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Dainik Bhaskar हरियाणा कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों पर आज मंथन:34 कैंडिडेट फाइनल, 22 सिटिंग विधायक की टिकट पक्की; 6 की लटकी

हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट करने के लिए लगातार दूसरे दिन दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक होगी। जिसमें 56 सीटों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहेंगे। पिछले मंगलवार को हुई बैठक में 90 में से 49 सीटों पर चर्चा हुई थी। दीपक बाबरिया के मुताबिक सोमवार को 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। 15 के नाम होल्ड पर रख दिए गए है। फाइनल हुए 34 नामों में 22 विधायक हैं। लिस्ट 2 दिनों के भीतर जारी हो जाएगी। 6 विधायकों का कट सकता है टिकट कांग्रेस इस बार उन्हीं चेहरों पर दांव लगाने का सोच रही है जो उन्हें जीत दिला सकें। यही कारण है कि प्रत्याशियों का चयन करने में अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। CEC की बैठक होने के बाद भी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट नहीं बन पाई है। बाबरिया ने साफ कर दिया कि फाइनल हुए 34 नामों में 22 विधायक हैं। यानी इस बार कांग्रेस अपने 6 विधायकों का टिकट भी काट सकती है। ये उम्मीदवार हो सकते हैं फाइनल लिस्ट में कांग्रेस द्वारा फाइनल किए गए नामों में सबसे पहला नाम भूपेंद्र हुड्‌डा का हो सकता है। हुड्‌डा के साथ इस फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट में झज्जर से गीता भुक्कल, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, बेरी से रघुबीर कादियान, रोहतक से बीबी बत्रा, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, नूंह से आफताब अहमद, बरौदा से इंदुराज भालू और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास का नाम भी शामिल हो सकता है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का पंचकूला से टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। हुड्‌डा ने युवाओं से किया बड़ा वादा भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा इस बार कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए हुड्‌डा ने कहा 'बीजेपी 10 साल से भर्तियों को लटकाने, भटकाने और कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम करती रही, लेकिन अब भर्तियों को लटकाने वाली बीजेपी सरकार की जल्द विदाई होने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा पुलिस, ग्रुप-D और CET के सभी ग्रुप समेत लटकी पड़ी तमाम भर्तियों और खाली पड़े 2 लाख पदों को तेजी से पूरा करके चयनित युवाओं को तुरंत ज

Dainik Bhaskar देश का मानसून ट्रैकर:आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 4.5 लाख लोग प्रभावित, 15 मौतें; तेलंगाना में महिला वैज्ञानिक की जान गई; 20 राज्यों में अलर्ट

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 3 दिन से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। यहां NDRF की 20 और SDRF की 19 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अबतक 31238 लोगों सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इन लोगों को 166 राहत शिविरों में ठहराया गया है। बारिश के कारण अबतक दोनों राज्यों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 16 लोगों की जान गई है। इसमें एक महिला वैज्ञानिक एन अश्विनी भी शामिल हैं। वे ICAR में काम करती थीं। आंध्र प्रदेश में 15 की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में विजयवाड़ा, एनटीआर, गुंटूर, कृष्णा, एलुरु, पलनाडु, बापटला और प्रकाशम शामिल हैं। ​​​​​​ विजयवाड़ा शहर के 17 से ज्यादा इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। यहां पर 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही हालत तेलंगाना का है। दोनों ही राज्यों में रेलवे ट्रैक भी बाढ़ के कारण मिट्टी के कटाव के बाद धंस गया। तेलंगाना में केसमुद्रम के पास रेलवे ट्रैक के नीचे बजरी का एक हिस्सा बाढ़ के कारण बह गया। सिकंदराबाद मुख्यालय वाले दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के एक अधिकारी ने बताया कि जलभराव के कारण 432 ट्रेन रद्द की गई हैं। 13 ट्रेन आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं। सोमवार दोपहर तक 139 ट्रेन का रूट बदला गया। मौसम विभाग ने मंगलवार (3 सितंबर) को गुजरात-मध्यप्रदेश सहित 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे तक राज्य पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर रहेगा। हिमाचल प्रदेश: 100 से ज्यादा सड़कें बंद, 8 जिलों में बाढ़ का अलर्ट सोमवार को हिमाचल प्रदेश में NH 707 समेत 109 सड़कें बंद रहीं। मौसम विभाग ने मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू और किन्नौर के बाढ़ की आशंका जताई है। साथ ही इन जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल बारिश से जुड़ी घटनाओं में अबतक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम: सरकार की लोगों से सावधान रहने की अपील मिजोरम सरकार ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने नोटिस जारी कर रहा है कि जरूरत होने पर ह

