कों पर उतरे लोग:अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े, असदुद्दीन ओवेसी का मंत्री पर हमला, बोले-BJP की भाषा बोल रहे

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद निमार्ण के विरोध में उप नगर संजौली व चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी धरने पर पहुंच गए हैं। मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसपर कार्यवाई की जाएगी। मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रदेश के कई क्षेत्रों से लोग शिमला पहुंचे हैं। चौड़ा मैदान में लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। चौड़ा मैदान में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी धरने में पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। यहां सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। क्या कारण रहे? क्यों ऐसे हालत बने? इसकी जांच की जा रही है। प्रदेश में कोई भी ऐसी वारदात नहीं होनी दी जाएगी, जिससे यहां की शांति भंग हो। ओवेसी का हिमाचल के मंत्री पर जुबानी हमला वहीं आज सुबह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी ने हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की “मोहब्बत की दुकान” में नफ़रत ही नफ़रत! ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की ज़ुबान में बोल रहा हैं। ओवेसी ने कहा, हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में, कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें “रोहिंग्या” और “बाहरी” बुलाना देश विरोधी है। ‌ओवेसी पर अनिरुद्ध का पलटवार अनिरुद्ध सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा, यह ओवेसी की जागीर नहीं है। अवैध निर्माण और शहर का माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ओवैसी खुद BJP की टीम-बी हैं। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल के मुद्दों

Dainik Bhaskar देश का मानसून ट्रैकर:देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट; हरियाणा में 3 बच्चों की मौत; गुजरात में अबतक 49 की जान गई

मौसम विभाग ने गुरुवार (4 सितंबर) को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान में बुधवार को दिनभर भारी हुई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। जोधपुर में सबसे ज्यादा 90.6 mm बारिश दर्ज की गई। राज्य में अगले 4-5 दिन ऐसी ही स्थित बनी रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक जाम लगा। गुरुग्राम में कई इलाके जलमग्न हो गए। दिल्ली में बारिश का यलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की जुड़ी घटनाओं में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। गुजरात के जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून सीजन में अबतक यहां 49 लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें... नगालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाल नगालैंड के चुमौकेदिमा जिले में भारी बारिश के कारण फेरिमा और पगला पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण एक महिला सहित 6 लोगों की मौत हो गई। NH-29 का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। कई लोग लापता भी हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन दिनों भारी बारिश हो रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र 10 लोगों और 523 जानवरों की मौत हुई। 1126 घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बुधवार को 2 NH सहित 119 सड़कें बंद रहीं। मौसम विभाग ने अलग-अलग जिलों में बारिश और बिजली का यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश से अबतक 153 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 5 दिन से जारी बारिश के कारण हालात खराब हैं। खम्मम समेत कई राज्यों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने बुधवार को जयशंकर भूपलपल्ली और मुलुगु जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ है। ​​विजयवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। यहां राहत-बचाव कार्य जारी है। सूबे के सीएम चंद्रबाबू नायडू बाढ़ के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अकेले विजयवाड़ा में 6.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ की और तस्वीरें... 6 सितंबर को 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने 6 सितंबर को छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्त

Dainik Bhaskar UCC के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लॉ कमीशन:पुराने कानूनों की समीक्षा भी होगी; 22वें विधि आयोग को 1 करोड़ सुझाव मिले थे

सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के कानूनी प्रारूप पर फिर नए सिरे से विचार का रास्ता साफ हो गया है। विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में काम करेगा। इससे पहले जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की न तो जरूरत है और न यह वांछनीय है। इसके बाद 21वें विधि आयोग ने आंशिक रूप से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा। इसके बाद जस्टिस रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी। इस महामंथन में करीब एक करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। सूत्रों के अनुसार अब 23वें आयाेग को यूसीसी के प्रारूप को बनाने के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टैक्स ब्यूरोक्रेसी कानूनों का सरलीकरण भी बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में बाधक पुराने कानूनों की समीक्षा आयोग के लिए चुनौती है। दरअसल, नीति आयोग ने ऐसे कानूनों की बड़ी सूची तैयार की है जिन्हें वह विकसित भारत की रास्ते की बड़ी रुकावट मानता है। इसके साथ ही टैक्स ब्यूरोक्रेसी और सरकारी नियमों के अनुपालन की भी बाधाएं दूर करने की चुनौती है। नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट के अनुसार एक कंपनी को औसतन 1,536 एक्ट और 69,233 नियमों का अनुपालन करना होता है। साथ ही 6,618 वार्षिक फाइलिंग का पेपर वर्क करना पड़ता है। टैक्स से जुड़े 54 केंद्रीय कानून हैं। इसके साथ ही एक साल में 254 तक फाइलिंग करनी होती है। यह बड़ी चुनौती है। कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा 23वें विधि आयेाग को इन मुद्दों पर प्रमुखता से विचार करने का दायित्व सौंपा गया है। इनमें से कुछ अहम मुद्दे इस प्रकार हैं... नए विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव की नियुक्ति होगी। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। यह संस्था कानूनों को नए समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाने, पुराने पड़ चुके कानूनों को हटाने और जस्टिस सिस्टम में होने वाली देरी को कम करने की दिशा में काम करेगी। यह खबर भी पढ़ें... भास्कर एक्सप्लेनर- यूनिफॉर्म सिविल कोड से उत्तराखंड में क्या बदलेगा, लिव इन और बहुविवाह के लिए कानून

