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Dainik Bhaskar
Dainik Bhaskar केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां लॉ कमीशन:3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजअध्यक्ष और सदस्य होंगे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कामीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को तीन साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें लॉ कमीशन का कार्यकाल बढ़ा दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था, तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है। 22वें कमीशन ने अभी तक UCC को लेकर रिपोर्ट अधूरी 22वें कमीशन ने सरकार को कई मामलों में सुझाव दिए हैं। इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन, पॉक्सो एक्ट और ऑनलाइन FIR और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दे शामिल हैं। UCC को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार है लेकिन कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है।
Dainik Bhaskar मणिपुर में दो दिन में दूसरा ड्रोन हमला:एक और महिला घायल; पहले हमले में 2 की मौत और 9 लोग घायल हुए थे
मणिपुर के इंफाल जिले के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को उग्रवादियों ने ड्रोन से हमले किए। इस अटैक में 23 साल की एक महिला घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। उग्रवादियों ने सेजम चिरांग गांव पर पहाड़ी की चोटी से अंधाधुंध गोलीबारी भी की, इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। इससे पहले रविवार को ड्रोन हमले और गोलीबारी में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। महिला की 13 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल भी हुए थे। पहले हमले के बाद की तस्वीरें... खाली पड़े 5 घरों में भी आग लगाई इंफाल से 18 किमी दूर बना कोत्रुक गांव में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई। जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागे। उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की। साथ ही 5 घरों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। कुकी वॉलंटियर्स की धमकी- 3 दिन में गांव खाली करें सीएम बीरेन सिंह के बयान से नाराज कुकी-जो विलेज वॉलंटियर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। वीडियो में एक कुकी वॉलंटियर यह कहता दिख रहा है- मैतेई उग्रवादी चूराचांदपुर-कांग्पोकपी को लगातार निशाना बना रहे हैं, और CM ने कहा है कि राज्य में शांति है। वे हमें मूर्ख समझते हैं। कुकी-जो संगठनों की मणिपुर में कुकीलैंड की मांग कुकी-जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंग्नौपाल में रैलियां निकालीं। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर में अलग कुकीलैंड बनाया जाए, जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। CM बीरेन के इंटरव्यू और वायरल ऑडियो का विरोध मणिपुर में 31 अगस्त को निकाली गई रैलियों में CM बीरेन सिंह के न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने कुकी समूहों की अलग प्रशासन (कुकीलैंड) की मांग को खारिज कर दिया था। CM बीरेन ने कहा था कि वे राज्य की पहचान को कमजोर नहीं
Dainik Bhaskar राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर SC की टिप्पणी को सराहा:कहा- भाजपा बुलडोज़र नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है- सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है- केंद्र सरकार याचिका में आरोप-पीड़ितों को बचने का मौका नहीं दिया जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया। बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। तीन राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ ये खबर भी पढ़ें... एमपी में 2 साल में 12 हजार बार बुलडोजर एक्शन, कमलनाथ ने किया ट्रायल, शिवराज ने स्पीड दी मोहन भी इसी राह पर क्यों एमपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए ब
Dainik Bhaskar पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र, दूसरा दिन:ममता सरकार आज एंटी रेप बिल पेश करेगी, 21 दिन में जांच और मौत की सजा
पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही मामले की जांच 21 दिन में पूरी करने की बात कही गई है। सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है। बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन का विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया। माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन जारी है। इसी घटना के बाद ममता सरकार एंटी रेप बिल ला रही है। एंटी रेप बिल के प्रावधान 4 पॉइंट्स में पढ़िए... 1. अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। 2. प्रस्तावित विधेयक कानून के तहत रेप से जुड़ेे मामलों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट को 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 3. रेप के मामले में दोषी पाए गए शख्स के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा, अगर पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है। 4. बिल में जिला स्तर पर एक 'स्पेशल टॉस्क फोर्स' की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है, जिसे 'अपराजिता टास्क फोर्स' कहा जाएगा। इसका नेतृत्व डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। सत्र का पहला दिन: BJP ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि दी बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से आरजी की पीड़ित के शोक संदेश पारित करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इस पर नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्ष से तीखी नोकझोंक हुई। सुवेंदु ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्मृति में संदर्भ पारित हो सकता है तो आरजी कर में घटी जघन्य घटना पर क्यों नहीं। इस पर बिमान बनर्जी ने सुवेंदु से पूछा- मृतक का नाम लिए बिना आप शोक संदेश कैसे पा