Dainik Bhaskar कौन है गैंगस्टर गोपी लाहौरिया, जिसने बेकरी पर कराई फायरिंग:3 साल पहले देश छोड़कर भागा, 10वीं तक पढ़ा, महंगे हथियारों का शौकीन

पंजाब के मोगा का गैंगस्टर दविंदरपाल सिंह गोपी लाहौरिया राज्य में सक्रिय हो गया है। गोपी व्यापारियों को फोन कर रंगदारी मांगने की धमकी दे रहा है। गोपी लाहौरिया करीब 3 साल पहले मोगा छोड़कर विदेश भाग गया था। वहीं से अपनी गैंग को चल रहा है। गैंगस्टर गोपी लाहौरिया के खिलाफ 7 मामले दर्ज है। व्यापारी अगर उसे फिरौती नहीं देते तो वह नशेड़ियों को मोहरा बनाकर उन पर फायरिंग करवा देता है। गैंगस्टर गोपी लाहौरिया 10वीं तक पढ़ा है। इलाके में छोटे-मोटे झगड़ों से उसने अपनी गुंडागर्दी शुरू की थी। अब उसकी गिनती प्रदेश के बड़े गैंगस्टरों में होती है। गोपी हथियारों का शौकीन है। गोपी के परिवार में केवल उसकी मां और बहन है। उसके पिता का निधन हो चुका है। गैंगस्टर गोपी परिवार का इकलौता बेटा है। बंबीहा गैंग से है संबंध जानकारी के अनुसार, गोपी लाहौरिया का बंबीहा गैंग से काफी करीबी संबंध है। गोपी बंबीहा गैंग के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता है। गैंगस्टर के खिलाफ ज्यादातर मामले अवैध हथियारों की तस्करी और ड्रग तस्करी के हैं। मोगा में गोपी का काफी दबदबा है। उसके गैंग के कुछ लोग अभी भी सक्रिय हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रग की तस्करी और हथियार सप्लाई करते हैं। गोपी इन लोगों के संपर्क में रहता है, जहां भी कोई वारदात को अंजाम देना होता है। 2022 में विदेश भागा, चेहरा छिपाकर करता है पोस्ट गोपी सोशल मीडिया पर भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। इंस्टाग्राम आदि पर भी वह अपना चेहरा छिपाकर पोस्ट शेयर करता है। 2022 में जगराओं पुलिस ने पहला मामला दर्ज किया। उसके घर से कारतूस और मैगजीन बरामद हुई। मामला दर्ज होने पर वह विदेश भाग गया था। अलग-अलग ऐप के जरिए करता है संपर्क गोपी पंजाब में अपने साथियों से अलग-अलग ऐप के जरिए बात करता है, ताकि उसकी सही लोकेशन का पता न चल सके। वह व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए ज्यादातर फर्जी नंबरों का इस्तेमाल करता है। पुलिस लगातार गोपी के गुर्गों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने गोपी द्वारा चलाए जा रहे कई जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ भी किया है। इन वारदातों में रहा है मास्टरमाइंड सिंधी बेकरी पर कराई फायरिंग लुधियाना के राजगुरु नगर स्थित सिंधी बेकरी पर गोपी लाहौरिया ने गोलियां चलाईं। उसने बेकरी मालिक को कई बार फोन करके धमकाया लेकिन बेकरी मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी,

Dainik Bhaskar भास्कर ओपिनियन:बुलडोजर क्यों चले और क्यों नहीं चले, तय करेगा कोर्ट