Dainik Bhaskar जिम कॉर्बेट रिजर्व में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार:उत्तराखंड सरकार से कहा- यह सामंती युग नहीं कि जो राजा बोलें वही होगा

सुप्रीम कोर्ट ने IFS अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्र, जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुधवार को कहा- जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम काॅर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का निदेशक क्यों बना दिया? कोर्ट ने कहा, हम सामंती युग में नहीं हैं कि जैसा राजा जी बोलें वैसा ही होगा। वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए शीर्ष कोर्ट द्वारा गठित समिति ने बताया- उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल को निदेशक बनाया है। जबकि विभागीय मंत्री व मुख्य सचिव इस पक्ष में नहीं थे। जिम काॅर्बेट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सीबीआई जांच जारी है। उत्तराखंड सरकार के वकील ने अगली सुनवाई पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने की बात कही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। कोर्ट रूम लाइव... जस्टिस गवई ने पूछा- वे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? मंत्री, मुख्य सचिव से मतभेद हों तो लिखित कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल करना था। उत्तराखंड सरकार के वकील एएनएस नाडकर्णी: सीएम के पास किसी की भी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार होता है। जस्टिस गवई: आपने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी के निलंबन की जगह स्थानांतरण उचित नहीं। वे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? नाडकर्णी: राहुल अच्छे अफसर हैं। सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला है। IFS अफसर को केवल इसलिए पीछे नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। परमेश्वर (न्यायमित्र): सरकार अफसर को संत बनाने पर तुली है। सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सिफारिश न होने के बावजूद राहुल को निदेशक बनाया। नाडकर्णी: जब तक ठोस सामग्री नहीं मिलती, विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस गवई: जब तक उन्हें विभागीय जांच से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हम उन्हें केवल अच्छा अधिकारी कह ही सकते हैं। नाडकर्णी: मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर उनकी छवि खराब कर रहा है। जस्टिस गवई: कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई है। सरकार की नोटिंग्स से साफ है कि मंत्री और मुख्य सचिव ने ट्रांसफर की अनुशंसा नहीं की। इसमें गलत क्या है? टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए काटे गए थे पेड़ यह मामला 2017 से 2022 के बीच का है। जब जिम कॉर्बेट

Dainik Bhaskar येदियुरप्पा यौन उत्पीड़न केस, कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई आज:अदालत के सामने पेश हो सकते हैं पूर्व CM; नाबालिग से यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक के पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आज गुरुवार (5 सितंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। येदियुरप्पा आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने येदियुरप्पा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश न होने के अंतरिम आदेश को आज 5 सितंबर तक बढ़ाया था। CID ​​के स्पेशल काउंसिल ने कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए येदियुरप्पा को कोर्ट में पेश करने के लिए समय मांगा था, जिस पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने उन्हें अंतरिम आदेश में छूट दी थी। दरअसल, फरवरी 2024 में एक रेप पीड़ित लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। उसने आरोप लगाया कि, येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया।14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 13 जून को गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा को CID के सामने पेश होना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा पूर्व CM हैं। वे केस में सहयोग कर रहे हैं। उनकी उम्र और उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी थी। CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कर्नाटक CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में CID ने दावा किया है कि येदियुरप्पा ने नाबालिग और उसकी मां को रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ 2 फरवरी 2024 को येदियुरप्पा से मिलने पहुंची। उसकी बेटी जब साढ़े 6 साल की थी, तब उसका यौन शोषण हुआ था। इस मामले में ही वो येदियुरप्पा से मदद मांगने पहुंची थी। येदियुरप्पा नाबालिग को हाथ पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में ले गए। यहां उन्होंने नाबालिग से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है, जिसने उसके साथ गलत काम किया था। इस पर नाबालिग ने हां में जवाब दिया। आरोप है कि इसी दौरान येदियुरप्पा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। CID के मुताबिक, नाबालिग ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और मीटिंग रूम का दरवाजा खोलने का कहा। इस पर येदियुरप्पा ने नाबालिग को कुछ पैसे