Dainik Bhaskar दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस:कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह को चार दिन की ED रिमांड में भेजा; 6 सितंबर को अगली सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार की रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ED हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को ही AAP विधायक को अरेस्ट किया था। शाम को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया जहां ED ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ED दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से उनसे घर में पूछताछ की गई। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12.15 बजे ED अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ED पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। ED के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था- 'सर्च वारंट के नाम पर ED का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं।'
Dainik Bhaskar सुखोई-30MKI के लिए एरो-इंजन खरीद को मंजूरी मिली:HAL 26 हजार करोड़ में वायुसेना को 240 एरो-इंजन बनाकर देगा; 2025 में डिलीवरी शुरू होगी
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी ने सोमवार(2 सितंबर) को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से सुखोई-30MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी। इस समझौते के तहत HAL 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 240 एरो-इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एरो-इंजनों की पहली डिलीवरी एक साल बाद शुरू होगी और आठ सालों में सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेन्टस मेड-इन-इंडिया होगा। इसको HAL के कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। सुखोई-30 MKI की खासियत अब LCA के इंजन भी देश में ही बनेंगे हल्के लड़ाकू विमान LCA MARK 2 (तेजस एमके 2) और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) की पहली दो स्क्वॉड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने 18 नवंबर 2023 को बताया था कि अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मिलकर ये इंजन बनाएंगी। अमेरिका से इसकी सभी मंजूरी मिल गई है। यह खबर भी पढ़ें... 2045 तक वायु सेना के बेड़े में रहेगा सुखोई-30:अपडेट हो रहा सबसे ताकतवर फाइटर जेट; विरुपाक्ष रडार से लैस होगा, ज्यादा हथियार ले जा सकेगा इंडियन एयरफोर्स सुखोई -30 एमकेआई फाइटर जेट को अगले 20 साल तक बेड़े में शामिल रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जेट में कई टेस्ट और बदलाव किए जा रहे हैं। वायु सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुखोई को अपग्रेड करने के लिए HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) की मदद ली जा रही है। यह रूसी फाइटर जेट सितंबर 2002 से वायु सेना में शामिल है। रूस के फाइटर जेट्स की एयरफ्रेम और दूसरे कंपोनेंट्स काफी मजबूत होते हैं। इसको लेटेस्ट एवियोनिक्स, हथियार और देश में तैयार हुए विरुपाक्ष रडार से लैस किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें...
Dainik Bhaskar रिटायरमेंट के बाद सेबी चीफ ने नहीं ली एक्सट्रा सैलरी:ICICI बोला- रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा कुछ नहीं लिया, कांग्रेस ने ₹16.80 करोड़ वेतन लेने का आरोप लगाया था
सेबी चीफ माधबी पुरी बुच पर कांग्रेस के आरोपों के बाद ICICI बैंक ने कहा है कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्पलॉई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया। बुच ने 31 अक्टूबर 2013 को बैक से रिटायरमेंट ले लिया था। बैंक ने सोमवार (2 सितंबर) को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, 'ICICI बैंक या इसके ग्रूप की कंपनियों ने माधबी पुरी बुच को उनकी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा कोई अन्य वेतन नहीं दिया है। आज (सोमवार, 2 सितंबर) कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर SEBI से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही घंटे बाद बैंक की ओर से यह क्लेरिफिकेशन दिया गया है। कांग्रेस ने कहा था- इस्तीफा दें SEBI चीफ हिंडनबर्ग ने कहा था- अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में SEBI चीफ की हिस्सेदारी इससे पहले, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार (19 अगस्त) की रात 9:57 बजे एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया है कि SEBI चीफ माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरीशस की ऑफशोर कंपनी ‘ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ‘ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ में कथित तौर पर अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडाणी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। पूरी खबर पढ़ें... जानिए SEBI और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इससे जुड़ा विवाद SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संस्था है। शेयर मार्केट के निवेशकों की सुरक्षा के लिए साल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने गौतम अडाणी पर अपने ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अडाणी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। SEBI को मामले की जांच सौंपी गई थी। बैकग्राउंड: रिपोर्ट को लगभग 18 महीने हो गए, SEBI ने कार्रवाई नहीं की
Dainik Bhaskar भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत:पीएम मोदी ने पहली सदस्यता ली; अमित शाह बोले- हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार (2 सितंबर) को ‘संगठन पर्व, सदस्यता अभियान 2024’ लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी है। आज भारत के 1,500 से अधिक राजनीतिक दलों में कोई भी दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास और खुलेपन के साथ हर 6 साल के बाद अपने सदस्यता अभियान को नहीं करता है। वहीं, जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानसेवक होने के नाते, 140 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन-रात व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद हम सबके लिए आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा संगठन को सर्वोपरि रखा है और संगठन प्रथम है। संगठन को जब भी जरूरत पड़ी है, तो व्यस्तताओं के बीच भी वे पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं।