किसी भी आरोपी के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाने का सरकारों का निर्णय सही है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, एक ट्रेंड के बाद सभी ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। कुछ कांग्रेस सरकारों ने भी। कुछ भाजपा सरकारों ने भी। राज्य सरकारों का तर्क है कि उन्होंने क़ानून को हाथ में लेकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बल्कि उन्हीं घरों- मकानों को गिराया गया है जो अवैध रूप से बने हुए थे। इन अवैध मकानों को भी नगरपालिका नियमों के तहत गिराया गया है। अब सवाल यह है कि इस तरह के अवैध मकान बनने क्यों दिए गए? किस अफ़सर ने, कितनी घूस खाकर वो मकान बनने दिया था। फिर अचानक ही सरकार को यह कैसे सूझ जाता है कि यह मकान अवैध रूप से बना है? बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल कोई निर्णय तो नहीं सुनाया है लेकिन यह ज़रूर कहा है कि कोई आरोपी भले ही दोषी हो तो भी उसका मकान नहीं गिराया जा सकता। संबंधित राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों को नोटिस देकर कहा भी है कि वे अपने- अपने तर्क दें ताकि इस बारे में एक गाइडलाइन जारी की जा सके। वैसे कुछ समूह इसे किसी वर्ग विशेष से जोड़कर भी देख रहे हैं लेकिन ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरे वर्ग के लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत? क़ानूनी तौर पर इसका कोई आधार भी है या नही, यह तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन कुछ पार्टियों या समूहों का यह तर्क है कि एक अपराध की दो सजा नहीं दी जा सकती। दो सजा से यहाँ मतलब है एक तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस और कोर्ट क़ानून के हिसाब से कार्रवाई करती है और दूसरी मकान गिराकर सरकार सजा देती है। बहुत हद तक यह तर्क सही भी प्रतीत होता है। अगर कोर्ट कहे कि इस आरोपी का मकान अगर अवैध है तो उसे गिरा दिया जाए तब यह कार्रवाई सही कही जा सकती है। सरकारें खुद सजा देने लगेगी, तो फिर कोर्ट क्या करेगा?

Dainik Bhaskar CBI केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन:शराब नीति घोटाले पर एजेंसी की चौथी चार्जशीट पर भी सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज (3 सितंबर) को खत्म हो रही है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। CBI ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इस सुनवाई में कोर्ट ने CBI की तरफ से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। 26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। पूरी खबर पढ़ें... यह खबर भी पढ़ें... केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टली:CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने 14 अगस

Dainik Bhaskar दिल्ली हाईकोर्ट से कंधार हाईजैक सीरीज बैन करने की मांग:याचिकाकर्ता ने कहा- इसमें आतंकियों के हिंदू नाम बताए गए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं

दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए ओटीटी सीरीज 'IC-814: द कंधार हाईजैक' को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। उन्होंने कहा कि कि सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव के अन्य नाम 'भोला' और 'शंकर' शामिल हैं। जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उधर, 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी OTT सीरीज IC 814 पर विवाद के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन भेजा है और मंगलवार यानी 3 सितंबर को मौजूद होने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इंडिया कंटेंट हेड सीरीज के विवादित पहलुओं पर जवाब दें। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर IC 814 सीरीज रिलीज हुई है जो कि कंधार विमान हाईजैक पर बेस्ड है। क्या है पूरा मामला? इस विमान को हाईजैक करने वाले आंतकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेबसीरीज में उनके नाम बदल दिए गए हैं। इनमें आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। BJP ने कहा था- गलत काम छिपाने का वामपंथी एजेंडा सीरीज रिलीज होने के बाद पिछले दिनों भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि अनुभव ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया। IC-814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। सीरीज की कहानी क्या है? इस सीरीज की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है। जब पांच आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्‍ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था। जिसमें 176 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। यात्रियों को सात दिन तक बंधक बना

Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:SC बोला- आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला सकते; आतंकियों को हिंदू दिखाने पर नेटफ्लिक्स को नोटिस; राजस्थान में मिग-29 क्रैश

नमस्कार, कल की बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की रही। कोर्ट ने कहा- आरोपी का घर नहीं गिरा सकते, भले वह दोषी क्यों न हो। वहीं दूसरी खबर कंधार हाईजैक पर बनी वेबसीरीज IC 814 को लेकर है। सीरीज में आतंकियों को हिंदू दिखाने पर सरकार ने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... 1. ममता सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक नाम दिया गया है। 2. दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर को खत्म हो रही है। 3. प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होंगे। उनका यह दौरा दो दिवसीय (3-4 सितंबर) है। अब कल की बड़ी खबरें... 1. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा- सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" किसने याचिका लगाई है: सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने लगाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब: हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है- सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है- केंद्र सरकार पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. राजस्थान में मिग-29 क्रैश, धमाके के साथ आग लगी: हादसे से पहले सुरक्षित निकल गए पायलट राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के पास इंडियन एयर फोर्स का मि

Dainik Bhaskar केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां लॉ कमीशन:3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजअध्यक्ष और सदस्य होंगे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कामीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को तीन साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें लॉ कमीशन का कार्यकाल बढ़ा दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था, तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है। 22वें कमीशन ने अभी तक UCC को लेकर रिपोर्ट अधूरी 22वें कमीशन ने सरकार को कई मामलों में सुझाव दिए हैं। इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन, पॉक्सो एक्ट और ऑनलाइन FIR और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दे शामिल हैं। UCC को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार है लेकिन कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है।