Dainik Bhaskar भाजपा के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का पूरा एनालिसिस:परिवारवाद-दलबदलुओं से परहेज नहीं; एंटी इनकंबेंसी से बचने को टिकट काटे, नए चेहरे उतारे

हरियाणा में सरकार की हैट्रिक के लिए BJP ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जीत के सारे दांव-पेंच खेल दिए हैं। कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर भाजपा ने मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश की है। वहीं जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा लगातार विरोधी दलों को निशाना बनाती रही, उसी से खुद परहेज नहीं किया। जीत पक्की करने के लिए खुलकर नेताओं के बेटी-बेटों और पत्नी को टिकट दी गई। यह भाजपा की विधानसभा में जीत के लिए बड़े नेताओं से भी जोर लगवाने की प्लानिंग का हिस्सा है। यही नहीं दलबदलुओं पर भी दांव खेलते हुए चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी में आए 9 नेताओं को टिकट बांट दी। भाजपा ने यहां पार्टी के वोट बैंक के साथ इन नेताओं के जनाधार को भी भुनाने की कोशिश की है। वहीं लिस्ट में भाजपा में राज्य में चलाई 10 साल की सरकार से एंटी इनकंबेंसी का डर भी साफ नजर आया। इसी वजह से 7 विधायकों के टिकट काट दी और 7 की ही टिकटें भी रोक लीं। 2 विधायकों की सीट बदलनी पड़ी। 25 नए चेहरों को उम्मीदवार बना दिया। भाजपा ने सीधा मैसेज दिया है कि जीत के लिए वह कुछ भी करेगी। वहीं पूर्व CM मनोहर लाल खट्‌टर के केंद्र में जाने के बाद भाजपा ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं के कंधों पर सरकार लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी वजह से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कुलदीप बिश्नोई की इच्छा से उनके परिवार और समर्थक नेताओं को टिकट बांटे गए। BJP की पहली लिस्ट की ... अहम बातें 1. 2019 में हार चुके 5 नेताओं को फिर से टिकट भाजपा की पहली लिस्ट में पांच चेहरे ऐसे हैं जो 2019 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे लेकिन इस बार इन्हें फिर टिकट मिला है। इनमें साढ़ौरा से बलवंत सिंह, नीलोखेड़ी (SC) से भगवानदास कबीरपंथी, इसराना (SC) से कृष्णलाल पंवार, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु और बादली से ओमप्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है। पार्टी ने इन पांचों को 2019 में टिकट दिया था लेकिन यह जीत नहीं पाए। अब पार्टी ने इन पांचों को दोबारा टिकट दिया है। कृष्णलाल पंवार एकमात्र ऐसे सांसद हैं, जिन्हें भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। पंवार पूर्व CM मनोहर लाल खट्‌टर की अगुआई वाली 2014 से 2019 की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। वह हरियाणा में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा हैं। 2. 2019 में मंत्री रहते हार चुके वाले 2 जाट नेताओं को दोबारा मौका भाजपा ने मंत्री रहते हुए 2019 का वि

Dainik Bhaskar गांव की दीवारों को ब्‍लैकबोर्ड बनाया, चौराहों को क्‍लासरूम:अटेंडेंस के लिए पेरेंट्स को सम्‍मानित करते हैं माधव सर, आज नेशनल अवॉर्ड मिलेगा