Dainik Bhaskar इंदौर-मनमाड़ के बीच 309 किमी लंबी नई रेल लाइन मंजूर:6 जिलों की 30 लाख की आबादी पहली बार अपने इलाके में देखेगी ट्रेन
इंदौर-मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। इसकी घोषणा सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कर दी गई। यह रेल लाइन मध्यप्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन देख सकेगी। मध्य प्रदेश के तीन जिले धार और बड़वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह कटे हुए हैं। यह रूट आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे के पेरैलल कुछ दूरी से घुमाकर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2029 की डेडलाइन तय की है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। नए प्रोजेक्ट के तहत 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। नई लाइन की 5 बड़ी बातें इंदौर से सीधे महाराष्ट्र की तरफ जाने के लिए रेलवे लाइन नहीं इंदौर से मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी इस नई लाइन से पहली बार हो सकेगी। अभी तक इंदौर से मुंबई के लिए सीधा कोई रूट नहीं है। अभी मुंबई जाने के लिए खंडवा या फिर भोपाल होते हुए जाना पड़ता है। इंदौर से सनावद, ओंकारेश्वर पुरानी लाइन थी जो नवीनीकरण के कारण बंद पड़ी है। अभी यहां केवल पातालपानी टूरिस्ट ट्रेन चल पा रही है। बाकी पूरा रूट बंद है। धार जिले में यह तीसरी तो बड़वानी में पहली लाइन होगी इस लाइन का सीधा फायदा इंदौर संभाग के तीन बड़े आदिवासी बहुल जिलों को होगा। बड़वानी ऐसा जिला है, जहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरती, न कहीं लाइन है। धार जिले में दाहोद-इंदौर लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा छोटा उदयपुर लाइन भी प्रस्तावित हुई थी। अब मनमाड़ की नई लाइन धार जिले से होकर जाने पर धार जिले में यह तीसरा रेल प्रोजेक्ट होगा। अभी इन दोनों जिलों में केवल बस या निजी वाहन ही एक से दूसरे शहर जाने के लिए साधन मौजूद हैं।
Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर सुनवाई से इनकार किया:याचिकाकर्ता ने जनसंख्या के आकड़ों की जल्द गणना करवाने की मांग की थी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार(2 सितंबर) को जाति जनगणना करवाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है। यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। याचिककर्ता ने कहा- जनगणना में देरी से डेटा में बड़ा अंतर पैदा हो गया याचिकाकर्ता पी प्रसाद नायडू ने सुप्रीम कोर्ट से जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। नायडू ने याचिका में कहा था कि केंद्र और उसकी एजेंसियों ने आज तक जनगणना-2021 के लिए गणना नहीं की है। शुरुआत में कोविड-19 महामारी और फिर कई बार स्थगित किया जा चुका है। जनगणना में देरी के कारण डेटा में बड़ा अंतर पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रविशंकर जंडियाला ने कहा कि कई देशों ने जातिगत जनगणना की, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में कहा गया है कि यह जनगणना समय-समय पर की जानी चाहिए। राहुल बोले थे- कॉर्पोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं इससे पहले राहुल गांधी ने 24 अगस्त को एक कार्यक्रम में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था- देश के कितने संस्थानों में दलितों-आदिवासियों की भागीदारी है। अगर उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं तो एक भी बड़े उद्योगपति 90% वाले लोगों में नहीं हैं। सिर्फ उद्योग में ही नहीं, कॉर्पोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं है। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में कहा था- जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसको 10% ने नहीं बनाया। इसको 100% ने बनाया है। इसकी रक्षा आप लोग करते हो। अडाणी जी नहीं करते है। यह खबर भी पढ़ें... RSS ने कहा- जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा:समाज के विकास के लिए ये करनी चाहिए, चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल न हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने 2 सितंबर को कहा कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम है। किसी जाति या स
Dainik Bhaskar कनाडा में पंजाबी सिंगर ढिल्लों के घर पर फायरिंग:लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली; कुछ दिन पहले सलमान खान के साथ गाना आया था
पंजाब के मशहूर सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग हुई है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। इसको लेकर गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली है। घटना रविवार को कनाडा के वैंनकूवर एरिया में सामने आई। कुछ दिन पहले ही एपी का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ गाना आया था। जिसके बाद अब एपी के घर पर फायरिंग हुई है। इस घटना को लेकर भारतीय और कनाडाई एजेंसिया अलर्ट हो गई हैं। रोहिता गोदारा ने ली जिम्मेदारी सिंगर के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। उसने लिखा- 1 सितंबर की रात कनाडा में दो जगहों पर हमने फायरिंग करवाई है। जिसमें विक्टोरिया आईलैंड और वुडब्रिज टोरंटो शामिल है। जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम इस खबर को अपडेट कर रहे हैं...
Dainik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के PA बिभव को जमानत दी:कहा- 100 दिन से कस्टडी में हैं, चार्जशीट दाखिल है; स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को जमानत दे दी है। बिभव राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में जेल में थे। कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि अभी 51 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है, लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा। जजों ने कहा कि कुमार 100 दिन से हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। इसलिए उन्हें जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि बिभव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास पर कोई आधिकारिक काम भी नहीं सौंपा जाएगा। बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली चार्जशीट दायर 30 जुलाई को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं। क्या है स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पाइंट में समझिए...