Dainik Bhaskar मणिपुर में दो दिन में दूसरा ड्रोन हमला:एक और महिला घायल; पहले हमले में 2 की मौत और 9 लोग घायल हुए थे

मणिपुर के इंफाल जिले के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को उग्रवादियों ने ड्रोन से हमले किए। इस अटैक में 23 साल की एक महिला घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। उग्रवादियों ने सेजम चिरांग गांव पर पहाड़ी की चोटी से अंधाधुंध गोलीबारी भी की, इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। इससे पहले रविवार को ड्रोन हमले और गोलीबारी में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। महिला की 13 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल भी हुए थे। पहले हमले के बाद की तस्वीरें... खाली पड़े 5 घरों में भी आग लगाई इंफाल से 18 किमी दूर बना कोत्रुक गांव में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई। जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागे। उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की। साथ ही 5 घरों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। कुकी वॉलंटियर्स की धमकी- 3 दिन में गांव खाली करें सीएम बीरेन सिंह के बयान से नाराज कुकी-जो विलेज वॉलंटियर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। वीडियो में एक कुकी वॉलंटियर यह कहता दिख रहा है- मैतेई उग्रवादी चूराचांदपुर-कांग्पोकपी को लगातार निशाना बना रहे हैं, और CM ने कहा है कि राज्य में शांति है। वे हमें मूर्ख समझते हैं। कुकी-जो संगठनों की मणिपुर में कुकीलैंड की मांग कुकी-जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंग्नौपाल में रैलियां निकालीं। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर में अलग कुकीलैंड बनाया जाए, जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। CM बीरेन के इंटरव्यू और वायरल ऑडियो का विरोध मणिपुर में 31 अगस्त को निकाली गई रैलियों में CM बीरेन सिंह के न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने कुकी समूहों की अलग प्रशासन (कुकीलैंड) की मांग को खारिज कर दिया था। CM बीरेन ने कहा था कि वे राज्य की पहचान को कमजोर नहीं

Dainik Bhaskar राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर SC की टिप्पणी को सराहा:कहा- भाजपा बुलडोज़र नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है- सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है- केंद्र सरकार याचिका में आरोप-पीड़ितों को बचने का मौका नहीं दिया जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया। बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। तीन राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ ये खबर भी पढ़ें... एमपी में 2 साल में 12 हजार बार बुलडोजर एक्शन, कमलनाथ ने किया ट्रायल, शिवराज ने स्पीड दी मोहन भी इसी राह पर क्यों एमपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए ब

Dainik Bhaskar पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र, दूसरा दिन:ममता सरकार आज एंटी रेप बिल पेश करेगी, 21 दिन में जांच और मौत की सजा

पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही मामले की जांच 21 दिन में पूरी करने की बात कही गई है। सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है। बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन का विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया। माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन जारी है। इसी घटना के बाद ममता सरकार एंटी रेप बिल ला रही है। एंटी रेप बिल के प्रावधान 4 पॉइंट्स में पढ़िए... 1. अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। 2. प्रस्तावित विधेयक कानून के तहत रेप से जुड़ेे मामलों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट को 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 3. रेप के मामले में दोषी पाए गए शख्स के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा, अगर पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है। 4. बिल में जिला स्तर पर एक 'स्पेशल टॉस्क फोर्स' की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है, जिसे 'अपराजिता टास्क फोर्स' कहा जाएगा। इसका नेतृत्व डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। सत्र का पहला दिन: BJP ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि दी बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से आरजी की पीड़ित के शोक संदेश पारित करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इस पर नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्ष से तीखी नोकझोंक हुई। सुवेंदु ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्मृति में संदर्भ पारित हो सकता है तो आरजी कर में घटी जघन्य घटना पर क्यों नहीं। इस पर बिमान बनर्जी ने सुवेंदु से पूछा- मृतक का नाम लिए बिना आप शोक संदेश कैसे पा

Dainik Bhaskar दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस:कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह को चार दिन की ED रिमांड में भेजा; 6 सितंबर को अगली सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार की रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ED हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को ही AAP विधायक को अरेस्ट किया था। शाम को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया जहां ED ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ED दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से उनसे घर में पूछताछ की गई। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12.15 बजे ED अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ED पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। ED के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था- 'सर्च वारंट के नाम पर ED का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं।'