मध्‍य प्रदेश के दमोह जिले के लिधौरा गांव में हर चौराहे पर बच्‍चे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी गली में घुस जाओ तो गली के आखिर में किसी दीवार पर गणित, साइंस के फॉर्मूले लिखे दिखेंगे। बच्‍चे घूमते-फिरते, दौड़ लगाते हुए इन्‍हें पढ़ा करते हैं। गली से गुजरता कोई शख्‍स बच्‍चों को रोकता और दीवार पर लिखा पढ़कर सुनाने को कहता है। बच्‍चे नहीं पढ़ पाते तो उन्‍हें बताता है। पूरा का पूरा गांव ही जैसे क्‍लासरूम बन गया है। ये कमाल करने वाले गांव के मास्‍साब हैं 'माधव प्रसाद पटेल'। माधव उन 50 टीचर्स में से एक हैं, जिन्‍हें आज टीचर्स डे के मौके पर नेशनल अवॉर्ड से सम्‍मानित किया जा रहा है। 40 साल के माधव दमोह जिले के शासकीय लिधौरा मिडिल स्कूल में छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी क्‍लास की अटेंडेंस भी हमेशा 96% से ज्‍यादा ही रहती है। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई बच्‍चा क्‍लास में नहीं आता, तो माधव उसके दोस्‍तों को उसके घर बुलाने भेज देते हैं। कोविड के समय लगाई थी मोहल्ला क्लास कोविड के समय बच्‍चे स्‍कूल नहीं जा सकते थे, ऐसे में माधव को मोहल्‍ला क्‍लास का आइडिया आया। इसके लिए उन्‍होंने कुछ सीनियर स्‍टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा और सभी को अपने-अपने मोहल्‍ले के बच्‍चों को इकट्ठा कर पढ़ाने को कहा। आज पूरा गांव कहता है कि उनके इस आइडिया से ही बच्‍चों का लर्निंग गैप भर पाया। माधव कहते हैं, 'मैंने बच्चों के घर के आस-पास बोर्ड बना दिए, ताकि जब भी बच्चे आपस में खेलें तो बोर्ड के सहारे खेल-खेल में कुछ पढ़ते भी रहें। हम उनके घर नहीं जा सकते थे तो उन्हीं के आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जब ये आइडियाज सफल रहे, तो कोविड के बाद उनको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने कंटीन्यू किया।' बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए टोलियां बनाईं कोविड के बाद बच्चों को वापस स्कूल लाना टीचर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। कई बार बच्चों का स्कूल आने का मन ही नहीं करता था। ऐसे में माधव ने बच्‍चों की टोलियां बनानी शुरू कीं। यानी एक बच्चा घर से निकलकर दूसरे के यहां जाएगा, फिर वो दोनों तीसरे के यहां और फिर वो तीन चौथे के यहां जाएंगे। इस तरह एक चेन बन जाएगी। इस तरह अगर किसी बच्‍चे का स्‍कूल आने का मन नहीं भी होता है, तो वो भी आ जाता है। अगर कोई फिर भी नहीं आ पाता है, तो उसके स्‍कूल न आने का कारण पता चल जाता है। अगर

Dainik Bhaskar पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज:गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक आज खत्म हो रही

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज (5 सितंबर) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 28 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ये रोक आज खत्म हो रही है। दरअसल, पूजा ने UPSC की तरफ से अपना सिलेक्शन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। 28 अगस्त की सुनवाई में पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि UPSC के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा के जवाब पर विचार करने और नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने और समय मांगा था। इसके बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस को निर्देश दिया कि आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक खेडकर को गिरफ्तार न किया जाए। UPSC ने 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और भविष्य में कोई एग्जाम देने पर भी रोक लगाई थी। UPSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को CSE-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। आयोग ने दिल्ली पुलिस में केस भी दर्ज कराया था। पूजा बोलीं- UPSC को मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं पूजा ने 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि UPSC के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा ने कहा कि UPSC ने 2019, 2021 और 2022 के पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान कलेक्ट किए बायोमेट्रिक डेटा (सिर और उंगलियों के निशान) के जरिए मेरी पहचान वैरिफाई की है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट को 26 मई 2022 को पर्सनैलिटी टेस्ट में आयोग ने वैरिफाई किया था। इस सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अफसर पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है, इसलिए खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाली जाती है। पूजा पर तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम देने का आरोप दिव्यांग कैटेगरी से कोई कैंडिडेट 9 बार परीक्षा दे सकता है। जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट्स देने की इजाजत होती है। पूजा पर गलत उम्र, सरनेम बदलने, माता-पिता की गलत जानकारी, गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने और तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप है। पूजा को CSE-2022 में 841वीं रैंक मिली थी। 2023 बैच की ट्रेनी IAS पूजा जून 2024 से पुणे में ट्रेनिंग कर रही थीं। बुधवार को पुलिस ने हाईकोर्ट मे

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