Dainik Bhaskar कोलकाता रेप-मर्डर केस, लगातार 24 वें दिन विरोध जारी:जूनियर डॉक्टरों की मांग- पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें; BJP कार्यकर्ताओं ने सिलिगुड़ी-अलीपुरद्वार में प्रदर्शन किया
कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर लगातार 24वें दिन कोलकाता में राजनीतिक दलों और डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार (2 अगस्त) को अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर तक रैली निकाली। डॉक्टरों का आरोप है कि आरजी कर केस की जांच के दौरान पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए। आरजी कर में हुई तोड़फोड़ को रोकने में भी पुलिस नाकाम रही। वहीं, पुलिस ने इस रैली को रोकने बी बी गांगुली स्ट्रीट पर बैरिकेडिंग की। बीजेपी ने भी सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार में आरजी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकताओं ने अलीपुरद्वार में डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद से बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बंगाल में जारी प्रदर्शन की तस्वीरें... आरोपी बोला- सेमिनार हॉल में पहले थे पड़ी थी डॉक्टर की लाश टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में CBI को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। क्योंकि एक मरीज की हालत खराब थी। उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान थर्ड फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया। वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। CBI ने अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल
Dainik Bhaskar RSS ने कहा- जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा:समाज के विकास के लिए ये करनी चाहिए, चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल न हो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने सोमवार को जाति जनगणना को लेकर कहा कि यह लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केरल के पलक्कड़ में RSS की 3 दिन चली समन्वय बैठक के बाद मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना करवानी चाहिए। बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई कोलकाता रेप-मर्डर केस : आंबेकर ने कहा- यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हर कोई इससे चिंतित है। देश में इसी तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बैठक में सरकार की भूमिका, आधिकारिक तंत्र, कानून, दंडात्मक कार्रवाई और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। सभी का मानना है कि इन सभी मामलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ताकि हम उचित प्रक्रिया अपना सकें, त्वरित प्रक्रिया अपना सकें और पीड़ित को न्याय दिला सकें। यूनिफॉर्म सिविल कोड : यूसीसी मॉडल पहले से ही जनता के बीच है। उत्तराखंड में यूसीसी को अपनाने से पहले उन्होंने इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा था। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और उन्होंने इस पर चर्चा की। मुझे लगता है कि अब यह सार्वजनिक डोमेन में है। जनता को इसका अनुभव है, फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये खबर भी पढ़ें... लोकसभा चुनाव के बाद RSS की पहली बड़ी बैठक, संघ प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं होता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी, RSS की पहली बड़ी बैठक केरल के पलक्कड़ में हुई। 2 सितंबर तक चली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में RSS से जुड़े 32 संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि शामिल हुए। RSS में एक परंपरा है कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेगा। RSS काम कैसे करता है, संघ प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं होता, कौन-कौन से संगठन उससे जुड़े हैं, पढ़ें पूरी खबर...
Dainik Bhaskar कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर भड़के सिंगर:जस्सी बोले-तुम्हें पंजाब की नॉलेज नहीं, आपने साबित किया सभी मशहूर लोग समझदार नहीं होते
बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनोट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त कंपनी की फिल्म इमरजेंसी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि फिल्म में सिखों को लेकर कुछ सीन दिखाए गए हैं। जिसे लेकर सिख समुदाय काफी रोष में है। अब कंगना की फिल्म को लेकर पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी ने उन पर तंज कसा है। जस्सी ने कहा- तुम्हें (कंगना) पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता है। जस्सी ने लिखा- आप पंजाबियों के बारे में गलत बोलती हैं पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी द्वारा शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने कहा- कंगना तुम चाहे तुम इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाओ या औरंगजेब और हिटलर पर। लेकिन तुम्हें पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता। पंजाबियों द्वारा ही तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाया गया था, लेकिन आप पंजाबियों के बारे में ही गलत बोलती हैं। इतनी गुनामी अच्छी नहीं, आप साबित कर रही हैं कि सभी मशहूर लोग बुद्धिमान नहीं होते।” कंगना के एयरपोर्ट विवाद पर भी भड़के थे जस्सी बता दें कि कंगना और जसबीर सिंह जस्सी के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले जब एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था तो इस पर भी दोनों आमने सामने आ गए थे। एयरपोर्ट की इस घटना को आतंकवाद से प्रेरित बताया था। इस पर जस्सी ने कंगना रनोट पर जमकर भड़ास निकाली थी। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दोनों के बीच गहमा-गहमी शुरू हो गई थी।