Dainik Bhaskar सुखोई-30MKI के लिए एरो-इंजन खरीद को मंजूरी मिली:HAL 26 हजार करोड़ में वायुसेना को 240 एरो-इंजन बनाकर देगा; 2025 में डिलीवरी शुरू होगी

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी ने सोमवार(2 सितंबर) को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से सुखोई-30MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी। इस समझौते के तहत HAL 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 240 एरो-इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एरो-इंजनों की पहली डिलीवरी एक साल बाद शुरू होगी और आठ सालों में सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेन्टस मेड-इन-इंडिया होगा। इसको HAL के कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। सुखोई-30 MKI की खासियत अब LCA के इंजन भी देश में ही बनेंगे ​​​​​​​हल्के लड़ाकू विमान LCA MARK 2 (तेजस एमके 2) और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) की पहली दो स्क्वॉड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने 18 नवंबर 2023 को बताया था कि अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मिलकर ये इंजन बनाएंगी। अमेरिका से इसकी सभी मंजूरी मिल गई है। यह खबर भी पढ़ें... 2045 तक वायु सेना के बेड़े में रहेगा सुखोई-30:अपडेट हो रहा सबसे ताकतवर फाइटर जेट; विरुपाक्ष रडार से लैस होगा, ज्यादा हथियार ले जा सकेगा इंडियन एयरफोर्स सुखोई -30 एमकेआई फाइटर जेट को अगले 20 साल तक बेड़े में शामिल रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जेट में कई टेस्ट और बदलाव किए जा रहे हैं। वायु सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुखोई को अपग्रेड करने के लिए HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) की मदद ली जा रही है। यह रूसी फाइटर जेट सितंबर 2002 से वायु सेना में शामिल है। रूस के फाइटर जेट्स की एयरफ्रेम और दूसरे कंपोनेंट्स काफी मजबूत होते हैं। इसको लेटेस्ट एवियोनिक्स, हथियार और देश में तैयार हुए विरुपाक्ष रडार से लैस किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें...

Dainik Bhaskar रिटायरमेंट के बाद सेबी चीफ ने नहीं ली एक्सट्रा सैलरी:ICICI बोला- रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा कुछ नहीं लिया, कांग्रेस ने ₹16.80 करोड़ वेतन लेने का आरोप लगाया था

सेबी चीफ माधबी पुरी बुच पर कांग्रेस के आरोपों के बाद ICICI बैंक ने कहा है कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्पलॉई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया। बुच ने 31 अक्टूबर 2013 को बैक से रिटायरमेंट ले लिया था। बैंक ने सोमवार (2 सितंबर) को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, 'ICICI बैंक या इसके ग्रूप की कंपनियों ने माधबी पुरी बुच को उनकी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा कोई अन्य वेतन नहीं दिया है। आज (सोमवार, 2 सितंबर) कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर SEBI से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही घंटे बाद बैंक की ओर से यह क्लेरिफिकेशन दिया गया है। कांग्रेस ने कहा था- इस्तीफा दें SEBI चीफ हिंडनबर्ग ने कहा था- अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में SEBI चीफ की हिस्सेदारी इससे पहले, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार (19 अगस्त) की रात 9:57 बजे एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया है कि SEBI चीफ माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरीशस की ऑफशोर कंपनी ‘ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ‘ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ में कथित तौर पर अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडाणी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। पूरी खबर पढ़ें... जानिए SEBI और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इससे जुड़ा विवाद SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संस्था है। शेयर मार्केट के निवेशकों की सुरक्षा के लिए साल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने गौतम अडाणी पर अपने ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अडाणी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। SEBI को मामले की जांच सौंपी गई थी। बैकग्राउंड: रिपोर्ट को लगभग 18 महीने हो गए, SEBI ने कार्रवाई नहीं की

Dainik Bhaskar भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत:पीएम मोदी ने पहली सदस्यता ली; अमित शाह बोले- हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार (2 सितंबर) को ‘संगठन पर्व, सदस्यता अभियान 2024’ लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‌डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी है। आज भारत के 1,500 से अधिक राजनीतिक दलों में कोई भी दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास और खुलेपन के साथ हर 6 साल के बाद अपने सदस्यता अभियान को नहीं करता है। वहीं, जेपी नड्‌डा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानसेवक होने के नाते, 140 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन-रात व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद हम सबके लिए आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा संगठन को सर्वोपरि रखा है और संगठन प्रथम है। संगठन को जब भी जरूरत पड़ी है, तो व्यस्तताओं के बीच भी वे पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं।

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